गठबन्धनको औचित्य बारेको बहस थप पेचिलो बन्दै
[ अनिल क्षेत्री ]
काठमाडौं:= आगामी जेठभित्र स्थानीय तह निर्वाचन गर्न सत्तारूढ पाँच दलीय गठबन्धनले सरकारलाई सुझाव दिएपछि मुलुक निर्वाचन उन्मुख भएको छ । शनिबार बसेको सत्तारूढ गठबन्धनको निर्णयसँगै स्थानीय तह निर्वाचनबारे देखिएको अन्योल अन्त्य भएको छ । समयमै निर्वाचन गर्न माग गर्दै आन्दोलनको तयारीसमेत थालेको प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले पनि स्थानीय तह निर्वाचनको सन्दर्भमा गठबन्धनले गरेको निर्णयप्रति नरम प्रतिक्रिया दिएको छ ।
स्थानीय तह निर्वाचनको सम्बन्धमा सरकारलाई सुझाव दिए पनि निर्वाचन आयोगसँगको परामर्शमा मात्र मिति घोषणा गर्ने सरकारको तयारी छ । हुन त अझै पनि स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा देखिएको मतभेद कायमै छ । तर, गठबन्धनले कानुनमा द्विविधा देखिए संंशोधन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
मुलक निर्वाचन उन्मुख भएसँगै नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एमालेसँग छुट्टिएर गठन भएको नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र राष्ट्रिय जनमोर्चा सम्मिलित वर्तमान सत्तारूढ गठबन्धनको औचित्य र निरन्तरता बारेको बहस थप पेचिलो बन्न थालेको छ । २०७४ सालमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीचको गठबन्धन बने पनि त्यो असफल भएको थियो । तर, त्यसलगत्तै भएको संघ र प्रदेश तहको निर्वाचनमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच गठबन्धन भयो जुन सफल पनि बन्यो ।
अघिल्लो चुनावको परिणामका कारण पनि नेपाली कांग्रेसभित्र वर्तमान गठबन्धनबाट बाहिरिएर एक्लै चुनावी प्रतिस्पर्धामा जानुपर्ने मत बलियो बन्दै गएको छ । २०७४ सालको निर्वाचनमा कांग्रेस प्रतिनिधिसभाका प्रत्यक्ष १६५ सिटमध्ये २३ सिटमा खुम्चिन पुग्यो । तर, २०७४ सालको निर्वाचनमा लज्जास्पद हार भोगेको त्यही कांग्रेस यतिबेला आश्चर्यजनक राजनीतिक घटनाक्रमका कारण सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ । गठबन्धनकै सहयोगले कांग्रेस अहिले सरकारको नेतृत्वमा पुग्न सफल भएको हो । र, चुनावमा लज्जास्पद हारको चौतर्फी दोष खेप्नुभएका उहाँ शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ ।
संविधानको रक्षा गर्दै संसद्को कार्यकाल पूरा अवधि चलाउने प्रमुख उद्देश्यसहित बनेको भनिएको पाँच दलीय गठबन्धनका नेताहरू आगामी निर्वाचनमा एक भएर जानुपर्ने पक्षमा छन् । तर, गठबन्धनको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाली कांग्रेसभित्र गठबन्धनको निरन्तरताको सम्बन्धमा तीव्र विवाद छ । कांग्रेसभित्र पार्टी पदाधिकारीसहित अन्य नेता र बहुसंख्यक कार्यकर्ता कांग्रेस एक्लै चुनावमा जानुपर्ने पक्षमा छन् । स्थानीय तह निर्वाचनको मिति तय गर्न शनिबार बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा गठबन्धनका नेता एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गठबन्धन निरन्तर जाने बताएको बैठकमा सहभागी गठबन्धनका नेताहरूले दाबी गरेका छन् ।
गठबन्धनको निरन्तरता सम्बन्धमा पार्टीभित्र देखिएको विवादले सबैभन्दा बढी चेपुवामा नेपाली कांग्रेसका सभापतिसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री देउवा नै पर्नुभएको छ । चुनावसम्म गठबन्धनलाई निरन्तरता दिए कार्यकर्ता भड्किने तर गठबन्धनबाट बाहिरिए कांग्रेसबाहेक अन्य दल मिलेर फेरि २०७४ सालको निर्वाचनकै परिणाम दोहोरिने भय देउवालाई छ । अर्कोतिर गठबन्धनकै सहयोगमा प्रधानमन्त्री बनेको र तत्काल गठबन्धनबाट बाहिरिए नैतिक संकटमा परिने हो कि भन्ने डर प्रधानमन्त्री देउवालाई छ ।
२०७४ सालको निर्वाचनमा गठबन्धनलाई बलियो पार्न नसकेको भनेर नेतृत्वमाथि औँला उठाएका तत्कालीन सातजना कांग्रेसका युवा नेता अहिले गठबन्धनको विपक्षमा उभिएका छन् । २०७४ को निर्वाचनमा गठबन्धनलाई ‘राष्ट्रव्यापी, भरपर्दो र कसिलो’ बनाउन नसकेको भन्दै सभापति देउवामाथि आधा दर्जन प्रश्न उठाएका युवा नेताहरू नै अहिले माओवादी र समाजवादीले गरेको चुनावी गठबन्धनको प्रस्तावको विपक्षमा उभिएका छन् । सातजनामध्ये धनराज गुरुङ, गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा, बद्री पाण्डे र जीवन परियार क्रमशः पार्टीको उपसभापति, महामन्त्री र सहमहामन्त्री हुनुहुन्छ ।
पाँच दलीय गठबन्धन सरकारमा जान मात्रै बनाएकाले निर्वाचनमा गठबन्धन गर्न नहुने उहाँहरूको जिकिर छ । पार्टीले अवलम्बन गरेका नीतिहरू कार्यान्वयन गर्न लागि नै निर्वाचन भएकाले गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा जानु पार्टीले अँगालेका नीति, सिद्धान्तहरू कमजोर बनाउनुभएको तर्क उहाँहरूको छ । एमाले फुटेको अवस्थामा कांग्रेस एकल शक्तिबाटै बहुमत पुग्ने पार्टीमा ठूलो मत छ ।
राजनीतिक विश्लेषकसमेत रहनुभएका नेपाली कांग्रेसका नेता लोकेश ढकालले वर्तमान गठबन्धन बाध्यताको परिणामले बनेको र सत्ता सञ्चालनको लागि भएकाले चुनावसम्म गठबन्धनको निरन्तरताको औचित्य नभएको बताउनुभएको छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘कांग्रेस जस्तो मुलुकको एक मात्र लोकतान्त्रिक पार्टी एक्लै चुनावमा जानुपर्छ, वर्तमान गठबन्धन मुलुकको लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र र समग्र कांग्रेसको लागि हित हुँदैन । लोकतान्त्रिक पद्धतिमा केही दलको सिण्डिकेट लाद्नुभन्दा खुल्ला र एक्लाएक्लै प्रतिस्पर्धा गर्नु कांग्रेस जस्तो लोकतान्त्रिक पार्टीको लागि हित हुन्छ । गठबन्धनको निरन्तरता कांग्रेसलाई फाइदा छैन ।’
आगामी निर्वाचनमा गठबन्धन गरेर जाँदा कांग्रेसका मतदाताको भावना पनि बुझ्न जरुरी रहेको भन्ने मत पार्टीभित्र बलियो रूपमा देखा परेको छ । नेपालको राजनीतिमा मत लिने र दिने संस्कृति नै नभएका कारण गठबन्धन कांग्रेसका लागि उचित नहुने धारणा पार्टीका पदाधिकारी तहकै नेताले सार्वजनिक गर्दै आएका छन् ।
तर, सभापति देउवा र उहाँ पक्षीय नेताहरू भने आफूहरूको पहिलो रोजाइ कांग्रेस एक्लै चुनावमा जाने रहे पनि कांग्रेस एक्लै चुनावमा जाँदा अन्य दलहरू एकठाउँमा उभिए जटिलता थपिनेतर्फ सतर्क रहनुपर्ने तर्क गरिरहेका छन् । विश्लेषक ढकाल कांग्रेस सांगठनिक र वैचारिक रूपले आफैँ बलियो भएकाले साना–साना दलसँग गठबन्धन गरेर चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्नु आवश्यक नरहेको तर्क गर्नुहुन्छ । ढकाल भन्नुहुन्छ, ‘गठबन्धन गर्ने भनेको विचार मिल्नेसँग हो ।
तर, कांग्रेस र कम्युनिष्टको विचार कसरी मिल्छ ? कांग्रेसले अघिल्लो निर्वाचनमा भोगेको पराजयको समीक्षा गर्नुपथ्र्यो तर गरेन यो दुर्भाग्यपूर्ण हो । अब कांग्रेसले विगतको निर्वाचनमा जनताले किन दण्डित गरे त्यसको समीक्षा गरेर वैचारिक, नीतिगत र कार्यगत दृष्टिकोणमा प्रष्ट हुनुपर्छ । कांग्रेस अरू दलभन्दा किन फरक छ भनेर जनतामा स्पष्ट पार्नुपर्छ । जनतासँग जोडिनुपर्छ । वैचारिक स्पष्टतासहित जनतासँग जोड्न सकेन भने जुनसुकै दलसँग गठबन्धन गरे पनि परिणाम आउने त २०७४ सालकै हो ।’
हुन त गठबन्धनको निरन्तरताबारे विषय केन्द्रित रहेर अहिलेसम्म न त सत्ता गठन्धनमा सफल भएको छ नत नेपाली कांग्रेसमा नै । तर, नेताहरूले गठबन्धनको निरन्तरता र औचित्यमाथि व्यक्तिगत धारणा सार्वजनिक गरिरहेका छन् । सत्ता गठबन्धन टुट्छ या निरन्तरता पाउँछ भन्ने विषय संसद् र अदालतमा देखिएको अवरोध, अमेरिकी सहयोगसम्बन्धी परियोजना मिलिनियम च्यालेन्स कर्पोरेसन (एमसिसी) लगायतका विषयले पनि निर्धारण गर्ने राजनीतिक वृत्तमा चर्चा हुने गरेको छ ।
