[ डीबि शर्मा ]
काठमाडौं := काभारतसँगको सीमा विवादबारे सरकारले मुख खोलेको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले लिपुलेकमा सडक निर्माण कार्य जारी रहेको अभिव्यक्ति दिँदा सरकार मौन रहेको आरोप लागिरहेको बेलामा सरकारले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको हो । आइतबार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्नुअघि सीमाबारे सरकारको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सरकारले नेपाली भूभागमा एकपक्षीय सडक निर्माण र विस्तार रोक्न भारतलाई आग्रह गनुर््भयो ।
महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग भएको स्मरण गराउँदै प्रवक्ता कार्कीले दुई देशको सीमा समस्या समाधान ऐतिहासिक तथ्य, प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । ‘महाकाली नदीका पूर्व लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग हो भन्ने तथ्यमा सरकार दृढ र स्पष्ट छ ।
नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई नेपाली भूभाग भएर जाने कुनै पनि किसिमको एकपक्षीय सडक निर्माण विस्तार रोक्न आग्रह गर्दै आएको छ,’ प्रवक्ता कार्कीले भन्नुभयो, ‘नेपाल र भारतबीच रही आएको घनिष्ट र मैत्रीपूर्र्ण सम्बन्धनको मर्म र भावनाअनुसार दुई देशबीचको सीमा समस्याको समाधान ऐतिहासिक सन्धि–सम्झौता तथा नक्सा र प्रमाणको आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट गर्न प्रतिबद्ध रही आएको छ ।’ नेपालको भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीमा भारतले अहिले एकपक्षीय रूपमा सडक निर्माणको काम अघि बढाएको छ ।
तीनै तहका सरकारबीच प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँट स्वीकृत गर्ने निर्णय
सरकारले संघीय र प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहबीच प्राकृतिक स्रोत बाँडफाँट गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । तीनै तहका सरकारबीच प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँट स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता कार्कीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार बैठकले विभिन्न विद्युत् आयोजनाको क्षतिपूर्ति निर्धारणका निम्ति समिति गठन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।
मेवा चाँगे र केराबारी न्यु मस्र्यांदी १३२ केबी प्रशारण लाइन आयोजनाको क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्न समिति गठन गर्ने, बूढीगंगा जलविद्युत् आयोजनाको जग्गा प्राप्ति गर्न प्रारम्भिक कारबाही चलाउन अधिकारी तोक्ने, पाल्पा २२० केबी सवस्टेसन आयोजनाका लागि प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकारी तोक्ने, खोग्ले बेसी गोरखा, ३३ केबी प्रशारण लाइन तथा सव स्टेनसनका लागि अधिकारी तोक्नेलगायत निर्णय गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
त्यसैगरी, नेपाली जनताको तर्फबाट अफगान नागरिकलाई मानवीय सहायता उपलब्ध गराउने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णयसमेत गरेको छ । उक्त निर्णयअनुसार नेपालले आइतबार सहायता अफगानिस्तान पठाइसकेको छ । त्यस्तै, शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल विश्वविद्यालयसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्ने स्वीकृति, तिरोराकोट कपिलवस्तु क्षेत्रलाई संरक्षित स्मारक क्षेत्र बनाउने निर्णय गरेको छ ।
सरकारले काठमाडौंको टोखा र तिब्बतको नक्षु सहरबीच भगेनी सम्बन्ध कायम गर्ने स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ भने विभिन्न ११ स्थानीय तहलाई जग्गा प्राप्तिको स्वीकृति दिएको प्रवक्ता कार्कीले बताउनुभयो । बैठकले सहसचिव शंकरप्रसाद खरेललाई विशिष्ट श्रेष्णी सचिव पदमा बढुवा गर्ने र लेकसेवा आयोग बढुवा समितिको सिफारिसअनुसार विभिन्न सेवा समूहमा नियुक्त गर्ने गर्नेय गरेको छ ।
बर्डफ्लु नियन्त्रण नियमाली, २०७८ स्वीकृत गर्ने, चोभार सुक्खा बन्दरगाहको भन्सार कार्यालयको दरबन्दी स्वीकृत गर्ने, राष्ट्रिय पशु प्रजनन नीति, २०७८ स्वीकृत गर्ने, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन दोस्रो संशोधन निर्देशिका, २०७८ स्वीकृत गर्ने र नयाँ भेरियन्ट कोभिड महामारीको तेस्रो लहर रोकथाम तथा नियन्त्रणसम्बन्धी आदेश, २०७८ जारी निर्णय गरेको छ ।
