संसद् निकम्मा बनाउने षडयन्त्र ! दोस्रोपटक पुनःस्थापित संसद्को एउटा बैठक चल्न सकेन।

काठमाडौं:= राजनीतिक दलहरूको दलीय र व्यक्तिगत स्वार्थका कारण जनप्रतिनिधिमूलक सर्वोच्च निकाय संसद् निकम्मा सावित हुँदै गएको छ । दोस्रोपटक विघटन भएको प्रतिनिधिसभा गत असार २८ गते पुनःस्थापना भएर साउन ३ गते पहिलो बैठक बसेको थियो । पहिलो बैठकको सुरुमै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसद्लाई राजनीतिक समस्याको निकास दिने आधिकारिक थलोको रूपमा स्थापित भएको कुरा प्रमाणित भएको बताउनुभएको थियो । तर, दलीय स्वार्थका कारण संसद् राजनीतिक समस्या उत्पन्न गर्ने थलोको रूपमा परिणत भएको छ ।

दोस्रोपटक पुनःस्थापित संसद्को अहिलेसम्म एउटा बैठक पनि स्वाभाविक रूपले चल्न सकेको छैन् । दुईपटक विघटनको शिकार भएर अदालतले पुनःस्थापना गरेको जनप्रतिनिधिमूलक सर्वोच्च निकाय संसद्ले न कानुन बनाउन सकेको छ न त जनताका आवाज मुखरित नै गर्न सकेको छ । प्रतिनिधिसभाको नवौँ अधिवेशनका सम्पूर्ण बैठक अवरोध गरेको एमालेले जारी १०औँ अधिवेशनका बैठक पनि लगातार अवरोध गर्दै आएको छ ।

गत मंसिर २८ गतेदेखि सुरु भएको प्रतिनिधिसभाको अधिवेशनका बैठकमा एमालेले आफ्नो अवरोध कायम राखेको छ । आफ्नो पार्टीले कारबाही गरेका १४ सांसदका सम्बन्धमा सभामुखले सूचना टाँस नगरेको र पार्टी फुटाउन सहयोग गरेको भन्दै एमाले सभामुखप्रति रुष्ट छ । कारबाही गरेका माधव नेपालसहित १४ सांसदको कारबाही वैध हुनुपर्ने, सांसदको हैसियतमा संसद्मा उपस्थित गराउने नहुने र कारबाही रोक्ने सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले राजनीनामा दिनुपर्ने एमालेको माग छ ।

संसद् अवरुद्धको निकास के ?

संसद्को अवरोध अन्त्यको पहलस्वरूप पुस ४ गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सर्वदलीय बैठक बोलाए पनि माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी दल सहभागी भएको बैठकमा सहभागी नहुने भन्दै एमालेले बैठक बहिष्कार ग¥यो । संसद् अवरोध हटाउन निरन्तर प्रयास गर्दा पनि विपक्षी दलको अवरोध कायमै रहेपछि प्रधानमन्त्री देउवाले छुट्टै पहल थाल्नुभएको छ । संसद् अवरोध हटाउने प्रयासस्वरूप प्रधानमन्त्री देउवाले शनिबार एमालेका अध्यक्ष एवं विपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीसँग भेटवार्ता गर्नुभएको छ ।

भक्तपुरको बालकोटस्थित ओली निवासमा पुगेर प्रधानमन्त्री देउवाले संसद् अवरोध अन्त्यको लागि सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो । प्रधानमन्त्रीसँगको भेटवार्तापछि अध्यक्ष ओलीले भेटवार्तामा राम्रो कुरा भएको प्रतिक्रिया दिनुभएको थियो । प्रधानमन्त्री देउवा र विपक्षी दलका नेता ओलीबीचको भेटवार्तापछि लामो समयदेखि जारी संसद् अवरोध हट्ने विश्वास गरिएको छ ।

एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले पनि संसद् अवरोध हटाउन प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष ओलीबीचको संवादले आशा पलाएको बताउनुभएको छ । देउवाअघि उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रका संयोजक रामचन्द्र पौडेलले पनि ओली निवास बालकोटमै पुगेर अध्यक्ष ओलीसँग संसद सुचारु गर्न सहयोगको आग्रह गर्नुभएको थियो ।

सभामुखप्रति एमालेको बुझाइ 

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसद्मा रहेका सबै दललाई समान व्यवहार नगरेको एमालेको बुझाइ छ । जसपाले जनता समाजवादी पार्टी जसपाकी तत्कालीन सांसद सरिता गिरीलाई कारबाही गरेपछि तुरुन्तै निर्णय लिएको, माओवादी केन्द्रले टोपबहादुर रायमाझी लगायतका सांसदलाई कारबाही गरेपछि तुरुन्तै कारबाहीको जानकारी गराएका थिए । तर, एमालेको हकमा कारबाही गरिएका १४ जना सांसदका सम्बन्धमा १३ दिनसम्म अल्झाएर राखेको तथा पार्टी विभाजन भइसकेपछि मात्र अब कारबाहीको निवेदनउपर आफूले केही गर्नुपर्दैन भनेर सभामुखले राजनीतिक बेइमानी गरेको एमालेको आरोप छ । सभामुख र संसद् सचिवालयलाई पार्टीको केन्द्रीय कमिटीबाट निर्णय गरेर सांसदमाथि भएको कारबाही रोक्ने अधिकार नभएको एमालेको तर्क छ ।

कोरोना नियन्त्रणसम्बन्धी कानुन अलपत्र

दिनप्रतिदिन उच्च अंकले कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछि सरकारले आदेश जारी गरी स्मार्ट लकडाउन सुरु गरेको छ । स्वास्थ्य विज्ञहरूले कोरोनाको तेस्रो लहर सुरु भएको चेतावनी दिइरहेका छन् । तर, संसद् नचल्दा कोरोना नियन्त्रणसम्बन्धी कानुन अलपत्र परेका छन् । दलहरूले संसद्लाई स्वार्थ पूरा गर्ने थलो बनाएपछि कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार गर्ने कानुनी आधार शून्य अवस्थामा छ । वीर अस्पताललाई युनिफाइड अस्पताल बनाउने विधेयक संसद्मा अलपत्र छ । कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन विधेयक, संक्रमितको उपचार गर्ने स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा र औषधि ऐन संशोधनलगायत कोरोना संकटसम्बन्धी महत्वपूर्ण विधेयक संसद्मा दर्ता मात्र भएका छन् । संसद् अवरोधका कारण ती विधेयक अघि बढ्न सकेका छैनन् । जुनसुकै स्वास्थ्य संस्थालाई कोभिड–१९ अस्पतालको रूपमा सञ्चालन गर्नसक्ने अधिकार रहने विधेयकसमेत संसद्मा अलपत्र अवस्थामा छ ।

संक्रमितको संख्या दैनिक बढ्दै गए पनि केन्द्रीय अस्पताललाई यसअघि अध्यादेशमार्फत दिएको कानुनी आधार र अधिकार अहिले शून्य अवस्थामा छ । कोरोना रोकथाम र उपचार व्यवस्थित गर्न सरकारले २०७८ जेठ ६ गते कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको थियो । तर, समयमै प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन नसक्दा अध्यादेश निष्क्रिय भयो । जुन अध्यादेशले कोरोना अस्पताल बनाएको थियो त्यही कानुन निष्क्रिय बन्दा थप जटिलता उत्पन्न भएको छ । अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि संक्रमण बढेमा त्यसलाई नियन्त्रण गर्न आपत्काल घोषणा गर्ने कानुनी आधार नै छैन । संक्रमितको उपचार र व्यवस्थित गर्ने कानुनी शून्यता भएपछि अध्यादेशमा भएकै व्यवस्था राखेर सरकारले कात्तिक १६ गत विधेयक संसदमा दर्ता गरे पनि संसद्को जारी अधिवेशन सुरु भएको एक महिनाभन्दा बढी समय बितिसक्दासमेत यो विधेयक अगाडि बढ्न सकेको छैन् ।

५७ विधेयक अलपत्र अवस्थामा

संसद् चल्न नसक्दा महत्वपूर्ण विधेयक अलपत्र परेका छन् । अहिले प्रतिनिधिसभामा ४२ र राष्ट्रियसभामा १५ गरी ५७ विधेयक विभिन्न प्रक्रियामा विचाराधीन अवस्थामा छन् । २०७४ को निर्वाचनपछि बनेको संसद्को कार्यकाल सकिने समय नजिकिँदासमेत तीन वर्षअघि नै दर्ता भएका महत्वपूर्ण विधेयकसमेत टुंगो लाग्न सकेको छैन् । संघीय निजामती सेवा विधेयक र रेल्वे विधेयक विषयगत समितिबाट पास भएर प्रतिनिधिसभामा पेस भए पनि सरकारले फिर्ता लिएको छ । रेल्वे विधेयक अध्यादेशमार्फत ल्याइएको छ । नागरिकतासम्बन्धी विधेयक २०७७ असारमै समितिबाट बहुमतले पारित भएको थियो । तर, प्रतिवेदनसहित विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस भए पनि पारित हुन सकेको छैन । विषयगत समितिबाट पारित भएका कारागार विधेयक, नागरिकतासम्बन्धी विधेयक, ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी विधेयक, खानेपानी तथा सरसफाइ विधेयक, नेपाल इञ्जिनियरिङ परिषद् र मदन भण्डारी विश्वविद्यालयसम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभामा पुगे पनि ऐन बन्नबाट रोकिएका छन् । ज्येष्ठ नागरिकतासम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक २०७५ र लोकसेवा विधेयक २०७५ दुई वर्षअघि नै संसदीय समितिबाट पारित भएर प्रतिनिधिसभामा पेश भए पनि पारित हुन सकेको छैन ।

प्रतिनिधिसभामा जारी अवरोधको असर राष्ट्रियसभामा पनि देखिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको तेस्रो संशोधन विधेयक २०७६, भ्रष्टाचार निवारण पहिलो संशोधन विधेयक २०७६, अध्यागमन विधेयक र प्रतिलिपि अधिकार पहिलो संशोधन विधेयक २०७६ लगायत १५ विधेयक राष्ट्रियसभामा पुगेर पनि अघि बढ्न सकेको छैन ।

सूचना टाँसेर बैठक स्थगित

मंसिर २८ देखि १०औँ अधिवेशन जारी छ । एक महिनामा जम्मा तीनवटा मात्रै बैठक बसेका छन् । पछिल्लो तीन बैठक विशेष कारण देखाएर स्थगित भएका छन् । पुस १८ गतेका लागि बोलाइएको बैठक सूचना टाँस गरी पुस २२ गतेका लागि सारिएको थियो । तर, पुस २८ गतेका लागि बोलाइएको बैठक पनि सूचना टाँस गरी माघ ३ गते सारिएको छ । माघ ३ गते पनि बैठक बस्ने टुंगो छैन । कोरोना संक्रमण बढेसँगै सरकारले स्मार्ट लकडाउन सुरु गरेको छ । कोरोना नियन्त्रणसम्बन्धी सरकारले जारी गरेको आदेशमा २५ जनाभन्दा बढी जम्मा हुन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । सरकार आफैँले जारी गरेको आदेश कार्यान्वयन गर्नको लागि पनि संसद् बैठक बस्नसक्ने अवस्था छैन ।

पछिल्लो एक वर्षमा संसद्को उपलब्धि 

एक वर्षमा जम्मा ३६ वटा बैठक बसेकोमा १५ वटा बैठक एमालेले अवरोध गरेको छ । अवरोध नभएका बेला पनि संसद्ले आफ्नो काम गर्न पाएको छैन् । २०७७ पुसदेखि एक वर्षमा संसद्ले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीद्वारा प्रस्तुत विश्वासको मत अस्वीकृत, वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिने र बजेटसम्बन्धी विधेयक पारित गर्ने काम मात्र गरेको छ । गत भदौ २३ मा सुरु भएको नवौँ र मंसिर २८ मा सुरु भएको १०औँ अधिवेशन एमालेका कारण निरन्तर अवरुद्ध छ । गत भदौ २३ गतेयता त संसद्मा जनताका समस्या पनि उठ्न छाडेका छन् । जनताका प्रतिनिधिहरू हाजिर गरेर भत्ता लिने काममा मात्र सीमिति हुन पुगेका छन् ।