काठमाडौं:= राजनीतिक भागबण्डा र नेताहरूका खल्तीका व्यक्ति राजदूत बनाउने परिपाटीका कारण कूटनीतिक क्षेत्रमा नेपालको छवि धुमिल हुँदै गएको छ । नयाँ सरकार गठन हुनेबित्तिकै राजदूत फिर्ता बोलाउने र नयाँ नियक्तिका लागि महिनौँ लाग्ने गरेका कारण नेपालको कूटनीतिक क्षेत्र कमजोर बन्दै गएको हो ।
पाँच दलीय सरकार बनेको ६ महिना बितिसक्दा पनि अवस्था पुरानै देखिएको छ । तत्कालीन समयमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेका राजदूतहरू फिर्ता बोलाए पनि नयाँ नियुक्त हुन सकेका छैनन् । विभिन्न २० देशमा राजदूत अझै नियुक्त हुन बाँकी छ ।
नयाँ राजदूत नियुक्तिका लागि गठबन्धनमा भागबण्डा मिलाएर नाम सिफारिसका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले दलका शीर्ष नेताहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ । भारत, अमेरिका र बेलायतमा राजदूत सिफारिस गरिएको छ । तर, अर्को नजिकको छिमेकी देश चीनमा अहिलेसम्म राजदूत नियुक्त भएको छैन ।
चीनलगायत कतार, मलेसिया, जापान, बंगलादेश, ओमान, स्पेन, दक्षिण अफ्रिका, म्यानमार, दक्षिण कोरिया, ब्राजिल, इजिप्ट, साउदी अरेबिया, अष्ट्रेलिया, श्रीलंका, बहराइन, इजरायल, डेनमार्क, रुस र अष्ट्रियामा राजदूत नियुक्तिको सिफारिस गर्न बाँकी छ ।
सामान्यतयाः राजदूतको प्रस्तावित सूची तयार पार्ने र मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने जिम्मेवारी परराष्ट्र मन्त्रालयको भए पनि राजनीतिक चलखेलका कारण त्यसो हुन सकेको छैन ।
यसरी हुँदैछ भागबण्डा
सरकार गठनको आधा वर्ष बित्नै लाग्दासमेत राजदूत नियुक्त नहुँदा कूटनीतिक क्षेत्रमा नेपालको छवि खस्किँदै गएको छ । तत्कालीन सरकारको पालामा नियुक्त भएका राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाएको सरकारले नयाँ नियुक्त गर्न सकिरहेको छैन ।
दलहरूका महाधिवेशन र भागबण्डाको अन्तिम टुंगो नलागेका कारण राजदूत नियुक्तिमा ढिलाइ भएको हो । गठबन्धन दलहरू आफ्नो भागमा परेका देशहरूमा कसलाई पठाउने भन्ने आन्तरिक तयारीमा जुटेका छन् ।
अहिले रिक्त रहेका १४ देशमा नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी पार्टी र जनता समाजवादी पार्टीले भाग लगाउनेछन् ।
जसमा माओवादी केन्द्रले चीन र अष्ट्रेलियालगायत देशमा आफ्नो पार्टीबाट सिफारिसको तयारी गरेको बुझिएको छ । स्रोतका अुनसार माओवादीले चीन, अष्ट्रेलिया, डेनमार्क र म्यानमारका लागि नाम सिफारिस गर्नेछ ।
माओवादी कोटाबाट लीलामणि पौडेल, रुपक सापकोटा, विष्णुपुकार श्रेष्ठको नाममा सिफारिसको तयारी भएको बुझिएको छ । पौडेल पूर्व–मुख्यसचिव र पूर्व–राजदूतसमेत हुनुहुन्छ । सापकोटा परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानका पूर्व–कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ । यस्तै, सरकारले यसअघि फिर्ता बोलाएका लक्की शेर्पा र महेशराज दाहालको नाम पनि चर्चामा छ ।
राजनीतिक नियुक्तितर्फ कांग्रेसको भागमा चार देश परेको बुझिएको छ । यसअघि विभिन्न तीन देशमा राजदूत सिफारिस भइसकेको अवस्थामा अब कांग्रेसमा । प्रभु बुढाथोकी र अरुणकुमार सुवेदीलगायत नाम चर्चामा रहेको छ । पूर्वरादूतहरू चोपलाल भुसाल र रमेश कोइराला पनि यही दौडमा हुनुहुन्छ ।
यस्तै, नेकपा एकीकृत समाजवादीको भागमा तीन देश परेका छन् । नेकपा एसले जापान र श्रीलंकामा आफ्नो पार्टीका तर्फबाट मिलनराज तुलाधर र डा. युवराज संग्रौलालाई पठाउने तयारी गरेको बुझिएको छ । अर्को एक देशको नाम भने टुंगो लाग्न बाँकी रहेको छ ।
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को भागमा पनि तीन देश परेका छन् । जसपाले दक्षिण कोरिया, साउदी अरब र ओमानमा आफ्नो पार्टीबाट राजदूत सिफारिस गर्ने तयारी गरेको छ । जसपाबाट पूर्व–सहसचिव प्रद्युम्नविक्रम शाहको नाम चर्चामा छ । उहाँ यसअघि ब्राजिलका लागि राजदूत भइसक्नु भएको छ ।
समावेशीताको सकस, परराष्ट्र सेवामा पनि टक्कर
सरकार परिवर्तन हुनेबित्तिकै राजदूत फरिने प्रवृत्तिले नेपालको कूटनीतिक क्षेत्रमा ठूलो असर गरेको विश्लेषण हुने गरेकोमा सरकार समावेशीताका सवालमा पनि चुक्ने गरेको छ । संवैधानिक व्यवस्थाभन्दा बाहिर गएर नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढ्दै गएपछि सरकारले समावेशीता बिर्संदै गएको हो । संसदीय सुनुवाइ समितिले पटक–पटक राजदूत सिफारिस समावेशी बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको भए पनि त्यसको पालना हुन सकेको छैन ।
यस्तै, परराष्ट्रतर्फ राजदूत बन्नका लागि पनि कडा टक्कर देखिएको छ । परराष्ट्र सेवाबाट ६ जना राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिस हुने भएसँगै सहसचिवहरू निर्मलराज काफ्ले, भरतकुमार रेग्मी, लोकबहादुर थापा, हरिश्चन्द्र घिमिरे, तीर्थराज वाग्ले, डोरनाथ अर्यालको नाम चर्चामा छ ।
