काठमाडौं:= अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पुँजीगत बजेट खर्च हुन नसकेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुुभएको छ । शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा पुँजीगत खर्चसम्बन्धी अन्तरमन्त्रालय छलफल तथा अन्तक्र्रियामा उहाँले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको हो ।
कार्यक्रममा अर्थमन्त्री शर्माले पुसभित्र आ–आफ्नो मन्त्रालयको बजेटको ३० प्रतिशत रकम खर्च गरिसक्न निर्देशन दिनुभयो । समयमा पुँजीगत खर्च हुन नसक्दा तरलतामा समेत असर परेको भन्दै उहाँले विकास खर्च गर्ने मन्त्रालयलाई चाँडो खर्च गर्न निर्देशन दिनुभएको हो ।
मन्त्री शर्माले भन्नुभयोे, ‘बजेट सम्बन्धमा ढिलासुस्ती अर्थ मन्त्रालयले गर्न मिल्दैन, गर्न पाउँदैन र गर्ने छैन भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु, आफ्नो मन्त्रालयको बजेटको ३० प्रतिशत बजेट यो महिनाभित्र खर्च भएको हुनुपर्छ ।’ उहाँले समयमै खर्च गर्न अर्थ मन्त्रालयले गर्नुपर्ने सम्पूर्ण समन्वयलगायतका कार्य समयमै गर्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गर्नुभयो ।
बजेट खर्चको चौमासिक समीक्षा गर्दा खर्च हुन नसकेको अवस्था देखिए त्यसलाई रकमान्तर गरिनेसमेत मन्त्री शर्माले सचिवहरूलाई सचेत गराउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘बजेट त्यहीँ बसिराख्दैन । यो बजेट अन्तिममा दिन्छु भनेर मानिनेवाला छैन, अन्तिममा निकासा पनि गरिने छैन, असारमा आएर बजेट निकासा हुँदैन, जे निकासा हुने हो, पहिले नै हुन्छ । खर्च हुँदैन भने खर्च हुने ठाउँमा पठाइदिन्छौँ ।’ मन्त्री शर्माले समयमै खर्च नहुने स्थिति देखिए प्रदेश तथा स्थानीय तहलगायत खर्च हुने स्थानमा बजेट स्थानान्तरण गरिने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘खर्च गर्नुस्, बजेट लिनुस्, खर्च गर्नुहुन्न त्यो बजेट समातेर बस्न पाउनुहुन्न ।’ त्यसैगरी मन्त्री शर्माले अर्थ मन्त्रालयमा फाइल आएको तीन दिनभित्र त्यसको जवाफ पठाउन पनि निर्देशन दिनुभयो । कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसाल, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रेणुकुमारी यादव, स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडा, खानेपानीमन्त्री उमाकान्त चौधरीलगायतको सहभागिता थियो ।
यसैबीच बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कोरोनाको आकस्मिक प्रतिकार्य तथा जनस्वास्थ्य जोखिमको पूर्वतयारी परियोजनाका लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने १८ मिलियन अमेरिकी डलर थप ऋण सहायता प्राप्त गर्न वार्ताटोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तै बैठकले नेपाल राजस्व परामर्श विकास समिति सदस्य निर्मलहरि अधिकारीको राजीनामा स्वीकृत गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । त्यसैगरी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गत गरिबी निवारण कोष अभिलेख व्यवस्थापन कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि पाँचजना अधिकृतको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।
साथै मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई सुर्खेत बिजौरा ३३ केभी प्रसारण लाइनको पोल तथा राइट अफ वे संरचना निर्माण गर्न वीरेन्द्रनगर नगरपालिका र बराहताल एवं पञ्चपुरी गाउँपालिकामा रहेको वन मन्त्रालयको १०.५२ हेक्टर राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।
