काठमाडौं:= नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा वरिष्ठ उपाध्यक्षको पद हटाउन सुझाव दिइएको छ । वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष हुने प्रावधान हटाएर अध्यक्षको प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्नुपर्ने विधान संशोधन समितिको सुझाव छ । तर, हालका वरिष्ठ उपाध्यक्षको हकमा उक्त व्यवस्था लागू नगरी अर्को कार्यकालदेखि अध्यक्षको प्रत्यक्ष निर्वाचनमा जानुपर्ने समितिको प्रस्ताव रहेको छ ।
महासंघको ५४औँ वार्षिक साधारणसभाबाट निर्वाचित कार्यकारिणी समितिको पहिलो बैठकबाट गठित विधान संशोधन समितिका तर्फबाट बिहीबार एक कार्यक्रमबीच महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छासमक्ष विद्यमान विधान संशोधनको मस्यौदा पेश गर्दै यस्तो सुझाव दिइएको हो ।
त्यसैगरी अध्यक्षको कार्यकाललाई तीन वर्षबाट दुई वर्षमा झार्ने, कोषाध्यक्ष पद हटाएर एकजना उपाध्यक्ष थप गरी सोही व्यक्तिलाई कोष तथा प्रशासनको जिम्मेवारी दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यस्तै महिलातर्फबाट थप एकजना उपाध्यक्ष समेट्ने, विधागत आधारमा गरिएको मत भारको विद्यमान व्यवस्थामा संशोधन गर्ने, महासंघमा गरेको योगदानका आधारमा उपाध्यक्षहरूको वरीयता निर्धारण गर्ने, कार्यकारिणी समितिमा १२ वर्ष रहेपछि मात्र अध्यक्ष बन्न पाउने व्यवस्था घटाएर आठ वर्षमा सीमित गर्नेलगायत रहेका छन् ।
त्यसैगरी उद्योग वाणिज्य दिवसलाई केन्द्रमा राखेर चैत २३ र २४ गतेका लागि निर्धारित साधारणसभाको मिति चैत १५ बनाउने, प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन एकैपटक गरिनुपर्ने, महासंघको उपाध्यक्ष हुन दुईवटा तीनवर्षे कार्यकाल कार्यसमितिमा रहेको हुनुपर्नेमा तीनपटक दुईवर्षे कार्यकाल कायम गराउने र बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूबाट कार्यकारिणी समितिमा अनिवार्य प्रतिनिधित्व गराउने प्रस्ताव गरिएको छ।
विधानको मस्यौदा पेश गर्दै मस्यौदा समितिका संयोजक कुशकुमार जोशीले महासंघलाई दीर्घकालीनरूपमा सबल बनाउने लक्ष्यअनुरूप विधि विषयमा संशोधन प्रस्ताव गरिएको बताउनुभयो । छिमेकी मुलुकहरू भारत, बंगलादेशलगायतका चेम्बर संस्थाको विधान र कार्यपद्धतिको अभ्यासको पनि अनुसन्धान गरेर केही विषय महासंघको विधानमा समावेश गरिएको बताइएको छ । हालको विधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार संशोधन निर्णायक बनाउने काम कार्यकारिणी समितिमार्फत् तत्काल अघि बढाइने अध्यक्ष गोल्छाले बताउनुभएको छ ।
कार्यक्रममा सभापति जोशी र समितिका सह–सभापति एवं महासंघका विशिष्ट सदस्य एवं पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाले विधानमा समेटिएका प्रावधानबारेमा जानकारी गराउनुुभएको थियो । महासंघका पूर्वअध्यक्ष जोशीको सभापतित्वमा गठित विधान संशोधन समितिले ११ महिना लामो गृहकार्य गरी विधानको मस्यौदा तयार पारेको थियो ।
कार्यक्रममा समितिका सदस्यहरू क्रमशः पूर्वउपाध्यक्ष किशोरकुमार प्रधान, कार्यकारिणी समिति सदस्य डिबी बस्नेत, पूर्वकार्यकारिणी समिति सदस्यहरू अशोककुमार तोदी, सुनिलगोपाल श्रेष्ठ, सुनसरी उवासंघका पूर्वअध्यक्ष सरोज श्रेष्ठ, समितिका कानुनविज्ञ डा. रूद्र शर्माको उपस्थिति थियो ।
मस्यौदा हस्तान्तरण कार्यक्रममा महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठ, कोषाध्यक्ष सुुकुुन्तलाल हिराचनको उपस्थिति थियो । कर्जा अवधिभर परिवर्तन नहुने गरी प्रवाहित कर्जामा ऋणीसँगको सहमतिमा पहिलोपटक सात वर्षमा र त्यसपछि प्रत्येक पाँच वर्षमा मात्रै व्याजदर पुनरवलोकन गर्न पाइनेछ ।
