विधान परिमार्जन गर्न माओवादीले बनायोे पाँच सदस्यीय उपसमिति।

राष्ट्रिय सम्मेलनमा आउने प्रत्येक सदस्यबाट दुई हजार रुपैयाँ प्रवेश शुल्क लिइने

काठमाडौं:= नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले विधान परिमार्जन गर्न पाँच सदस्यीय उपसमिति बनाउने निर्णय गरेको छ । शुक्रबार बसेको पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकले विधान परिमार्जन गर्न पाँच सदस्यीय उपसमिति बनाउने निर्णय गरेको प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार विधान परिमार्जन उपसमितिमा देव गुरुङ, पम्फा भुसाल, लीलामणि पोखरेल, जनार्दन शर्मा र मातृका यादव रहनुभएको छ । उपसमितिले आउँदो मंसिर २५ गतेसम्म विधान परिमार्जन गरिसक्ने प्र्रवक्ता महराले बताउनुभयो । ‘विधान परिमार्जन गर्न पाँच सदस्यीय उपसमिति बनाइएको छ। समितिले केही परिमार्जन, केही थप गर्ने काम गर्नेछ,’ प्रवक्ता महराले भन्नुभयो, ‘२५ गतेसम्म उहाँहरूले परिमार्जनको काम गरिसक्नुु हुन्छ ।’

राष्ट्रिय सम्मेलनको लागि व्यवस्थापन उपसमितिहरू निर्माण गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । सम्मेलनको व्यवस्थापन गर्नका निम्ति हितमान शाक्यको नेतृत्वमा उपसमिति निर्माण गरिएको उहाँले बताउनुभयो । प्रचारप्रसार उपसमितिमा कृष्णबहादुर महराको नेतृत्वमा अर्को उपसमिति बनाइएको छ । यसरी दुईवटा उपसमितिलगायत स्वयंसेवक उपसमिति र स्वास्थ्य उपसमिति बनाउने निर्णय गरिएको छ । प्रवक्ता महराले राष्ट्रिय सम्मेलनमा आउने प्रत्येक सदस्यहरूलाई प्रवेश शुल्क दुई हजार रुपैयाँ तोकेको पनि जानकारी दिनुभयो ।

प्रतिनिधि छान्ने विषयमा पनि बैठकमा छलफल भएको उहाँको भनाइ छ । ‘राष्ट्रिय सम्मेलनमा प्रतिनिधि छान्न हरेक प्रदेशले ३० जना ल्याउने र बाँकी पार्टी सदस्य नवीकरणको संख्याको आधारमा कुन प्रदेशले कति गर्‍यो त्यसको आधारमा ठोस गर्ने भन्ने निर्णय गरिएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘आउने प्रतिनिधिहरूको प्रवेश शुल्क तोकिएको छ । प्रत्येक पार्टी सदस्यलाई २ हजार प्रवेश शुल्क तोकिएको छ ।’

न्यायालयको गुन बिर्सेका छैनौँ, समस्या पर्दा सहयोग गर्छौँ : दाहाल


नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले न्यायपालिकामा समस्या पर्दा आफूहरूले सहयोग गर्ने दोहोर्‍याउनुभएको छ । शुक्रबार चितवनमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष दाहालले संसद् पुनःस्थापनामा न्यायालयले सकारात्मक काम गरेको स्मरण गर्दै अहिले न्यायालयमा समस्या पर्दा सहयोग गर्ने बताउनुभयो ।

‘संसद् पुनःस्थापनाका लागि न्यायपालिकाबाट पोजेटिभ काम भएको छ, त्यो बिर्सेका छैनौँ,’ दाहालले भन्नुभयो, ‘अहिले न्यायपालिकामा समस्या पर्दा हामी त्यसलाई सहयोग गर्छौँ । गठबन्धनले एउटा कुरा भनिसक्यो । हामी फेरि गठबन्धन बस्छौँ र एउटा धारणा प्रस्तुत गर्छौँ ।’ दाहालले बिहीबार पनि न्यायालयले गुन लगाएको भन्दै गुन तिर्ने अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो ।