एमाले पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य छान्ने सर्वाधिकार केपी ओलीलाई, रावल र भुसालको विरोध।

आज सहमतिको सूची सार्वजनिक गर्ने, असन्तुष्टलाई चुनाव लड्न दिइने

चितवन:= नेकपा एमालेको जारी १०औं महाधिवेशन अन्तर्गत शनिबारको बन्दसत्र विरोधका बीच टुंगिएको छ । आज (आइतबार) बिहान फेरि बन्दसत्र नियमित सञ्चालन हुने गरी शनिबारको बन्दसत्र अन्त्य भएको हो । शनिबार राति अवेरसम्म बसेको बन्दसत्रबाट केपी ओलीलाई सर्वसम्मत नेतृत्व चयनको अधिकार दिइएको छ ।

नेता विष्णु पौडेलको प्रस्तावमा अधिकांश प्रतिनिधिहरूले ताली बजाएर अनुमोदन गरेका थिए । ओलीले प्रस्ताव गर्ने केन्द्रीय कमिटीको सूचीमा असन्तुष्ट प्रतिनिधिले उम्मेदवारी दिन पाउने बाटो भने बन्द गरिएको छैन । अध्यक्ष ओलीले नाम ल्याउने र हलले अनुमोदन गर्नेतर्फ महाधिवेशन अघि बढेको एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतकसमेत रहेका नेता विशाल भट्टराईले हिमालय टाइम्सलाई बताउनुभयो ।

अब ‘अध्यक्षले नाम ल्याउने र हलले अनुमोदन गर्नेतर्फ अघि बढ्यौ’ उहाँले भन्नुभयो । पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य चयनको अधिकार नै अध्यक्ष ओलीलाई दिने निर्णयप्रति उपाध्यक्ष भीम रावलले फरक मत पेस गर्नुभएको छ । रावल अध्यक्षका प्रत्यासी हुनुहुन्छ । रावलले ओलीलाई पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यको प्रस्ताव गर्ने अधिकार आफूलाई मान्य नहुने बताउनुभयो । उहाँले महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको अधिकार हनन् हुने गरी अधिकार दिन नमिल्ने बताउनुभयो ।

‘सर्वसम्मतिका नाममा पार्टीका सम्पूर्ण पदाधिकारी चुन्ने सर्वाधिकार ओलीलाई सुम्पनु भनेको एक व्यक्तिको हातमा पार्टीको पूर्ण बागडोर जिम्मा लगाउनु हो । बरू यसको सट्टा विधानमै यसको व्यवस्था गरौं’ रावलको भनाइ थियो । उहाँले आफूले अध्यक्षमा उम्मेदवारी घोषणा गरेकाले उम्मेदवारी दिने पनि बताउनुभयो ।

भीम रावलले अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने बताइरहँदा उहाँलाई चित्त नबुझेमा चुनावमा उठ्न दिइने अध्यक्ष ओलीले बताउनुभयो । ‘उहाँले मनोनयन नै गर्नु भएको छैन, कहाँबाट फिर्ता लिनु । चुनाव लड्नु भन्नुभएको छैन । कसैले उम्मेदवारी दिएन भने कसरी लड्नुहुन्छ ? सहमतिको प्रयास गर्छौँ भनेको हो ।

नेतृत्व चयन गर्दा निर्वाचित हुने सर्वसम्मति र प्रतिस्पर्धाको विधि हुन्छ । जो चुनाव लड्छु भन्छ केका लागि चुनाव लड्ने भन्ने विचार गर्नुपर्छ,’ ओलीले भन्नुभयोे, ‘प्रतिस्पर्धा गर्ने कसैको अधिकार खोसिँदैन, विधान मिचिँदैन । हामी लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्ने हो । कसैमाथि थिचोमिचो हुँदैन ।’ ओली बोलेपछि दोस्रो दिनको बन्दसत्र सकिएको छ ।

उक्त प्रस्ताव अनुसार केपी ओलीलाई पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरूको नामावली तयार पार्ने सम्पूर्ण अधिकार दिइएको छ । जसअनुसार अब आइतबार ओलीले नयाँ नेतृत्वको सहमतिको नामावली पेस गर्नुहुनेछ ।

बन्दसत्रमा सहभागी प्रतिनिधिहरूका अनुसार नयाँ प्रस्तावलाई नै सर्वसम्मतीबाट अनुमोदन गराइनेछ । यद्यपि असन्तुष्ट नेताहरूलाई चुनावमा उठ्ने अधिकार भने दिइने बताइएको छ । आइतवार बिहान १० बजे शुरु हुने बन्दशत्रमा ओलीले पदाधिकारीसहित केन्द्रीय समितिको सूची प्रस्ताव गर्नेछन् । सहमति नभए आज मतदान हुनेछ ।

पार्टीभित्र एकता, विपक्षीसँग प्रतिस्पर्धा गरौं : ओली

एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले पार्टीभित्र प्रतिस्पर्धा नभइ एकता गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो । १०औं महाधिवेशनको बन्द सत्रमा बोल्दै उहाँले भन्नुभयो- ‘विपक्षीसँग प्रतिस्पर्धा गरौं, पार्टीभित्र एकता गरौँ’, उहाँले पार्टीलाई एकतापूर्ण ढंगले अगाडि बढाएको भन्दै नेता र कार्यकर्तालाई धन्यवादसमेत दिनुभयो । ‘म कति बाँच्छु भन्न सक्दिनँ, धेरै पटक मरेर बाँचेर आएको छु, तपाईंहरूलाई देखेरै मलाई निद्रा लाग्छ । खाना रुच्छ र देशको भविष्य सुरक्षित देख्छु,’ ओलीले बन्द सत्रमा भन्नुभयो ।

१०औं महाधिवेशनको बन्द सत्रमा बोल्दै ओलीले एमालेबाट अन्य दलहरुले समेत सिक्न थालेको भन्दै एमालैकै मोडलमा एकैपटक तल्ला तहका कमिटीहरूका अधिवेशन गर्न सुरु भएको बताउनुभयो । ऐतिहासिक जनसहभागिता र शुभेच्छामा उद्घाटन सत्र सम्पन्न गरेको भन्दै ओलीले भन्नुभयो- ‘एउटा विशेष परिस्थिति र अवस्थाबाट अघि बढिरहेको छ ।

सत्ताबाट प्रतिपक्ष भएको अवस्थामा, विरोधीका जालझेल असंवैधानिक अलोकतान्त्रिक कदमले यहाँ पुग्यौं । जनताले यहाँ पुर्‍याएको होइन । जनमत यो होइन । अझ बढी गम्भीर चुनौती खडा भएको छ । राज्यको दुरूपयोग भएको छ । दृढ भएर सामना गर्नुपर्नेछ ।’ उहाँले नवौं महाधिवेशनपछि संविधान निर्माण गरी जारी गर्न दलहरू एकजुट गराउन एमालेको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले महाधिवेशनपछि स्पष्ट वैचारिक दिशातर्फ अगाडि बढेको भन्दै एमालेलाई दुर्वचन बोल्ने र होच्याउने अवस्था अन्त्य भएको पनि बताउनुभयो । ओलीले आफ्नो पार्टीका नीतिहरू नै राष्ट्रिय नीति भएकोको बताउनुभयो । ‘आज एमालेका नीति नै राष्ट्रिय नीति हुन् । पाँच दलीय गठबन्धनले लागू गरेन भने उसको गल्ती हो । गठबन्धनको सरकारले सन्तुलित कूटनीति कायम गरेन । यो पनि उसको गल्ती हो,’ उहाँले भन्नुभयो ।

प्रतिक्रियावादी र तिनका पिछलग्गुको षडयन्त्रले दूरगामी असर पारेको ओलीको आरोप छ । ‘हामी सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको अभियानमा छौँ । समृद्धि सामाजिक समानता, सद्भाव, राष्ट्रिय एकताको पक्षमा रहेका शक्तिसँग एकता हुन्छ । यसविरुद्धका प्रतिक्रियावादी शक्तिसँग कठोर संघर्ष गर्छौँ,’ ओलीले भन्नुभयो । ओलीले आफ्नो पार्टीलाई संविधान र जनादेश विपरीत सत्ताबाट हटाइएको पनि बताउनुभयो । आफ्नै पार्टीका नेताहरूले पार्टी विभाजन गराएको उहाँको भनाइ छ ।

उहाँले भन्नुभयोे– ‘नेताहरू आफैँ सहभागी भएर पार्टी विभाजन गरियो । हामीलाई सरकारबाट जनादेश र संविधानविपरीत हटाइयो ।’ चुनावी तालमेलकै बेला सरकार बनाउन नदिने काम भएपछि त्यसलाई रोक्न माओवादीसँग पार्टी एकता गरिएको उहाँले बताउनुभयो । ओलीले भन्नुभयो– ‘चुनावी तालमेलकै बेला गठबन्धनभित्रै सरकार बनाउन नदिने काम भयो । त्यसलाई पराजित गरेर अघि बढ्यौँ । पार्टी एकता नगरेको भए सरकार जुनसुकै बेला ढल्थ्यो । त्यसलाई रोक्न एकता अनिवार्य थियो ।’

पदाधिकारी र केन्द्रीय कमिटी सदस्य बढाउने प्रस्ताव पारित

नेकपा एमालेको पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यको संख्या बढाउने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको छ । चितवनको सौराहामा जारी बन्दशत्रमा निवर्तमान उपमहासचिव विष्णु पौडेलले पेश गर्नुभएको विधान संशोधन प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको हो । विधान संशोधन पारित भएसँगै एमालेको पदाधिकारी अब १९ सदस्यीय हुने भएको छ ।

अध्यक्ष, एक वरिष्ठ उपाध्यक्ष, ६ उपाध्यक्ष, महासचिव, तीन उपमहासचिव र सात सचिव सहितको पदाधिकारी बन्ने भएको छ । यस्तै ४५ सदस्यीय स्थायी कमिटी र ९९ सदस्यीय पोलिटब्युरो बनाउने प्रस्ताव पनि पारित भएको छ । केन्द्रीय कमिटीको सदस्य भइसकेको व्यक्ति मात्रै पोलिटब्युरो सदस्यको उम्मेदवार हुन पाउने विधानको नयाँ व्यवस्थामा उल्लेख छ ।

पोलिटब्युरो केन्द्रीय कमिटीप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने प्रस्ताव छ । विधान पारित भएपछि अध्यक्ष मण्डलका सदस्य ईश्वर पोखरेलले सर्वसम्मतिमा नेतृत्व चयनका लागि पदाधिकारीको संख्या बढाइएको बताउनुभयो । केपी ओली, युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य, भीम रावल, ईश्वर पोखरेल, सुवास नेम्वाङ, रामबहादुर थापा, टोपबहादुर रायमाझी, छविलाल विश्वकर्मा, लालवावु पण्डित र गोमा देवकोटा सदस्य रहेको अध्यक्ष मण्डलले सम्पन्न गरेको हो ।

माधव नेपालबाट छुट्टिएका नेताहरू सशंकित !

अध्यक्षलाई एकल अधिकार दिएको विषयमा रावलले फरक मत राख्दै आफू अध्यक्षमा निर्वाचन लड्ने घोषणा गरेपछि एमालेका अन्य नेताहरूको असन्तुष्टि पनि प्रकट हुन थालेको छ। खासगरी माधव नेपालसँग लामो समय सहकार्य गरेर एमालेमै रहने निर्णय गरेका नेतावृत्त सशंकित भएका हुन् । सर्वाधिकार अध्यक्षमा सुम्पिँदा उनीहरू आफ्नो आकांक्षा सम्बोधन नहुने हो कि भन्ने चिन्ताले विभिन्न टिकाटिप्पणी सुरु गरेका छन् ।

नेकपा एमालेका नेता घनश्याम भुसालले नेकपा एमालेमा आन्तरिक लोकतन्त्रको चिरहरण भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। चितवनको सौराहामा जारी १० औं महाधिवेशनको बन्दसत्र हलले १९ पदाधिकारीसहित ३०१ केन्द्रीय सदस्य प्रस्ताव गर्ने जिम्मा अध्यक्ष ओलीलाई दिएलगत्तै भुसालले सो प्रतिक्रिया दिनुभएको हो । एमाले नेता सुरेन्द्र पाण्डेले यस विषयमा अहिले नै प्रतिक्रिया नदिने बताउनुभयो ।

उता, अष्टलक्ष्मी शाक्यले भने अध्यक्ष ओलीलाई जिम्मेवारी दिने प्रस्ताव मात्र भएको अन्तिम निर्णय भने भइनसकेको जिकिर गर्नुभयो । ‘उहाँ (भीम रावल)ले फरक मत राख्न पाउनुहुन्छ । फरक मत राख्न सबैले पाइन्छ । यो विधानले नै दिएको अधिकार हो । प्रक्रिया पुगेको जसले पनि असहमति राख्न पाउँछ । कसैले उम्मेदवार दिन्छु भन्न पाइने कुरा हो,’ बन्द सत्रमा शाक्यले भन्नुभयो । बन्दसत्र आइतबार बिहान १० बजे पुनः सुरु हुने जनाइएको छ ।

बरिष्ठ उपाध्यक्ष र महासचिवमा सहमति जुटाउन हम्मेहम्मे

माधव नेपाल–झलनाथ खनालको एमालेबाट बहिर्गमनपछि झन् शक्तिशाली बन्नुभएका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पार्टी पदाधिकारीका लागि आकांक्षीहरूको संख्या अत्यधिक हुँदा आफैँ संकटमा पर्नुभएको छ । थप नेताहरूको व्यवस्थापनका लागि दुई महिना बित्दा-नबित्दै दुई उपाध्यक्ष र दुई महासचिवको पद थप्ने प्रस्ताव केन्द्रीय कमिटीमा लगेर विधान संशोधन भइसकेको छ । बरिष्ठ उपाध्यक्ष, महासचिव जस्ता पदमा सर्वसम्मति कायम गर्न ओलीलाई हम्मे परेको छ ।

यसअघिसम्म ओलीका अनुयायी मानिनुभएका सुवास नेम्वाङले बरिष्ठ उपाध्यक्ष, विष्णु पौडेल र शंकर पोखरेलले महासचिवमा दावेदारी नछाडेर ओलीलाई अप्ठ्यारोेमा पारिदिएका छन् । संविधान सभाका अध्यक्ष एवं एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले ‘बरिष्ठ उपाध्यक्ष’ मा प्रतिस्पर्धा गर्ने अडान कायम राख्नुभएको छ । अध्यक्ष ओलीले नेम्वाङलाई राष्ट्रपति बनाउने आश्वासन दिँदासमेत उहाँ टसमस हुनुभएको छैन ।

उहाँले जनमतको जिम्मा कसले लिन्छ भन्ने प्रतिप्रश्न अध्यक्षलाई नै गर्नुभएको छ । दुवैको दाबी कायम रहे नेम्वाङ र पोखरेलबीच प्रतिस्पर्धामा हुनेछ । यसैगरी महासचिव पदका लागि पनि ओलीका अत्यन्त निकटका नेताद्वय विष्णु पौडेल र शंकर पोखरेलको दाबेदारी छ । तर, दुबैले महासचिवको दावेदारी त्यागेका छैनन् । यसले गर्दा थप गरिएका दुई उपाध्यक्ष र उपमहासचिवमा कसलाई ल्याउने भन्ने समस्या ओलीलाई परिसकेको छ ।

भाकपा नेता भन्छन् : आरएसएस नेपालमा हिन्दू राज्य चाहन्छ, सतर्क रहनुस्

भारतीय कम्युनिष्ट पार्टीका नेता जोगेन्द्र शर्माले त्यहाँस्थित राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस)ले नेपालमा हिन्दू राज्य फर्काउन चाहेको बताउनुभएको छ । एमालेमहाधिवेशन अन्तर्गत शनिबारदेखि सुरु बन्दसत्रको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधनका क्रममा उहाँले यसो भन्नुभएको हो ।

‘आरएसएसले नेपालमा हिन्दूराज्य फर्काउन चाहान्छ, सतर्क रहनु होला,’ उहाँले भन्नुभयो- ‘चाहे कुनै रूपमा होस्, प्रतीकात्मक भए पनि राजतन्त्र फर्काउन चाहेको छ, सचेत हुनुहोला ।’ आरएसएस सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीको पैतृक संगठनका रुपमा चिनिन्छ । यसमा कट्टर हिन्दूवादीहरू संलग्न छन् ।