काठमाडौं:= नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्र्ष २०७८/०७९ को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा गरेको छ । राष्ट्र बैंकले अधिकांश वित्तीय व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा निक्षेप अनुपात (सिडी रेसियो) खुकुलो बनाउन माग गर्दै आए पनि सिडीलाई थप कडाइ गरेको छ । अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले महिनैपिच्छे कति सिडी रेसियो कायम गर्ने भन्ने कार्ययोजना राष्ट्र बैंकमा पेश गर्नुपर्ने र सोही कार्ययोजनाअनुसार बिजनेस गर्दै जानुपर्ने भएको छ ।
बैंकहरूले हालसम्म कार्ययोजना पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था थिएन । नयाँ व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई तोकेको तथा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र र उत्पादनका क्षेत्रमा गरेको कर्जा प्रवाह गर्न सहज हुने बताइएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिन नीति तर्जुमा गर्दै यसअघि रहेको सिसिडी रेसियो खारेज गरेर सिडी रेसियो ल्याएको थियो । जसअनुसार बैंकहरूले एक वर्षभित्र सिडी रेसियो ९० प्रतिशत कायम गर्नुपर्नेछ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सिडी रेसियो २०७९ असार मसान्तसम्ममा निर्धारित सीमाभित्र कायम गर्ने कार्ययोजना सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराई राष्ट्र बंैकमा पेश गरी सोको कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ । साथै राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति समीक्षामार्फत् विदेशी विनिमय सञ्चितिको विद्यमान स्थितिलाई दृष्टिगत गरी तोकिएका वस्तुको आयात प्रतितपत्र खोल्दा अनिवार्यरूपमा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै राष्ट्र बैंकले ड्राफ्ट÷टिटीमार्फत् आयात गर्दा प्रदान गरिने रकमको अधिकतम सटही सुविधासम्म मात्र चाँदी आयात गर्न सटही सुविधा प्रदान गर्ने भएको छ ।
व्यावसायिक कृषि, उत्पादनमूलक उद्योग, पूर्वाधार निर्माण र पर्यटनसँग सम्बन्धित नेपाली फर्म तथा कम्पनीले विदेशबाट संस्थागत ऋण लिन चाहेमा वाणिज्य बैंकले बैंक ग्यारेन्टी जारी गर्न सक्ने भएका छन् । विदेशी मुद्रामा लिइने ऋणको व्याजदर तथा शुल्कलगायत विद्यमान व्यवस्थामा पुनरवलोकन गरिने बताइएको छ । गैरआवासीय नेपाली तथा गैरआवासीय नेपालीहरू संलग्न विदेशी संस्थाबाट विदेशी मुद्रामा निक्षेप संकलन गर्न सकिने व्यवस्थालाई सरलीकरण गरिने र विदेशी मुद्राको नन डेलिभरेवल फरवार्ड कारोबारमा रहेको विद्यमान सीमा पुनरवलोकन गरिने पनि मौद्रिक नीतिको समीक्षामा उल्लेख छ ।
तर, राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत् सेयर लगानीकर्ताको माग भने सम्बोधन गरेन, जसबाट सेयर लगानीकर्ता राष्ट्र बैंकप्रति रुष्ट बनेका छन् । राष्ट्र बैंकले ४/१२ को व्यवस्थालाई राखेको छ । सेयर लगानीकर्ताले सिडी रेसियो हटाएर सिसिडी लागू गर्नुपर्ने र ४/१२ को सीमा पूर्णरूपमा हटाउनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए ।
सिएनआई सकारात्मक
नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआई) मौद्रिक नीति समीक्षाप्रति सकारात्मक देखिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई २०७९ असार मसान्तसम्म लक्षित अनुपात कायम गरे हुने गरी लचकता अपनाएकाले बैंकहरूलाई तरलता व्यवस्थापनमा केही राहत हुने सिएनआईले जनाएको छ । त्यस्तै व्यावसायिक कृषि, उत्पादनमूलक उद्योग, पूर्वाधार निर्माण र पर्यटनसँग सम्बन्धित नेपाली फर्म तथा कम्पनीले विदेशबाट संस्थागत ऋण लिन चाहेमा वाणिज्य बैंकहरूले बैंक ग्यारेन्टी जारी गर्न सक्ने व्यवस्थाले नेपाली कम्पनीलाई विदेशबाट संस्थागत ऋण लिन सहज हुने सिएनआईको ठहर छ ।
विदेशी मुद्रामा लिइने ऋणको व्याजदर तथा शुल्कलगायत विद्यमान व्यवस्थामा पुनरवलोकन गर्ने विषय पनि समीक्षामा समेटिएको र गैरआवासीय नेपालीलाई विदेशी मुद्रामा बैंक खाता खोल्न दिने विषय सकारात्मक रहेको सिएनआईले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा आयातदर अधिक रहेको र अपेक्षित विप्रेषण बढ्न नसक्दा वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा चाप परेको जनाउँदै विभिन्न वस्तुको आयातमा कडाइ गर्ने संकेत दिएको भन्दै सिएनआईले औद्योगिक कच्चापदार्थ तथा मेसिनरी आयातमा छुट्टै व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । राष्ट्र बैंकले समीक्षामार्फत् भारतबाट परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा आयात गर्न पाउने गरी १५ वस्तु थप गरेको छ । औद्योगिक कच्चापदार्थ तथा मेसिनरी भारतबाट विदेशी मुद्रामा आयात खुला गर्न सिएनआईले माग गर्दै आएको थियो ।
चेम्बरको मिश्रित टिप्पणी
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले भने तरलताको दीर्घकालीन उपाय खोज्न माग गरेको छ । मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत् बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा निक्षेप अनुपात ९० प्रतिशत यथावत् राखी २०७९ असार मसान्तसम्ममा निर्धारित सीमाभित्र कायम गर्ने कार्ययोजना सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराई राष्ट्र बैंकसमक्ष प्रस्तुत गर्ने व्यवस्थाले तरलताको दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्ने चेम्बरको दाबी छ ।
सिसिडी रेसियो विगतका वर्षमा झैं ८५ प्रतिशत कायम वा सिडी रेसियोलाई ९५ प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने चेम्बरले माग गरेको छ । विदेशी विनिमय सञ्चितिको विद्यमान स्थितिलाई दृष्टिगत गरी तोकिएका वस्तुको आयातपत्र खोल्दा अनिवार्यरूपमा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्थाले आयात नियन्त्रण गर्न खोजिए पनि आवश्यक र अत्यावश्यक वस्तु नपरून् भन्नेमा चेम्बरले जोड दिएको छ ।
चाँदी आयातका लागि अधिकतम ३५ हजार डलरको सीमाले चाँदीका गरगहनाको निर्यात, हस्तकला आदिको निर्यातमा गम्भीर असर गर्ने तथा उल्लेखित उद्योगमा कालीगढको पनि रोजगारी गुम्ने जोखिम बढेको चेम्बरको भनाइ छ । तर, व्यावसायिक कृषि, उत्पादनमूलक उद्योग पूर्वाधार निर्माण र पर्यटनसँग सम्बन्धित नेपाली उद्यमी व्यवसायीले विदेशबाट संस्थागत ऋण लिन चाहेमा ल्याउन सक्ने व्यवस्था भने स्वागतयोग्य रहेको चेम्बरद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
