काठमाडौं:= निर्वाचन आयोगले शिक्षक, कर्मचारी र प्राध्यापकहरूलाई राजनीतिक दलको सदस्यता नदिन र दिइएको भए तत्काल यस्तो कार्य रोक्न दलहरूलाई निर्देशन दिएको छ ।
आयोगमा दर्ता भएका विभिन्न राजनीतिक दलको महाधिवेशनमा सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका शिक्षक, प्राध्यापक र कर्मचारीहरू समेत महाधिवेशनमा भाग लिई प्रतिनिधिसमेत चयन भएको भनी सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित तथा प्रसारित समाचारप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै आयोगले दलहरूलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
आयोगले मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै निर्देशन उल्लंघन गरी सदस्यता वितरण र पदाधिकारी चयन गरिएको पाइएमा सम्बन्धित दलका त्यस्ता पदाधिकारीहरूको विवरण आयोगबाट अद्यावधिक नगर्ने पनि स्पष्ट पारेको छ । आयोगले संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कार्यरत शिक्षक, कर्मचारी तथा प्राध्यापकले राजनीतिमा भाग लिन नहुने व्यवस्था सम्बन्धित कानुनहरूमा समेत उल्लेख भएको जनाएको छ ।
आयोगले मंगलबार गरेको निर्णय सबैलाई अवगत गराएको र त्यसको उल्लंघन गरिएको पाइए कानुनबमोजिम कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनेसमेत जनाएको छ। आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
आयोगले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) बमोजिम आयोगमा दर्ता कायम रहेका दललाई नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेका स्वशासित संस्थाको बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीको पदमा बहाल रहेको व्यक्तिलाई राजनीतिक दलको सदस्यता वितरण नगर्न नगराउन तथा सोही ऐनको दफा ५७ को उपदफा (१) बमोजिम राजनीतिक गतिविधि गर्दा कानुनबमोजिम गर्नु गराउनु भनी निर्देशन दिएको विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ ।
त्यस्तै, आयोगले खण्ड (क) बमोजिमको निर्देशनअनुसार नगरी दलको सदस्यता वितरण र पदाधिकारी चयन गरिएको पाइएमा सम्बन्धित दलका त्यस्ता पदाधिकारीहरूको विवरण आयोगबाट राजनीति दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५१ बमोजिम अद्यावधिक नहुने व्यहोरोसमेत सम्पूर्ण दलहरूलाई जानकारी गराएको छ ।
आयोगले आयोगमा दर्ता रहेका राजनीतिक दलबाट दलको प्रदेश समिति तथा जिल्ला समितिमा रहने पदाधिकारी तथा सदस्यको विवरण प्रदेश वा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा राख्नुपर्ने भएकाले उक्त विवरण प्राप्त हुँदाका बेला त्यस्ता समितिमा खण्ड (क) बमोजिम सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका व्यक्ति समावेश भएको पाइएमा त्यस्ता व्यक्तिको नाम पदाधिकारी तथा सदस्यको सूचीबाट हटाउन प्रदेश तथा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले सम्बन्धित दललाई लेखी पठाई आयोगलाई जानकारी दिन पनि निर्देशन दिएको छ ।
