नेपाल बार एसोसिएसनले देशव्यापी आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । शुक्रबार बसेको बैठकले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र्रशमशेर राणाको राजीनामा नआएसम्म चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको हो । बार महासचिव लीलामणि पौडेलले आन्दोलनका कार्यक्रमबारे शनिबार विज्ञप्ति जारी गरी जानकारी गराउनुभएको छ । ‘हामीले अदालतभित्र अत्याधुनिक हतियारसहितका दंगा प्रहरी प्रवेश गराउने र कानुन व्यवसायीमाथि बर्बर आक्रमण गर्ने कार्यको निन्दा र भत्र्सना गर्दै आन्दोलनका कार्यक्रम तय गरेका छौँ,’ महासचिव पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

आन्दोलनका कार्यक्रम अनुसार आइतबार बन्दी प्रत्यक्षीकरण बाहेकका कुनै पनि मुद्दामा बहस पैरवी नगर्ने बारको निर्णय छ । अदालतभित्र दंगा प्रहरीको प्रवेशको विरोधस्वरूप यो कार्यक्रम गरिने पौडेलले बताउनुभयो । सोमबार १० देखि १२ बजेसम्म देशभरका अदालतमा हातमा कालोपट्टी बाँधेर धर्ना, विरोधसभा गर्दै आएकोमा निरन्तरता दिने, केन्द्रमा संसद्मा रहेका सबै राजनीतिक दलका संसदीय दलमा ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम छ ।

मंगलबार हदम्याद गुज्रिने अवस्थाको अन्तिम म्यादको बाहेक कुनै पनि अदालत, न्यायाधीकरणहरूमा फिराद, प्रत्युत्तर, पुनरावेदन रिट, लिखित जवाफ, बहस नोट केही पनि दर्ता नगर्ने नगराइने बारको निर्णय छ ।  यसैगरी, बारले बुधबार नेपालका १८ वटा उच्च अदालत तथा उच्च अदालतका इजलास रहेका स्थानमा बृहत् विरोधसभा आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्ता कार्यक्रममा नेपाल बारका केन्द्रीय प्रतिनिधि पर्यवेक्षक रहनेछन् ।

त्यसदिन उच्च अदालतका इजलास रहेका स्थानमा सभा हुने हुनाले बहस पैरवी नगर्ने निर्णय बारले गरेको छ । मंसिर ९ र १० गते बारले काठमाडौं उपत्यकाका सबै बार इकाइका सदस्यको सहभागितामा सर्वोच्च अदालत केन्द्रित विरोध कार्यकर्म गर्ने भएको छ । यसैगरी, मंसिर २४, २५ र २६ गते पोखरामा हुने भनिएको राष्ट्रिय सम्मेलन स्थगित गरेको पनि बारले जनाएको छ ।

आजदेखि गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्ने

सर्वोच्च अदालतमा गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्ने प्रक्रिया आजदेखि सुरु हुने बताइएको छ । बिहीबार प्रधानन्यायाधीश राणाबाहेकका १८ जना न्यायाधीशको सहभागितामा बसेको सर्वोच्च अदालतको पूर्ण (फुलकोर्ट) बैठकले मुद्दाको पेसी तोक्दा गोलाप्रथा प्रणाली अपनाउने निर्णय गरेपछि शुक्रबारदेखि न्यायाधीशहरू नियमित सुनुवाइमा फर्किएका छन् । गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्नका लागि सर्वोच्च अदालत नियमावली र निर्देशिका संशोधन गरिएको छ । नियमावली र निर्देशिका संशोधनसम्बन्धी सूचना राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि आइतबारदेखि सर्वोच्चमा गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्न सुरु हुने बताइएको छ ।

न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की संयोजकत्वको समितिले तयार पारेको न्यायपालिकाको विकृति विसंगतिसम्बन्धी प्रतिवेदनको सुझावअनुसार उच्च र जिल्ला अदालतमा यसअघि नै गोलाप्रथामार्फत पेसी तोक्न निर्देशन दिइसकेको थियो । तर, सर्वोच्चमा भने अर्को वर्षदेखि मात्रै गोलाप्रथा लागू गर्ने भनिएको थियो । कात्तिक दोस्रो सातादेखि सर्वोच्चका न्यायाधीश र कानुन व्यवसायी (नेपाल बार)ले प्रधानन्यायाधीश राणाको राजीनामा माग गर्दै आन्दोलन सुरु गरेपछि सर्वोच्चमा गोलाप्रथामार्फत पेसी तोक्ने अवस्था बनेको हो ।

कार्यपालिका प्रमुख (प्रधानमन्त्री)सँग मन्त्रिपरिषद् तथा अन्य नियुक्तिमा हिस्सा खोजेको, पेसी तोक्दा ‘नियत’ राखेको, आफू विपक्षी भएको मुद्दाको सुनुवाइ सार्दै आएको तथा अदालतमा देखिएका विकृति, विसंगति हटाउन भूमिका नखेलेको भन्दै कात्तिक ८ गतेदेखि सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीश राणाको राजीनामा माग गर्दै आन्दोलन थालेका थिए । आन्दोलनमा रहेका न्यायाधीशहरूले राणाको राजीनामाको एजेण्डा कायमै रहेको बताएका छन् । तर, लामो समय मुद्दा नहेर्दा सेवाग्राहीले सास्ती खेप्नु परेपछि आफूहरू गोला तानेर मुद्दा हेर्न सहमत भएको आन्दोलनरत न्यायाधीशको भनाइ छ ।