रक्सीको विज्ञापन खुलाउन दबाब दिन कार्यदल गठन।

काठमाडौं:= विवादास्पद मदिरा (रक्सी) को विज्ञापन प्रकरण थप पेचिलो बन्दै गएको छ । सरकारले रक्सीको विज्ञापनमा रोक लगाए पनि विज्ञापनदाता र मिडियाले सरकारी निर्णयको अवज्ञा गर्दै विज्ञापन प्रकाशित गरेपछि अवस्था झन् जटिल बन्दै गएको छ । हाल दुवै पक्ष एकअर्काप्रति रुष्ट छन् ।

निर्देशनको अवज्ञा गरेको भन्दै सरकारले विज्ञापनदाता र मिडियालाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिइरहेको अवस्थामा रक्सीको विज्ञापन खुला गर्न सरकारलाई दबाब दिने उद्देश्यले नेपाल विज्ञापन संघ (आन) ले कार्यदल नै गठन गरेको छ । आनले बिहीबार मिडिया सञ्चालक र मदिरा उत्पादकलाई समेत राखेर गरेको छलफलपछि कार्यदल गठन गरेको हो । छलफलमा सहभागीहरूले जनस्वास्थ्य ऐनमा संशोधन गर्न मिलेर दबाब दिनुपर्ने निष्कर्ष निकाल्दै त्यसमा विशेषगरी ठूला मिडियाले भूमिका खेल्नुपर्ने बताएका थिए । कार्यदलमा नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) अध्यक्षलाई समेत राखिएको छ ।

कार्यदलले राजनीतिक दलका नेतादेखि मन्त्रीहरूसम्मलाई भेटेर हाल विज्ञापन बोर्डले सूचनामार्फत् रोकेको रक्सीको विज्ञापन खुला गर्ने र ऐन संशोधनका लागि पहल गर्ने बताइएको छ । रक्सी, चुरोट र सुर्तीजन्य वस्तुको विज्ञापन गर्न जनस्वास्थ्य ऐनले वर्जित गरेको भन्दै विज्ञापन बोर्डले यस्तो विज्ञापन नगर्न सूचना निकालेपछि आन र केही मिडिया संगठनले विरोध जनाउँदै आएका छन् । तर, बोर्ड अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईंले भने अटेर गर्दै रक्सीको विज्ञापन गर्नेलाई कारबाही गरिने चेतावनी दिनुभएको छ ।

बोर्डले कानुनविपरीत रक्सीको विज्ञापन छाप्ने कार्यमा संलग्न सबैलाई कारबाही हुने स्पष्ट पारेको छ । कात्तिक २५ गते विज्ञप्ति जारी गर्दै रक्सीको विज्ञापन प्रकाशन नगर्न आग्रह गरेकोमा केही मिडियाले खुकुरी रमको विज्ञापन प्रकाशित गरेको भन्दै बोर्डले कारबाहीको चेतावनी दिएको हो । बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईंले कानुनविपरीत काम गर्ने छुट कसैलाई पनि नभएको भन्दै कारबाही हुने बताउनुभएको छ ।

जनस्वास्थ्य ऐनले मदिरा, सुर्ती, चुरोट, सुर्तीजन्य वस्तुको विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न रोक लगाएको र उक्त ऐनसँग विज्ञापन ऐन पनि आकर्षित हुने भएकाले त्यसको कार्यान्वयन गराउने दायित्व आफूहरूको पनि भएको बोर्डको भनाइ छ । आनसहित मिडियासम्बद्ध केही संगठनले भने रक्सी चुरोटको विज्ञापन प्रकाशन प्रसारण नगर्न बोर्डले गरेको आग्रह षडयन्त्रपूर्ण रहेको भन्दै आपत्ति जनाउँदै आएका छन् ।

सो सम्बन्धमा आनले तत्कालै एक विज्ञप्ति जारी गर्दै कोरोना महामारीबाट शिथिल भएको निजी क्षेत्र पुनः चलायमान हुनेक्रममा रहेको बेला अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदानसमेत बेवास्ता गर्दै रक्सीको विज्ञापनमा रोक लगाउनु आपत्तिजनक रहेको जनाएको थियो । त्यसो त बोर्डले कारबाहीको चेतावनी दिए पनि हालसम्म कारबाही भने कसैलाई गरेको छैन ।