[ नारायण भण्डारी ]
काठमाडौं:= प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासँग असन्तुष्ट रहेका सर्वोच्चका न्यायाधीशसँग नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका पदाधिकारीले मंगलबार पनि छलफल गरेका छन् । सोमबार बार पदाधिकारीले आफ्नो धारणा राखेका थिए । निरन्तर भनिएको छलफलमा मंगलबार सर्वोच्चका १३ न्यायाधीशले धारणा राखेका हुन् ।
अन्य न्यायाधीशहरू भने मंगलबार पनि छलफलमा सहभागी भएनन् । छलफलमा न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीश जबराको बहिर्गमन नै अन्तिम बटमलाइन भएको बताएका छन् । मुद्दा सुनुवाइको विषयमा फरक मत रहे पनि जबराको बहिर्गमनको विषयमा अन्य न्यायाधीशहरू पनि आफूहरूसँगै रहेको पनि न्यायाधीशहरूले बार पदाधिकारीलाई सुनाएका छन्।
छलफलमा सहभागी सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका सचिव ऋषिराम घिमिरेले बहिर्गमन र बेञ्च सेयर नगर्ने विषयमा सबै न्यायाधीश एकमत रहेको जानकारी आफूहरूलाई दिइएको बताउनुभयो । घिमिरेले भन्नुभयो, ‘साढे तीन घण्टाभन्दा लामो समय समीक्षा भयो । उहाँहरू सबैले आफ्ना धारणा राख्नुभयो।
पाँचजना श्रीमान्हरू मंगलबार पनि अनुपस्थित नै हुनुहुन्थ्यो । तर, अन्य न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीशको बहिर्गमन र बेञ्च सेयर नगर्ने सवालमा भने १९ जना नै सँगै रहेको जानकारी हामीलाई गराउनुभयो ।’ बार पदाधिकारीले भने सबै न्यायाधीशलाई समान धारणा बनाउन आग्रह गरेको घिमिरेले बताउनुभयो ।
कुराकानी गर्ने क्रममा सर्वोच्चका १३ जना न्यायाधीशहरूले आन्दोलनसँगै मुद्दाको सुनुवाइलाई पनि अगाडि बढाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्ने बताउनुभएको हो । ‘प्रधानन्यायाधीशको राजीनामाको माग त छँदै छ ।
सँगसँगै अटोमेसन (गोलाप्रथा प्रणाली) लागू भयो भने मुद्दाको सुनुवाइमा पनि जानुपर्ने हुन सक्छ,’ बारका पदाधिकारीसँग न्यायाधीशहरूले गरेको ब्रिफिङबारे जानकारी दिँदै मंगलबारको बैठकमा सहभागी सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका सचिव ऋषिराम घिमिरेले भन्नुभयो ।
तर, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको बहिर्गमनको अजेण्डाबाट भने पछि नहट्ने आन्दोलनरत न्यायाधीशहरूको भनाइ छ । यस्तै, राणासँगको संयुक्त इजलासमा पनि नबस्ने उनीहरूको भनाइ छ । प्रधानन्यायाधीश राणाले गोलाप्रथा लागू गर्ने सम्बन्धमा अदालतको पूर्ण बैठक (फुल कोर्ट) बोलाएमा सहभागी हुने न्यायाधीशहरूको भनाइ छ ।
छलफलमा न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीश राणाकै कारण अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको ‘समान’ धारणा राखेका थिए। तर, न्याय पाउने सेवाग्राहीको हकको संरक्षण गर्न पनि अहिलेको अवस्थालाई धेरै लम्ब्याउन नहुने उनीहरूको भनाइ थियो । बारले यसअघि इजलासमा नबस्न आग्रह गर्दै न्यायाधीशहरूलाई लिखित आग्रह गरिसकेको छ ।
साथै, प्रधानन्यायाधीशसँग बेञ्च सेयर नगर्न पनि बारले आग्रह गरेको थियो । अहिले सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणबाहेक अन्य मुद्दाको सुनुवाइ ठप्प छ । तीन सातादेखि न्यायाधीशहरूले अघोषित रूपमा इजलास बहिष्कार गर्दा सेवाग्राही भने मर्कामा छन् ।
चार न्यायाधीश नियमित इजलासमा
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासँग असन्तुष्ट न्यायाधीशहरूको समूहबाट अलग भएका सर्वोच्च अदालतका चार न्यायाधीश नियमित इजलासमा फर्किएका छन् । न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र मनोजकुमार शर्मा तथा तेजबहादुर केसी र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले बन्दी प्रत्यक्षीकरणबाहेकका मुद्दामा पनि सुनुवाइ गरेको छ ।
न्यायाधीश कुमार चुडाल र मंगलबार नियमित मुद्दाको सुनुवाइमा फर्किएका चार न्यायाधीशले सोमबार मात्र असन्तुष्ट न्यायाधीशहरूको छलफलमा सहभागी नहुने घोषणा गर्नुभएको थियो । तर, उहाँहरू नियमित इजलासमा फर्किने वा नफर्किने टुंगो थिएन । मंगलबार प्रधानन्यायाधीश जबराले अरू न्यायाधीशको समूहबाट अलग भएका न्यायाधीशलाई नै राखेर इजलास गठन गरेपछि उहाँहरू काममा फर्किनुभएको हो ।
न्यायाधीश श्रेष्ठ र शर्माको इजलासले सवारी ज्यान, मोही कायम, मोही नामसारीलगायत मुद्दाको सुनुवाइ गरेको छ । न्यायाधीश केसी र रेग्मीको इजलासले प्रजिता थापा रायमाझी वादी र सोहन थापा प्रतिवादी भएको लिखत बदरसम्बन्धी मुद्दा र त्यसैसँग सम्बन्धित अरू मुद्दाहरू सुनुवाइ गरेको छ । सर्वोच्चका अरू न्यायाधीशहरू भने बन्दी प्रत्यक्षीकरणबाहेकका मुद्दा नहेर्ने अडानमा यथावत् नै छन् ।
न्यायालयमा देखिएको समस्यालाई यथाशीघ्र निकास दिन पाँच दलीय गठबन्धनको आह्वान
पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनले सर्वोच्च अदालतमा देखिएको समस्यालाई यथाशीघ्र निकास दिन आह्वान गरेको छ । सत्ता गठबन्धनसम्बद्ध दलहरू सम्मिलित उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिका संयोजक एवं कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको आह्वानमा मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले न्यायालयमा देखिएको समस्या र गतिरोधप्रति ध्यानाकर्षण भएको भन्दै यथाशीघ्र निकास दिनका लागि आग्रह गरेको हो ।
न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, गरिमा, विश्वसनीयता र स्वच्छतालाई कायम राख्ने गरी निकास दिनुपर्ने निर्णय बैठकले गरेको सरकारका प्रवक्ता गठबन्धनका सदस्य ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार राज्यको महत्वपूर्ण अंगको रूपमा रहेको न्यायपालिकाभित्रको गतिरोधले छिट्टै निकास पाउने विश्वाससमेत बैठकले गरेको छ । ‘सर्वोच्च अदालतमा केही समययता देखिएको समस्या र गतिरोधमा हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’
बैठकपछि कार्कीले भन्नुभयो, ‘राज्यको महत्वपूर्ण अंगको रूपमा रहेको न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता गरिमा, विश्वसनीयता र स्वच्छतालाई कायम राख्ने गरी यथाशीघ्र निकास हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ । यो समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित सबैबाट छिटो निकास दिने दिशामा पहल हुनेछ भन्ने आशा गर्दछौँ ।’ गठबन्धनका दलबाट पहिलोपटक अदालतमा देखिएको गतिरोधबारे धारणा सार्वजनिक गरिएको हो ।
यस्तै, बैठकले राष्ट्रिय राजनीतिक घटनाक्रमको समीक्षा तथा विश्लेषण गर्दै संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन, राष्ट्रियता र लोकतन्त्रको सम्वद्र्धन गर्नेमा जोड दिने निर्णयसमेत उहाँले बताउनुभयो । गठनबन्धनको निर्माणसँगै जटिल संक्रमण अन्त्य भएर मुलुकको राजनीति लिकमा फर्किएको गठबन्धनको ठहर छ । ‘पाँच दलीय गठबन्धनको निर्माणसँगै जटिल संक्रमण अन्त्य भएर मुलुकको राजनीति लिकमा फर्किएको छ,’
उहाँले भन्नुभयो, ‘लगभग भताभुंग पारिएको राज्य संयन्त्र र भत्काइएको राज्य पद्धतिलाई लिकमा ल्याउने महŒवपूर्ण प्रयास भएको छ । लोकतन्त्र र संविधान सुरक्षित भएको छ भने नागरिक हक सुनिश्चित भएको छ । राष्ट्रियता, लोकतन्त्रको सम्वद्र्धन, संविधानको रक्षा र सुशासनको प्रवद्र्धनलाई वर्तमान गठबन्धनले मूलमन्त्र बनाएको छ ।’
राष्ट्रियसभा, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको उपनिर्वाचनमा गठबन्धनको सहकार्यलाई अघि बढाउने गठबन्धनले जनाएको छ । बाढीपहिरो तथा अन्य प्राकृतिक प्रकोपबाट प्रभावित जनतालाई राहत तथा उनीहरूको पुनःस्थापनाका लागि प्रभावकारी रूपमा काम अघि बढाइएको कार्कीले जानकारी दिनुभयो । ‘कोभिड १९ रोकथामलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर खोप अभियानलाई युद्धस्तरमा अघि बढाइएको छ ।
कोभिड १९ को त्रास र लकडाउनको शृंखला अन्त्य भएर मुलुक सहज अवस्थातिर फर्किएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘कोभिड १९ ले थलिएको अर्थतन्त्रले गति लिन लागेको छ । स्थिर सरकारको निर्माण तथा राजनीतिक स्थिरताको आशासँगै स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ता तथा उद्यमीहरू उत्साहित भएका छन् ।
पाँच दलीय गठबन्धन जनतालाई छिटो र सहज रूपमा सेवासुविधा उपलब्ध गराई जनताको विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न क्रियाशील रहेको छ । बाढी, पहिरो तथा अन्य प्राकृतिक प्रकोपबाट प्रभावित जनतालाई राहत तथा उनीहरूको पुनःस्थापनाका लागि प्रभावकारी रूपमा काम अघि बढाइएको छ ।’
बैठकमा गठबन्धन दल आबद्ध शीर्ष नेताहरूको सहभागिता थियो । बैठकमा कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेता कृष्णप्रसाद सिटौला, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र महासचिव बेदुराम भुसाल , जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, संघीष परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई, वरिष्ठ नेता अशोककुमार राई, राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी र उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेल सहभागी हुनुहुन्थ्यो । पाँच दलीय गठबन्धनले आगामी दिनमा चुनावी तालमेल गर्न, सरकारका काम÷कारबाहीमा समन्वय गर्न, गठबन्धनबीच अन्तर्विरोध भए निवारण गर्न भन्दै कात्तिक २२ गते समन्वय समिति गठन गरेको थियो ।
जबराको पक्षमा आन्दोलन गर्न दैनिक एक हजार रुपैयाँ ज्याला !
अहिलेका प्रधानन्यायाधीश जबराको नेतृत्वमा न्यायालयको गरिमा कायम रहन नसक्ने भन्दै उहाँविरुद्ध चौतर्फी आन्दोलन भइरहेको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश, कानुन व्यवसायी, नागरिक समाजलगायत क्षेत्रहरूबाट उहाँले राजीनामा दिएर न्यायालयको विश्वसनीयता कायम राख्नुपर्ने आवाज उठेको छ । नेपाल बारले त सर्वोच्च परिषद्मा विगत केही सातादेखि नै प्रदर्शन र आन्दोलन गरिरहेको छ ।
सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीशलाई प्रवेश गर्न नदिने गरी मूलगेटमा धर्ना दिएका छन् । यसरी देश नै न्यायालको नेतृत्वविरुद्ध एकजुट भइरहेको बेला सर्वोच्च परिषद्मा केही दिनदेखि अर्को दृश्य पनि देखिएको छ । प्रधानन्यायाधीशको पक्षमा केही व्यक्तिहरू जम्मा गरेर अर्को आन्दोलन पनि भइरहेको छ । जसलाई नेपाल बारले प्रधानन्यायाधीशले केही भिजिलान्तेलाई प्रयोग गरेर, भाडामा ल्याएर आन्दोलन भाँड्ने प्रयास भएको भन्ने आरोप लगाएको थियो ।
सोही आरोपलाई पुष्टि गर्ने गरी प्रधानन्यायाधीशको पक्षमा आवाज उठाउन दैनिक एक हजार रुपैयाँ दिएर केही व्यक्तिहरू जम्मा गरेको देखिएको छ । स्वतन्त्र न्यायपालिका लेखिएको ब्यानर बोकेका सहभागी एक व्यक्तिले हिमालय टाइम्ससँग भने, ‘हामीलाई हिजो रत्नपार्कबाट ल्याएका हुन् एक हजार रुपैयाँ दिएर । आज पनि बोलाएर आएको तर नाम लेखाउन पाइएन । पैसा दिन्छन् कि दिँदैनन् थाहा छैन ।
जिन्दावाद जिन्दावाद भन्न लगाउँछन् ।’ त्यसैगरी, अर्का सहभागीले पनि नाम नखुलाउने शर्तमा भने, ‘हामीहरूलाई यसबारेमा केही पनि थाहा छैन । हामी त ज्यालामजदुरी गरेर खाने मान्छे हो । यहाँ आएर विरोध गरे पैसा पाइन्छ भनेर बोलाएका हुन् ।’ न्यायालय सुधारको आन्दोलनलाई अर्कैतिर मोड्न जबराले शक्ति र स्रोतको बलमा दुष्प्रचार गर्ने प्रयास गरिरहेको टिप्पणी भइरहेको छ ।
