काठमाडौं:= सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक विधेयक प्रतिनिधिसभाले स्वीकृत गरेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दलको अवरोधका बाबजुत सभामुख अग्नि सापकोटाले बैठक अघि बढाउनुभएको थियो । बजेट अध्यादेश प्रतिस्थापनका लागि सरकारले पेश गरेको आर्थिक विधेयक बहुमतबाट स्वीकृत भएको हो ।
एमालेको नाराबाजीबीच अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसद्मा विनियोजन विधेयकको प्रस्ताव पेश गर्नुभएको थियो । अघिल्लो सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्न सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएको थियो । शर्माले संसद्मा निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेको विनियोजन विधेयक बहुमतले पारित भएको हो । अब विधेयक राष्ट्रियसभामा पेश हुनेछ । राष्ट्रियसभाले १५ दिनभित्र बजेटबारे निर्णय गर्नुपर्नेछ ।
अघिल्ला वर्षहरूमा विनियोजन विधेयक छलफल एक सातासम्म हुने गरेको थियो । यसपटक अवरोधका बीच एकैदिनमा विधेयक पारित भएको हो । बजेटको छलफलमा सांसद प्रेम सुवालले मात्रै भाग लिनुभएको थियो । उहाँका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री शर्माले अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट प्रतिस्थापन गरेको र बजेटको आकार घटाएर यथार्थपरक बनाएको बताउनुभएको थियो । संघीय संसद् कार्यसञ्चालन नियमावलीअनुसार ७२ घण्टापछि मात्र विधेयक परिपक्व हुने भएकाले सभामुखले आर्थिक विधेयकमाथिको दफाबार छलफल आगामी बिहीबार राख्नुभएको हो । बजेट पारित भएसँगै सरकारलाई खर्च गर्ने बाटो खुलेको छ । त्यसका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिस्थापन विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्नेछ । बजेट पारित नहुँदा भदौ ३१ देखि सरकारी खर्च रोकिएको थियो ।
अध्यादेश बजेट ०७८ लाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयकमा सरकारका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ । आन्तरिक ऋण ३७ अर्ब घटाइएको छ भने चालुतर्फको खर्च १० प्रतिशत कटौती गरिएको छ । बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले कोभिड–१९ प्रभावितको जीवनरक्षा र शिथिल अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि बजेट अभाव हुन नदिने बताउनुभएको थियो ।
अवरोधकै बीच बजेट पास गर्नु सरकारको बाध्यता हो : अर्थमन्त्री शर्मा
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट लामो समय रोकेर राखेमा सबै कुरा ठप्प हुने भएकाले प्रतिपक्षको विरोधकै बाबजुद पारित गरेको बताउनुभएको छ । विधेयक पारित भएपछि संघीय संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै उहाँले बजेट पारित गर्नु बाध्यता भएको बताउनुभयो । ‘प्रतिपक्षीसँग वार्ता र संवादलाई निरन्तरता दिइराखेका छौं, तर लामो समय बजेट रोकेर राख्यो भने सबै कुरा ठप्प हुने भएकाले सँगसँगै लैजानुपर्ने बाध्यता हो’ उहाँले भन्नुभयो । मन्त्री शर्माले नेकपा एमालेसँग प्रधानमन्त्री र अरू नेताहरूले निरन्तर संवाद गरिरहेको पनि बताउनुभयो ।
‘प्रतिपक्षलाई हामी मिलाएर वार्ता, संवादबाट राष्ट्रिय एकता कायम गरेर जाने सरकारको नीति छ । वार्ता गर्ने हो, संवाद गर्ने हो, सर्वदलीय बैठक राख्ने हो, सभामुखले पहल गर्नुभाको छ । नेताहरूले पहल गर्नुभाको छ । प्रधानमन्त्रीले पहल गर्नुभाको छ ।’
उहाँले तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ल्याएको बजेटको कुनै योजना नकाटेको दाबी गर्नुभयो । बरु आफूले राजस्व बढाउने लक्ष्य राखेको पनि मन्त्री शर्माले दाबी गर्नुभयो ।
सभामुखले न्याय नगर्दासम्म अवरोध जारी रहन्छ : भट्टराई
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)का प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले सभामुखको कार्यशैली र एमालेप्रतिको भेदभावको कारण आन्दोलित हुनुपरेको भन्दै न्याय नभएसम्म जारी रहने बताउनुभएको छ । संसद्मा सत्ता पक्ष र सभामुखले निकास दिनुपर्ने भट्टराईको भनाइ छ । बजेटबारे प्रमुख प्रतिपक्षीसँग सामान्य संवाद पनि नगरी जबरजस्ती रूपमा ल्याइएको उहाँले बताउनुभयो । ‘संसद्मा प्रस्तुत भएका बिजनेस वा एजेण्डाहरूप्रति भन्दा पनि हाम्रो सभामुखको कार्यशैली र सभामुखले नेकपा (एमाले)प्रति गरेको विभेदको कारणले गर्दा हामी अहिले संसद्मा आन्दोलनमा छौँ,’ भट्टराईले भन्नुभयो, ‘सभामुखको त्यो प्रवृत्ति नसच्याएसम्म, त्यो घटनामा नेकपा (एमाले)लाई गरेको अन्यायमा उहाँले जबसम्म न्याय गर्नुहुन्न तबसम्म हाम्रो यो आन्दोलन जारी नै रहन्छ ।’ एमालेले आफूमाथि भएको विभेद र सभामुख जस्तो जिम्मेवार व्यक्तिले गरेको गैरजिम्मेवार व्यवहारका विरुद्धमा सांकेतिक रूपमा विरोध गरेको पनि भट्टराईको भनाइ थियो । ‘त्यो अनवरत रूपमा जारी रहन्छ र उहाँले त्यो सच्याउनुपर्छ भन्ने हो ।
गरिमामय आसनमा बसेको व्यक्तिले लाक्षणिक विरोध र सांकेतिक विरोधको पनि अर्थ बुझ्नुपर्छ,’ उहाँले थप्नुभयोे, ‘यसको निकास सभामुखज्यूले नै दिनुपर्छ । सत्तापक्षले दिनुपर्छ । सभामुखले दिनुपर्छ । उहाँहरूसँग हामी जोडदार माग गर्न चाहन्छौँ । कसरी निकास दिनुपर्छ भन्ने उहाँहरूले जान्ने कुरा हो ।’ एमालेबाट निर्वाचित माधवकुमार नेपालसहित १४ सांसदलाई कारबाहीको सूचना दिएपछि सभामुखले पदमुक्त भएको सूचना जारी गर्नुपर्ने भट्टराईको भनाइ छ । प्रतिनिधिसभाको नवौं अधिवेशनको सुरुदेखि नै एमालेले अवरोध गर्दै आएको छ ।
