उत्पादनदेखि बिक्री वितरणमा रोक, १० हजार बढी मजदुरहरूको रोजगारी गुम्ने अवस्था
भैरहवा:= शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले संशोधित बजेटमार्फत स्पञ्ज आइरनको आयात गर्दा लाग्ने भन्सार दर तथा अन्तशुल्क सम्बन्धमा सरकारले गरेको व्यवस्थाले मुलुकका २४ डण्डी उद्योग संकटमा परेका छन् । सरकारले ६ वटा उद्योगलाई मात्र लाभान्वित गर्ने गरी गरेको संशोधित बजेटले २४ उद्योग संकटमा परेका हुन् ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले २४ वटा उद्योगलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने गरी ल्याएको बजेटले ती उद्योगको १६ सय करोड लगानी जोखिममा परेको उद्योगीहरूले बताएका छन् । सरकारको नयाँ व्यवस्थाबाट २४ उद्योगका साथै वित्तिय संस्था धरासायी हुने, राजस्व गुम्ने र उद्योगमा संलग्न १० हजार बढी मजदुरहरूको रोजगारी गुम्ने अवस्थामा रहेको नेपाल रोलिङ मिल एशोसियसनका उपाध्यक्ष किरण शाखले जानकारी दिनुभयो ।
सरकारले बजेट प्रस्तुत गरेकै दिनदेखि २४ उद्योगले उत्पादन, भन्सार छुटाउने कार्य तथा उद्योगबाट उत्पादित फलामे छड बिक्री वितरण कार्यलाई समेत पूर्ण रूपमा रोक लगाएको उपाध्यक्ष शाखले जानकारी दिनुभयो । उहाँले शुक्रबारदेखि आन्दोलन र धर्नामा उत्रिने चेतावनीसमेत दिनुभयो । उपाध्यक्ष शाखले सरकारको कदमले उद्योग टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेको बताउनुभयो । उद्योगमा आश्रित मजदुरको विचल्ली हुने अवस्था आएको बताउँदै उहाँले उद्योग नचले उद्योगमा आश्रित १० हजार मजदुर पनि आन्दोलनमा उत्रिने बताउनुभयो ।
सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत ल्याइएको संशोधित आर्थिक ऐनमा पत्रु पगालेर फलामे छड उत्पादन गर्ने र त्यसमा मिसाउन चाहिने कच्चा पदार्थ (स्पन्ज आइरन) पैठारी गर्दा भन्सार दर र अन्तःशुल्कलाई शून्य प्रतिशतमा झारेका कारण सोझै बिलेड आयात गरेर डण्डी उत्पादन गर्दा महँगो पर्ने हँुदा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिने सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघका एसोसियट उपाध्यक्ष एवं एभरेष्ट रोलिङ इण्ड्रिटिज प्रालिका सञ्चालक अरुणकुमार गोयनकाले बताउनुभयो । सरकारले बिलेट आयात गर्दा ४ दशमलव ७५ प्रतिशत भन्सार र एक हजार ६५० प्रति मेट्रिकटनबाट वृद्धि गरी दुई हजार ५०० प्रति मेट्रिकटन अन्तःशुल्क लगाउने निर्णयले उद्योग थप संकटमा परेको उपाध्यक्ष गोयनकाको भनाइ छ ।
नेपालमा साना ठूला गरी ३० वटा फलामे छड उत्पादन गर्ने उद्योगमध्ये सरकारले ६ वटा उद्योगलाई पोस्ने गरी ऐन परिमार्जन गरेको छ । सरकारले सम्बन्धित सरोकारवाला पक्षसँग छलफल नै नगरी गरेको नीतिगत परिवर्तनले लगानीमा अस्थिरता पैदा हुने र लगानीको वातावरण झनै खलबलिनुका साथै औद्योगिकरणमा प्रत्यक्ष असर पर्ने पञ्चकन्या समूहका डाईरेक्टर उज्ज्वल श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
पत्रुसँग मिसाउने स्पन्ज आइरनको भन्सार महसुलमा शून्य प्रतिशत भन्सार लाग्ने तर आयातित बिलेटको भन्सार दर ४ दशमलव ७५ प्रतिशतले लाग्ने तथा अन्तःशुल्क वृद्धिले सोझै बिलेट प्रयोग गरी उत्पादन गरिने डण्डी स्वतः महँगो हुन्छ डाइरेक्टर श्रेष्ठले भन्नुभयो, यस्तो अवस्थामा कसरी उद्योग चलाउन सकिन्छ, सरकारले यो कस्तो खालको नीति ल्याएको हो । खाद्यान्न, औषधि, मललगायत अत्यावश्यक चिजमा अन्तशुल्क लगाउने, स्पञ्ज आइरनमा अन्तशुल्क शून्य गर्ने सरकारको नीति कुनै पनि मानेमा राम्रो नभएको उद्योगीहरूको दाबी छ ।
सरकारको नीतिपछि स्पञ्जबाट उत्पादित डण्डीभन्दा बिलेड आयात गरेर तयार गरिने डण्डीमा प्रतिकेजी ६ रुपैयाँ ५० पैसा महँगो पर्ने उद्योगीहरूले जनाएका छन् । सरकारको नीतिले १६ सय करोड लगानी जोखिममा परेको उल्लेख गर्दै उक्त लगानी उद्योगीको नभई बैंकको भएका कारण उद्योग डुवे बैंक पनि डुब्ने र त्यसको मार आम नागरिकमा पुग्ने उद्योगी गोयनकाको भनाइ छ ।
कच्चा पदार्थमा शून्य प्रतिशत भन्सार महसुल हुनु भनेको विश्व व्यापार संगठनको नीतिविपरीत छ, उद्योगी गोयनकाले भन्नुभयो । स्पन्ज आइरन र बिलेट दुवै कच्चा पदार्थ भएको र आइरन ओरबाट निर्मित हुने भए पनि स्पन्ज आइरनमा शून्य प्रतिशत भन्सारदर र बिलेटमा ४ दशमलव ७५ प्रतिशत भन्सार दर हुुनु गलत भएको उद्योगीको भनाइ छ ।
स्थानीय व्यवसायलाई उकास्ने नाममा सरकारले यस प्रकारको नीति ल्याउँदा उद्योगबाट उत्पादित सामान गुणस्तरयुक्त नहुने, निर्मित संरचना टिकाउ नहुने र राजस्व संकलनमा समेत असर पर्ने पनि व्यवसायीको तर्क छ ।
हाल नेपालमा उत्पादित फलामे छड अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको भएका कारण यसको माग ठूला आयोजना र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा पनि रहेको भन्दै एसोसिएसनले स्पन्ज आइरनबाट फलामे छड उत्पादन गर्दा गुणस्तरीय नहुने पनि जनाएको छ । गुणस्तरीय फलामे छड उत्पादन गर्न प्राइम बिलेट नै चाहिने उद्योगीहरूको भनाइ छ ।
नेपाल भूकम्पीय जोखिमको देश भएको हुँदा पनि गुणस्तरीय निर्माणको लागि गुणस्तरीय छडको विकल्प नभएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ । पत्रु पगालेर डण्डी उत्पादन गर्दा पर्यावरणमा असर पर्ने र यस्ता उद्योगलाई चीनमा बन्द र भारतमा कडा निगरानीमा राखिएको छ ।
