रौतहट:= रौतहट जिल्लामा रहेको चुरे क्षेत्र दैनिक अतिक्रमणको चपेटामा पर्दै गइरहेको छ । आफूलाई सुकुम्बासी भन्नेहरूले वर्षौंदेखि चुरे क्षेत्र आसपास घरहरू बनाएर बस्दै आइरहेका छन् । पहिले-पहिले सो क्षेत्रमा सामान्य काठको घर मात्र बनाएर मानिसहरू बस्ने गरेकोमा पछिल्ला केही वर्षहरूमा धमाधम पक्की घरहरू नै निर्माण गरेर बस्न थालेका छन् । डिभिजन वन कार्यालय रौतहटको तथ्यांकअनुसार रौतहटको कुल २९ हजार चार सय हेक्टर वन क्षेत्रमध्ये तीन हजार १९० हेक्टर वन अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ । जिल्लामा आठ हजार ४२६ हेक्टर चुरेक्षेत्र रहेकोमा एक हजार ४२५.८ हेक्टर क्षेत्रफल अतिक्रमण भइसकेको छ ।
डिभिजन वन कार्यालय रौतहटका सहायक वन अधिकृत रामप्रसाद साहका अनुसार डिभिजन वनअन्तर्गतको चिसापानी, अरुणबस्ती, इपिलिघारी, महादेवडाँडा, स्वस्तीक डाँडा, साठीविघे, धन्सार, गैंडाटार, भोलनटार, लालभित्ते, जुडिबेला, मोरङ्गे, वरवोट, जरुवावस्ती, नुनथर, रत्यौलि, सुत्नेखोला र पौराईको चुरे क्षेत्र सबैभन्दा बढी अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ । चन्द्रपुर नगरपालिका वडा नम्बर १, २ र ३ मा सबैभन्दा बढी चुरे अतिक्रमण भइरहेको छ । सो क्षेत्रमा अनुमानित एक हजार ९० घरधुरीहरू बनिसकेका छन् । यसरी घर बनाउनेको संख्या दैनिक रूपमा बढिरहेका छन् ।
सुरुदेखि नै चुरे क्षेत्र अतिक्रमण गर्न केही व्यक्तिहरू समूह नै बनाएर लागिपरेका छन् । सो समूहले रौतहटको मात्र नभई मकवानपुर, बारा, सर्लाहीलगायत जिल्लाहरूमा पनि अतिक्रमण गर्ने गरेको पाइएको छ । सो समूहले सुरुमा चुरेका विभिन्न क्षेत्र घेराबेरा गरेर अतिक्रमण गर्ने र पछि सो क्षेत्र अरूलाई बिक्री गर्ने गरेको पाइएको डिभिजन वन कार्यालयले जनाएको छ । यस्ता व्यक्तिहरूको क्रियाकलापले वास्तविक सुकुम्बासीहरू पनि मर्कामा पर्ने गरेका छन् ।
यसरी अतिक्रमण गरेर बसेको बस्तीमा राज्यले विद्यालय, सडक, खानेपानी, विद्युत् लगायतका संरचनाहरू पनि निर्माण गरिदिएको छ । सो क्षेत्रमा यस्ता संरचनाहरू निर्माणसँगै झन् बस्ती बढ्ने क्रममा रहेको छ । डिभिजन वन कार्यालयले यस्तो कार्य रोक्ने प्रयास गरे पनि राजनीतिक दलको पहल र दबाबमा सो कार्य असफल भइरहेको छ । सो क्षेत्रमा बस्ती मात्र नभई स्थानीयले जंगल फाँडेर खेती पनि गर्ने गरेका छन् ।
यता, डिभिजन वन कार्यालयले भने आफूहरूको एकल प्रयासले मात्र चुरे अतिक्रमण हटाउन तथा रोक्न नसक्ने भएकाले सबै सरोकारवालाहरू एकजुट भएर यो समस्याको हल खोज्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । चुरे अतिक्रमणको समस्या राष्ट्रव्यापी भएकाले नेपाल सरकारले नै स्पष्ट नीति ल्याएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने जिल्ला वन अधिकृत अमरदेव यादव बताउनुहुन्छ । उहाँले चुरे क्षेत्र पर्यावरणको हिसाबले एकदमै महत्वपूर्ण भएको भन्दै यसको विनासले मानव सभ्यतालाई नै असर पर्ने हुँदा सबैले व्यक्तिगत स्वार्थबाट माथि उठेर यसको संरक्षणमा लाग्न अनुरोध गर्नुभयो । ‘हामी कतै पर्यावरणप्रति सचेत छैनौँ कि जस्तो देखिएको छ’ उहाँले भन्नुभयो, ‘मानवीय संवेदनशीलता देखाएर, गरिबी देखाएर कति मान्छेहरूले भोट बैंकको नाममा गलत काम गरिरहेको जस्तो लाग्छ । जंगलमा बसेर मानिसहरूको वृत्ति विकास हुँदैन यसमा सबैको ध्यान जानुपर्छ ।’
सो कार्यालयले यसअघि पटक-पटक सो स्थानमा रहेका घर टहराहरू भत्काउन प्रयास गरे पनि राजनीतिक दल र स्थानीयकै प्रतिकारको कारण पछि हट्दै आएको छ । दशकौंदेखि बस्दै आएको बस्तीलाई जबरजस्ती हटाउनुभन्दा अन्यन्त्र विकल्प दिएर मात्र हटाउनुपर्ने चन्द्रपुर नगरपालिका-३ का वडा अध्यक्ष बोधनाथ देवकोटाको भनाइ छ । ‘चुरे अतिक्रमण हटाउने नाममा राज्यले जबरजस्ती होइन अर्को विकल्पसहित हटाउनुपर्छ’ उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘नागरिकलाई गाँस, बास र कपास उपलब्ध गराउने राज्यकै दायित्व हो, यसबाट राज्य पन्छिन हुुँदैन । त्यहाँ बसेका सुकुम्बासीहरूलाई अन्यत्र स्तान्तरण गरेर मात्र सो क्षेत्र खाली गर्नुपर्छ ।’
चुरे क्षेत्रको अतिक्रमण र उत्खननले चुरे क्षेत्र नै संकटमा पर्न थालेको छ । तराई मधेसको भूभिगत पानीको स्रोत चुरे विनाश हुँदा भविष्यमा समग्र क्षेत्र नै मरुभूमीकरण हुने हो कि भन्ने चिन्ता सर्वत्र विज्ञहरूले धेरै पहिलेदेखि गर्दै आइरहेका छन् । चुरे संरक्षण गर्ने नाममा राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमको नाममा राज्यले आजसम्म अर्बौं रुपैयाँ लगानी गरे पनि सो लगानी बालुवामा पानी खन्याएसरह भएको स्थानीय बताउँछन् ।
तस्बिर : रौतहटको चन्द्रपुर-३ मा चुरे क्षेत्र अतिक्रमण गरेर निर्माण गरिएका घरहरू
