काठमाडौं:= प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ल्याएको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशको सहायतामा नयाँ पार्टी दर्ता गराउन निर्वाचन आयोगमा निवेदन परेपछि यो विषय सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्ने निश्चित देखिएको छ ।
अध्यादेश जारी भएपछि माधव कुमार नेपालले नेकपा एमाले समाजवादी र महन्थ ठाकुरले जसपा लोकतान्त्रिक पार्टी दर्ताका लागि निवेदन दिनुभएको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले ल्याउनुभएको सो अध्यादेशको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । अब यो विषय सर्वोच्च अदालत प्रवेश गर्ने देखिएको छ ।
अध्यादेशको विषय अदालत प्रवेश गरेपछि नेपाल र ठाकुरले दर्ता गराउनुभएको दलको भविष्य पनि अदालतको हातमा हुनेछ । तत्कालीन समयमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपाको एकता बदर भएजस्तै अदालतको फैसलाले नेपाल र ठाकुरको पार्टीले पनि मान्यता नपाउने अवस्था हुन सक्ने कानुन व्यवसायीहरूको तर्क छ । संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्य अध्यादेश ल्याउने प्रधानमन्त्री देउवाको कदम उचित नभएको बताउनुहुन्छ । हिजो तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि आफूलाई मात्रै फाइदा हुने गरी जारी गरेका अध्यादेशहरू दीर्घकालीन नभएजस्तै यो अध्यादेशको आयु पनि लामो नभएको उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘यो अध्यादेश कुनै पनि हालतमा उचित मान्न सकिन्न । हिजो पनि ओलीले आफ्नो समयमा यसैगरी आफूलाई मात्रै फाइदा हुने गरी अध्यादेश ल्याउन खोजेका थिए । कति ल्याए पनि कतिमा विरोध भएपछि पछि हटे । सामान्यतया अध्यादेश आकस्मिक र नभइ नहुने अवस्थामा मात्रै ल्याउन पाइने प्रावधान रहेको छ । यो अपवादको काम हो ।’
अध्यादेशको विषय अदालत पुगेपछि दल दर्ताको सन्दर्भ परिवर्तन हुन नसक्ने उहाँले बताउनुभयो । यद्यपि, अदालतले नै अध्यादेश फिर्तासँगै अध्यादेशअनुसार भएका निर्णयहरू समेत फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा अन्तरिम आदेश दिएमा भने दल दर्ताले मान्यता पाउन नसक्ने उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘दल दर्ता भएका कारणले कानुनी रूपमा अध्यादेशबाट भएको काम अध्यादेश रहेन भने पनि अवैध नहुने भएकाले दल दर्ता जुन रूपमा अगाडि बढ्यो । त्यसलाई कुनै असर गर्दैन । किनकि हिजो पनि प्रधानमन्त्री ओलीको समयमा अध्यादेश जारी भएपछि सोही अनुसारका कामहरू पनि भए । तर, कुनै बदर भएनन् । यद्यपि, अध्यादेशसँगै निर्णयहरूको सन्दर्भमा पनि आदेश आयो भने दलहरूको काम अगाडि नबढ्न सक्छ ।’
अदालतको निर्णय जस्तो भए पनि सबैले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्था हुने उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले अध्यादेश र अध्यादेशअनुसार भएका निर्णयहरूसमेत खारेजीको माग भएको अवस्था र अदालत सोहीअनुसार आदेश दिएको अवस्थामा प्रक्रियाहरू रोकिने उहाँको भनाइ छ ।
नेकपा एमालेले नेपाल पक्षका सांसदहरूलाई गरेको कारबाहीको सन्दर्भमा भने निर्णयको अधिकार संसद् सचिवालय र सभामुखलाई भएको उहाँले बताउनुभयो । नेपालसहित १४ जना सांसदहरूलाई पार्टीबाट निष्कासन गर्ने निर्णयलाई सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले स्वीकार गरेको अवस्थमा एमालेले भनेजस्तो हुने तर अन्यता त्यस्तो हुन नसक्ने उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘एमालेको माधव नेपाल समूहका केही व्यक्तिलाई कारबाही स्वहरू दलबाट निष्कासन गर्ने भन्ने छ । तयो कुरा संसद् सचिवालय र सभामुखको विषय भएकाले सभामुखले त्यसलाई स्वीकार गरेर अगाडि बढे भने एमालेले भनेजस्तो हुन सक्छ । त्यहाँ त्यस्तो भएन भने कारबाही त्यसै थन्किन्छन् ।’ अध्यादेशले कुनै निश्चित दल वा समूहलाई फाइदा गरे पनि राष्ट्रका लागि हितकर नभएको उहाँको भनाइ छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता डा. दिनेश त्रिपाठीले भएको कानुनलाई निष्क्रिय पार्ने उद्देश्यले अध्यादेश ल्याउनु उचित नभएको बताउनुभयो । संसद् नभएको अवस्थामा अति आवश्यक छ भने मात्रै अध्यादेश ल्याउन सक्ने प्रवाधान रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले भन्नुभयो, ‘संसद्को भइरहेको अधिवेशनलाई अन्त्य गरेर अध्यादेश ल्याउन भन्ने प्रवाधान छैन । नचिताएको कुरा आउनुपर्ने भए अलग कुरा हुन्थ्यो । अति आवश्यक कुरामा संसद् छैन भने अध्यादेश जारी हुन्छ । तर, यो सन्दर्भमा कुनै पनि हालतमा उचित छैन ।’
राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुन यसअघि नै लागू भएकाले पनि अध्यादेशबाट त्यसलाई निष्क्रिय पार्ने उद्देश्यले आउनु संविधान र कानुनसम्मत नभएको उहाँको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश पहिले पनि जारी भयो अनि फिर्ता भयो अनि अहिले पनि कानुनी बन्दोबस्त छ । भएको कानुनी बन्दोबस्तलाई निष्क्रिय पार्नलाई अध्यादेश ल्याउन मिल्दैन ।’ अदालतले अध्यादेश रोकेको खण्डमा दल दलको प्रक्रिया पनि अगाडि बढ्न नसक्ने उहाँले बताउनुभयो ।
अर्का अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले भने अदालतबाट अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न आदेश आए पनि दल दर्ताको सन्दर्भमा केही फरक नपर्ने बताउनुभयो । फैसला भएको मितिबाट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्थामा आदेश आएमा दल दर्ताको सन्दर्भमा कुनै असर नभए पनि अध्यादेश र अध्यादेशअनुसार भएका निर्णयहरू नै कार्यान्वयन नगर्ने सन्दर्भमा आदेश आएमा भने प्रक्रिया रोकिने उहाँको भनाइ छ ।
अहिलेको अवस्थामा भने अध्यादेशको विरुद्धमा मुद्दा परे पनि सुनुवाइका लागि एक महिनाभन्दा बढीको समय लाग्ने उहाँले दाबी गर्नुभयो । संवैधानिक इजलासमा अहिले नै ४० भन्दा बढी मुद्दा भएका कारण कम्तीमा पनि पाँच हप्तायता यो मुद्दाको सुनुवाइ नहुने उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘अध्यादेशका विरुद्धमा मुद्दा परे पनि तत्काल सुनुवाइ हुँदैन । यो मुद्दा संवैधानिक इजलासमा जान्छ । संवैधानिक इजलासमा यो मुद्दाको पालो आउनलाई ४, ५ हप्ता लाग्न सक्छ । त्योपछि शुक्रबार मात्रै पालो आउन सक्छ । अहिले संवैधानिक इजलासमा ४० बढी मुद्दाहरू बाँकी रहेका छन् । एक हप्ता १० मुद्दाको पेशी तोकियो भने पनि चार हप्तापछि मात्रै यसको पालो आउँछ ।’ मुद्दाको सुनुवाइ भए पनि त्यो बेलासम्म दल दर्ताको प्रमाणपत्र नै वितरण हुने अवस्था हुने उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यति बेलासम्म यता दल दर्ता भइसकेर प्रमाणपत्र पाइसकेको अवस्था हुन्छ । त्यसपछि अध्यादेश स्थगित गर्न अन्तरिम आदेश भयो भने कुन प्रकृतिको हुन्छ भन्ने हो । अध्यादेश र सोअनुसारका निर्णय रोकियो भने मान्यता पाउँदैन । पहिले नेकपा एकतालाई मान्यता नदिएको जस्तै यो सम्बन्धमा पनि निर्णय आउन सक्छ । अध्यादेश र अध्यादेशअनुसारका निर्णय बदर भएभने पूर्व–अवस्थामा फर्किन सक्छ । तर, फैसला भएको मितिदेखि हो भने फरक पर्दैन नैतिक कुरा आएपनि निर्णय बदर हुन्न । तर, जारी भएको मितिदेखि कार्यान्वयन नगर भन्यो भने चाँहि त्यो आउन सक्छ ।
