कार्यकारिणी समितिको सनाखतबाट जसपा विवाद टुंग्याउँदै निर्वाचन आयोग।

काठमाडौं := निर्वाचन आयोगले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को विवादका सन्दर्भमा केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका ५१ जनालाई सनाखतका लागि बोलाएको छ । निर्वाचन आयोगले पार्टीको आधिकारिकता विवादमा कार्यकारिणी समिति सदस्यलाई सनाखतका लागि बोलाएको हो ।

जसपाको विवाद निरूपणका लागि आयोगले कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरूलाई नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि वा मतदाता परिचय पत्रको प्रतिलिपिसहित साउन ११ गते बिहान ११ बजे आयोगमा उपस्थित हुन भनेको छ । बिहीबार प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियासहित सबै आयुक्त संलग्न पाँच सदस्यीय इजलासले आधिकारिकता विवाद टुंगो लगाउन कार्यकारिणी समिति सदस्यलाई साउन ११ गते बोलाएको छ । उनीहरूको सनाखत गरेपछि आयोगले ११ गते अन्तिम फैसला सुनाउनेछ ।

‘साउन ११ गते दल दर्ता हुँदाका केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका पदाधिकारीहरूलाई नागरिकताको सक्कल कपी, मतदाता परिचयपत्रको सक्कल कपी लिएर को–कता भनेर सनाखत गराउन आदेश भएको छ’, आयोग स्रोतले भन्यो ।

जसपाको कार्यकारिणी समितिमा ५१ सदस्य छन् । अध्यक्ष यादव पक्षले आफूसँग बहुमत रहेको दाबी गर्दै आएको छ । आयोगले अर्का अध्यक्ष ठाकुर पक्षले पछि विस्तार गरेको समितिका पदाधिकारीलाई भने मान्यता दिएको छैन ।

अध्यक्ष ठाकुर समूह निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पक्षमा लागेपछि जसपाभित्र विवाद चुलिएको थियो । र, महन्थहरू ओली सरकारमा सहभागी भएपछि पार्टी फुटको संघारमा पुगेको थियो । प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर ओलीले प्रतिगमन गरेकाले समर्थन वा सत्ता सहकार्य गर्न नहुने उपेन्द्र पक्षको अडान छ । तर, महन्थ समूहले नमानेपछि एक– अर्कालाई कारबाहीको चरण पार गर्दै जसपा अन्तिम लडाइँका लागि निर्वाचन आयोगसम्म पुगेको थियो ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध पार्टी एकढिक्का भएर विपक्षी गठबन्धनमा उभिनुपर्ने उपेन्द्र समूहले चाहेको थियो । तर, महन्थ समूह ओलीतिर लागेपछि पार्टीमा चिरा प¥यो । जेठ महिनादेखि विवाद सुरु भए पनि एकता कायम राख्न दुवै पक्षबाट कुनै पहलसमेत नहुँदा पार्टीभित्रको कलह चरम विन्दुमा पुगेको हो ।

आयोगले जसपा विवादबारे टुंगो लगाउन प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाको नेतृत्वमा पाँच सदस्सीय इजलास गठन गरेको थियो । सो इजलासले साउन ३ बाटै जसपा विवादबारे सुनुवाइ गरिरहेको छ । आयोगले पहिलो चरणको बहसपछि दुवै पक्षलाई आफ्नो सक्कल कागजात पेस गर्न आदेश दिएको थियो । यादव पक्षले पार्टीको कार्यकारिणी समितिमा आफ्नो बहुमत भएको दाबी गरेको छ । यादव पक्षका कार्यकारिणी सदस्यहरू आधिकारिकता दाबी गर्दै सशरीर आयोग पुगेका थिए ।

यता, ठाकुर पक्षले भने पुस ७ गतेको बैठकले आफूलाई कार्यकारी अधिकार दिएको र त्यसको आधारमा कार्यकारिणीमा हेरफेर गरेको बताएको थियो । यादव पक्षले त्यसलाई फर्जी र किर्ते भएको बताउँदै आएको थियो ।

आयोगले जसपा विवादबारे टुंगो लगाउन राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को व्यवस्थाअनुसार प्रमुख आयुक्तको संयोजकत्वमा इजलास गठन गरेको थियो । इजलासमा आयुक्तहरू ईश्वरीप्रसाद पौडेल, रामप्रसाद भण्डारी, जानकीकुमारी तुलाधर र सगुनशमशेर जबरा हुनुहुन्छ ।