काठमाडौं:= सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै बदर गरेको छ । इजलास शुरू हुनासाथ प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराले पाँचैजना न्यायाधीशको मत सुनाउँदै रिट निवेदनको पक्षमा आदेश जारी भएको बताउनु भएको थियो ।
राष्ट्रपति भण्डारीले दोस्रोपटक जेठ ७ गते मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभएको थियो । आदेशसँगै प्रतिनिधिसभा पुनस्स्थापित प्रधानन्यायाधीश जबरासहित न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले निवेदकको मागबमोजिम कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेशसमेत जारी गरेको छ ।
जेठ ८ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध १४६ सांसदले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि पक्ष र विपक्षका कानुन व्यवसायीको बहस र संवैधानिक इजलासले झिकाएका एमिकस क्युरीले राय दिएका हुन् ।
असार ९ गतेदेखि असार २१ गतेसम्म निरन्तर चलेको बसहमा रिट निवेदकका ३६ कानुन व्यवसायीले सुरुवाती बहस गरेका थिए । त्यसपछि विपक्षी राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, निर्वाचन आयोगको तर्फबाट महान्यायाधिवक्तासहित ११ सरकारी वकिलले बहस गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीका तर्फबाट २१ जना निजी कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए भने विपक्षी सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको तर्फबाट पाँच जना कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए ।
