काठमाडौं:= नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)को एकता कार्यदलमा पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने सहमति भएको छ । करिब एकसातादेखि कार्यदलमा भइरहेको निरन्तर औपचारिक छलफलले आइतबार राति सहमतिको रूप लिएको हो । कार्यदल दोस्रो पटक ब्युँतिएपछि गत सोमबारबाट औपचारिक रूपमा सुरु भएको छलफल आइतबार बिहान १० बजेदेखि राति १० बजेसम्म चलेको थियो ।
आइतबार रातिकै बैठकले १० बुँदे सहमति गरेको कार्यदलका एकजना संयोजक भीम रावलले बताउनुभयो । कार्यदलले गरेको सहमति पत्रमा १० जना सदस्यहरूले नै हस्ताक्षर गर्नुभएको पनि रावलले बताउनुभयो । यद्यपि, स्रोतका अनुसार नेता रघुजी पन्तले भने हस्ताक्षर गर्नुभएको छैन । पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर अगाडि बढाउने गरी महŒवपूर्ण सहमति भएको उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले सहमति अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई बुझाइने बताउनुभयो ।
कार्यदलका सदस्य एवं एमाले सचिव प्रदीप ज्ञवालीका अुनसार पार्टीका सबै कमिटी, निकाय र जनवर्गीय संगठनहरू २०७५ जेठ २ गतेको अवस्थामा फर्काउने सहमति भएको छ ।
पार्टीका सबै संगठनहरू नवौँ महाधिवेशनबाट पारित राजनीतिक कार्यदिशा र विधानको व्यवस्थाअनुसार माओवादीसँगको एकता हुनुपूर्वको अवस्थामा फर्काउने सहमति भएको उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले भन्नुभयो, ‘पार्टीका सबै संगठनहरू नवौँ महाविधेशनबाट पारित राजनीतिक कार्यदिशा र विधानको व्यवस्थाअनुसार नेकपा गठन हुनुपूर्व २०७५ जेठ २ गते (जेठ ३ गतेको केन्द्रीय कमिटीमा सदस्यहरू मनोनयन गर्ने निर्णयसहित) संगठनात्मक अवस्थाबाट क्रियाशील हुनेछन् ।’
सचिव ज्ञवालीका अनुसार पार्टी २०७५ जेठ २ मा फर्किएपनि ३ गतेपूर्वको अवस्था कमिटीमा रहेका सदस्यहरूलाई पुनः मनोनीत गर्ने सहमित भएको हो ।
यस्तै, २०७७ फाुगन २३ गते सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै पुनर्जीवित भएको पार्टीमा वैधानिक व्यवस्था र एकतासँग मेल नखाने सबै निर्णय र कारबाहीहरू बदर हुने सहमति पनि भएको उहाँले बताउनुभयो । ओली वा नेपाल कुनै पनि पक्षबाट फागुन २३ पछि विधानविपरीत भएका राजनीतिक र संगठनात्मक कारबाहीहरू स्वतः बदर हुने सहमति एमाले एकता कार्यदलले गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि पनि माओवादीमा नफर्किएर एमालेमै बस्ने निर्णय गरेका नेताहरूलाई नेकपा हुँदाको अवस्थामा रहेको हैसियतअनुसार कमिटीमा राख्ने सहमति पनि भएको छ । कार्यदलले गरेका सहमति सुनाउँदै ज्ञवालीले भन्नुभयो, ‘२३ गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि नेकपा एमालेमा रहने नेताहरूको निर्णयलाई स्वागत गर्दै नेकपामा रहँदा स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा रहेकालाई सोही कमिटीको सदस्यको जिम्मेवारी निर्धारण गरिएको छ । अन्यलाई नेकपामा रहँदासरहको कमिटीमा संगठित गरिनेछ ।’
यस्तै, केन्द्रीय कमिटीमा कुल सदस्यको १० प्रतिशत सदस्य थप गर्ने सुविधा दिने सहमति पनि भएको छ । पार्टीमा योगदान गरेका नेताहरूलाई मौजुदा कमिटीको कुल सदस्यको १० प्रतिशत नबढ्ने गरी मनोनीत गर्ने सहमति कार्यदलमा भएको हो ।
संसद् विघटनसम्बन्धी मुद्दाका सन्दर्भमा प्रष्ट निर्णय नभए पनि कार्यदलले पार्टी एकताको मर्म र भावनाका आधारमा विधिसम्मत र संस्थागत निर्णय गरेर अगाडि बढ्ने सहमति गरेको छ । ‘संसद् विघटनसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा र सरकारका सन्दर्भमा पार्टी एकताको मर्म र भावनाका आधारमा विधिसम्मत एवं संस्थागत निर्णयअनुसार अगाडि बढ्ने’, कार्यदलको सहमति पत्रमा भनिएको छ ।
यसैगरी, पार्टी तथा जनसंगठनहरू पूर्ववत अवस्थामा क्रियाशील हुने क्रममा उत्पन्न हुने समस्याको निराकरण गर्न र सदस्यता नवीकरण महाधिवेशन तथा विभिन्न तहका अधिवेशनका सम्बन्धमा सुझाव दिन कार्यदल गठन गर्ने सहमति पनि भएको छ । कार्यदलले गरेका सहमतिहरू आवश्यकताअनुसार अनुमोदनका लागि तत्काल विधान महाधिवेशन आयोजना गर्ने र महाधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने समझदारी पनि बनेको छ ।
कार्यदलले पार्टी, संसदीय दल र जनसंगठनहरूलार्ई विधि र पद्धतिसम्मत किसिमले उच्च समझदारीका साथ सञ्चालन गर्ने सहमति गरेको छ । एकता, क्रियाशीलता र मर्यादाको अभिवृद्धि गर्ने र यसका लागि एकताबद्ध भई आफने स्थानबाट सक्रियतापूर्वक योगदान गर्न पनि पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई आहृवान गरिएको छ ।
कार्यदलले स्थायी कमिटी तत्काल बोलाएर सहमति कार्यान्वयनका लागि पार्टी स्थायी कमिटीको बैठक आहृवान गर्न अध्यक्ष ओली र महासचिव ईश्वर पोखरेलले अनुरोध गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
यसअघि, दिनभर नेताहरू निरन्तर छलफलमा रहेका थिए । बैठक जारी रहेकै बेला करिब सवा ७ बजे विष्णु पौडेल बैठकस्थलबाट बाहिरिएर अध्यक्ष ओलीसँग छलफल गर्नुभएको थियो । यस्तै, उहाँभन्दा पहिले कार्यदलको वार्ता जारी रहेकै बेला नेता घनश्याम भुसाल वरिष्ठ नेता नेपाललाई भेट्न उहाँको निवास नै पुग्नुभएको थियो । नेपालसँग केही समय छलफल गरी उहाँ फेरि वार्तामा सहभागी हुनुभएको थियो ।
नेपालको स्पष्टीकरण : मैले पद खोजेको होइन
नेता नेपालले आइतबार नै आफ्नो पक्षका नेताहरूसँग पनि छलफल गर्नुभएको छ । छलफलमा सहभागी नेताहरूलाई उहाँले आफूले कुनै पद नमागेको र बाहिर प्रचार भएजस्तो शक्ति बाँडफाँटको विषयमा पनि आफूले कुनै अडान नराखेको बताउनुभएको थियो ।
कार्यदलले सहमतिमा हस्ताक्षर हुन बाँकी रहेकै बेला नेपालले आफू पक्षका नेताहरूलाई हतारमा अहिले सम्झौता गरेर भोलि पछुताउने दिन आउने अवस्था गर्न नहुने बताउनुभएको थियो । सम्झौता भएका एक–एक बुँदाको निष्कर्ष प्रष्टसँग निकालेर मात्रै एकताबद्ध पार्टी अगाडि बढ्न सकिने उहाँले नेताहरूलाई ब्रिफिङ गर्नुभएको थियो ।
सोमबार स्थायी कमिटी, मंगलबार केन्द्रीय कमिटी
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सोमबार स्थायी कमिटी बैठक बोलाउनुभएको छ । आइतबार ४ बजेका लागि बैठक डाकिएको भए पनि कार्यदलमा सहमति जुटाउन लचकता अपनाउने भन्दै सोमबारसम्मका लागि स्थगित भएको हो । स्थायी कमिटी बैठक सोमबार साँझ ५ बजे बस्ने एमाले कार्यालय सचिव शेरबहादुर तामाङले बताउनुभएको छ ।
यस्तै, मंगलबार बिहानका लागि एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठक पनि आहृवान भएको छ । प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा बैठक बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको हो ।
सोमबार सर्वोच्च अदालतले संसद् विघटनविरुद्धको मुद्दामा फैसला दिने सम्भावित अनुमान रहेको छ । संसद् विघटनविरुद्धको मुद्दा फैसलाको सर्वोच्चले मिति तोकिएको भोलिपल्ट नै केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउनुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ ।
बैठकका एजेण्डाहरू सार्वजनिक भने गरिएका छैनन् । एमाले केन्द्रीय सदस्यहरूलाई मंगलबारको बैठक बस्ने सूचना आइतबार नै पठाइसकिएको छ । दुवै बैठकमा माओवादी केन्द्र परित्याग गरी एमाले प्रवेश गर्नुभएका रामबहादुर थापा बादललाई पनि बोलाइएको छ ।
