काठमाडौं := संसद् विघटनसम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा निर्वाचन आयोगले निर्वाचन कार्यतालिका स्वीकृत गरेपछि यसको आलोचना भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गरी आगामी कात्तिक र मंसिरमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुभएको थियो । सोहीअनुसार आयोगले आफ्नो तयारी अगाडि बढाएको हो ।
तर, संसद् विघटन असंवैधानिक कदम भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको उक्त निर्णयविरुद्ध दायर रिटमा सोमबार मात्रै बहस सकिएको छ । फैसला आउन अझै बाँकी छ । अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा आयोगले निर्वाचनका कार्यतालिका अगाडि बढाउन नहुने भन्दै यसको आलोचना भइरहेको हो ।
संविधानविद्हरू आयोगको यो निर्णय अशोभनीय, राज्यको साधनस्रोत खर्च गर्ने र अदालतलाई नटेरेको रूपमा व्याख्या गर्छन् । निर्वाचन आयोग पनि राज्यको संवैधानिक निकाय भएकाले न्यायालयलाई सम्मान गर्नुपर्नेमा त्यसो नभएको संविधानविद् एवं विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।
संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्य यसलाई आयोगले अदालतलाई नमानेको बताउनुहुन्छ । वर्तमान सरकार, प्रधानमन्त्रीलगायतलाई विपक्षी बनाएर दायर भएको रिटको विषयमा आयोगलाई जानकारी हुँदाहुँदै पनि यस्तो निर्णय गर्न नहुने उहाँको भनाइ छ । संसद् विघटन सदर वा बदर गर्ने कुरा अदालतको भए पनि फैसला नआउँदै यस्ता निर्णय गरिनुले अदालतको अपहेलना भएको मानिने उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘अन्तरिम आदेश हुने खालको विषय यो होइन। यस्तो विषयमा सरकार विपक्षी छ प्रधानमन्त्री विपक्षी छ । त्यसको जानकारी निर्वाचन आयोगलाई छ । संसद् सदर हुन सक्छ बदर हुन सक्छ । त्यो अदालतको कुरा हो । तर, जान्दाजान्दै निर्वाचनको तालिका सर्वजनिक गर्नु भनेको अदालतलाई देखादेखी नटेरेको, नमानेको देखिन्छ ।’
आयोगले फैसला सरकारकै पक्षमा आउने पूर्वानुमानसहित कार्यकतालिका सार्वजनिक गरेको हुन सक्ने उहाँले बताउनुभयो। फैसलाको विषयमा अनुमान गर्न सकिने अधिकार आयोगलाई भए पनि अदालतको अपहेलना हुने गरी निर्णय गर्ने अधिकार भने नभएको उहाँले बताउनुभयो ।
आयोगबाट निर्णय गराएर सरकारले फैसला आफ्नो पक्षमा आउँछ र निर्वाचन हुन्छ भन्ने राजनीतिक सन्देश दिन खोजेको पनि उहाँले बताउनुभयो । सर्वोच्च अदालतबाट संसद् पुनःस्थापनाको फैसला भएको अवस्थामा राज्यको स्रोतसाधन बालुवामा पानी खन्याएजस्तै खेर जाने अवस्थाको निर्णय आयोगबाट भएको उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘अदालतले संसद् पुनःस्थापन ग¥यो भने त राज्यको स्रोतसाधन, राज्यका कर्मचारीहरूको समय खेर गयो नि ! फैसला आउन बढीमा एक हप्ता लाग्ने संकेत देखिएको छ। त्यति समय कुरेको भए केही हुन्थ्यो । तर, संवैधानिक निकायहरूले नै न्यायालयलाई नटेर्नु राम्रो होइन ।’
यता, निर्वाचन आयोगले भने ऐनमा भएकै व्यवस्थाअनुसार मिति घोषणा भएको जनाएको छ । निर्वाचन घोषणा भएको लामो समय भएको र मिति पनि नजिक आएका कारण कार्यतालिका बनाएर कार्यक्रम स्वीकृत भएको आयोगका अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
आयोगका अधिकारी आयोगको निर्णयलाई अदालतसँग जोड्न नमिल्ने बताउँछन् । एक अधिकारीले भन्नुभयो, ‘यो अदालतको फैसलाको विषयसँग सम्बन्धित छैन । आयोगले ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार आफ्नो काम गरेको हो । यो आयोगको कामको बाँडफाँड मात्रै हो ।’
अहिले आयोगको निर्वाचनसम्बन्धी कार्यतालिका मात्रै सार्वजनिक भएको तर अझै स्वीकृत भने नभएको आयोगका ती अधिकारीले बताउनुभयो । राजपत्रमा पठाएपछि प्रकाशित हुने र त्यसपछि मात्रै स्वीकृत भएको मानिने उहाँको भनाइ छ ।
अहिले आयोगले आफ्नो आन्तरिक काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै ती अधिकारीले भन्नुभयो, ‘यो हाम्रो आफ्नै काम हो । आयोगको कार्यविभाजन भनेर बुझ्दा हुन्छ । राजपत्रमा प्रकाशित भए पनि मात्रै कार्यक्रम लागू हुन्छ । यो कार्यतालिका निर्वाचनको घोषणा भएको भोलिपल्टै प्रकाशित गर्नुपथ्र्यो, ढिलो भयो ।’
आयोगले आफ्नो निर्णयलाई ढाकछोप गर्न खोजेपनि विचाराधीन विषयलाई प्रभाव पार्ने गरी यस्ता निर्णय गर्न नहुने कानुनविद्हरूको तर्क छ । सर्वोच्च अदालतका पूर्व-न्यायाधीश बलराम केसी अदालतमा विचाराधीन मुद्दा हुँदाहुँदै आयोगले यस्तो निर्णय गर्न नहुने बताउनुहुन्छ । निर्वाचन आयोग जस्तो संवैधानिक निकायले अदालतमा विचाराधीन मुद्दा हुँदाहुँदै यस्तो गर्न नहुने उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘अदालतमा विचाराधीन मुद्दा हुँदाहुँदै आयोग जस्तो संवैधानिक निकायले कमसेकम आयोगलाई यस्तो निर्णय गर्न हुँदैन थियो ।’ नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टीलगायत राजनीतिक दलले पनि आयोगको यो निर्णयको विरोध गरिरहेका छन् ।
साउन १५ सम्म दल दर्ताको समय :
आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गतेका लागि तय निर्वाचनका लागि कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको हो । आयोगका अनुसार कार्यतालिकामा आगामी कात्तिक २६ गते शुक्रबार पहिलो चरण र मंसिर ३ गते शुक्रबार दोस्रो चरणमा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि निर्वाचन अवधिमा सम्पादन गरिने मुख्य क्रियाकलाप समेटिएकोे हो । पहिलो चरणमा सम्पन्न हुने पहिलो निर्वाचन प्रणालीतर्फको निर्वाचन कार्यक्रम असोज २१ देखि २६ गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ ।
दोस्रो चरणमा सम्पन्न हुने निर्वाचनका लागि निर्वाचन कार्यक्रम असोज ३१ गतेदेखि कात्तिक ५ गतेसम्म सञ्चालन हुने आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो । असार ३१ गतेदेखि साउन १५ गतेसम्म निर्वाचन प्रयोजनका लागि राजनीतिक दल दर्ताको समय दिइएको छ ।
यस्तै, मतदाताको अन्तिम मतदाता नामावली भदौ २३ गते प्रकाशन हुनेछ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको निर्वाचन कार्यक्रम भदौ २ देखि कात्तिक २ गतेसम्म सञ्चालन हुने आयोगले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले गत जेठ ७ गते राति प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपतिले अनुमोदन गर्नुभएको थियो । उहाँले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुभएको थियो ।
