काठमाडौं := एकताको एक वर्ष नबित्दै विभाजनको संघारमा पुगेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को अस्तित्व संकटमा पर्ने देखिएको छ । जसपाको नेतृत्व गरिरहनुभएका अध्यक्षद्वय महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादवको लडाइँका कारण पार्टीको अस्तित्व संकटमा पर्ने देखिएको हो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि हतारमा बनेको जसपामा एकताको प्रक्रिया टुंगोमा नपुग्दै विवाद बढ्दै गएको छ । अहिले अध्यक्षद्वय ठाकुर र यादव आफूलाई बलियो देखाउँदै पार्टीमा बहुमत सावित गर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ । सत्ता समीकरणका विषयमा समेत कुरा मिल्न नसकेपछि अहिले एक पक्षले अर्को पक्षलाई निषेध र कारबाही गर्ने क्रम जारी राखेका छन् । पार्टीको विवाद फेरि निर्वाचन आयोगमा पुगेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन गरेदेखि नै अनिर्णयको बन्दी बनेको जसपा संसद् सर्वोच्च अदालतबाट पुनःस्थापना हुँदासम्म फरक मत थियो भने संसद्मा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिएदेखि प्रष्ट रूपमा दुई धारमा विभाजित भएको हो । ठाकुर पक्षले ओलीलाई साथ दिने वचनका साथ तटस्थ बस्ने निर्णय ग¥यो भने यादव पक्ष विपक्षी गठबन्धनमा सामेल भयो । त्यसपछि पार्टीभित्र कारबाहीका शृंखला पनि सुरु भएका हुन् ।
आधिकारिकता खोज्दै आयोगमा
एक पक्षले अर्को पक्षलाई पार्टी अनुशासनविपरीत काम गरेको आरोपमा कारबाही गर्ने क्रम जारी रहेसँगै अहिले विवाद फेरि निर्वाचन आयोगमा पुगेको छ । पहिलो पटक आयोगले दुवै पक्षको कारबाहीलाई मान्यता दिएको थिएन । दोस्रो पटक नेताहरू काराबाहीको व्यहोरा र थप निर्णयको प्रतिलिपिसहित आयोग पुगेका हुन् । शुक्रबार यादव पक्षले बहुमत कार्यकारिणी सदस्यको हस्ताक्षरसमेतका कागजात बुझाएर आधिकारिकता दाबी गरेको छ । ठाकुर पक्षले असार १ गते नै आयोगमा आधिकारिकताका लागि कार्यकारिणी समिति हेरफेर गरेकोलगायत कागजात गरेर दाबी गरेको खुलेको छ ।
यादवले बालकुमारी र ठाकुरले बबरमहलमा पार्टी कार्यालय सञ्चालन गर्दै आएको लामो समयपछि आधिकारिकताको लडाइँ आयोगमा पुगेको हो ।
यादव पक्षले आयोगमा निर्वाचन आयोगको विगतको निर्णयले पार्टी सञ्चालनमा समस्या भएको जिकिर गर्दै निवेदन दिएको छ । आयोगले १८ जेठमा पदाधिकारी हेरफेरलगायत निर्णय अद्यावधिक गर्न नसकिने निर्णय गरेको थियो । ५१ सदस्य रहेको जसपा कार्यकारिणी समितिमा यादव पक्षका ३० जना सदस्य रहेका छन् । जुन बहुमत संख्या हो ।
यता, ठाकुर पक्षले आधिकारिकताका लागि दर्ता गराएको निवेदनमा केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति हेरफेर भएको व्यहोरा आयोगमा बुझाएको छ । जेठ ३ गतेको बैठकले समिति हेरफेर गरिएको ठाकुर पक्षको निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । निवेदनमा भनिएको छ, ‘२०७८ जेठ ३ गते जसपा नेपालको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति देहायबमोजिम हेरफेर तथा पुनर्गठन भएको व्यहोरा अनुसूची–१८ अनुसार अद्यावधिकका लागि पठाइएको छ ।’
पार्टीको २०७८ जेठ ६ गते, २०७८ जेठ ११ गते र २०७८ जेठ १८ गते बसेको बैठकको माइन्युटहरूको प्रमाणित प्रतिलिपिसमेत ठाकुर पक्षले आयोगमा बुझाएको छ ।
अस्तित्वको लडाइँले पार्टीमा असर !
अहिले दुवै अध्यक्ष आफ्नो अस्तित्वको लडाइँ लडिरहनुभएको छ । तर, यसको दीर्घकालीन असर पार्टीमा पर्न सक्ने भन्दै दोस्रो तहका नेता तथा कार्यकर्ताहरू चिन्तित बनेका छन् । तत्कालीन नेकपाको विवाद आयोग समाधान नगरिँदिँदा अदालतको फैसलालले एकता बदर गरेको घटना सम्झँदै एक नेताले हिमालय टाइम्ससँग भन्नुभयो, ‘अहिलेको लडाइँ आफूलाई शक्तिशाली देखाउने भन्ने मात्रै हो । ठाकुरजीहरू ओलीको आडमा र यादव प्रचण्ड देउवाको बलमा लडिरहनुभएको छ । तर, यसको असर पार्टीमा पर्ने देखिन्छ ।’ उहाँलाई जसपा विघटन हुनसक्ने चिन्ता पनि छ । आयोगले विवाद समाधान नगरेको अवस्थामा दुवै पक्ष अदालत जाने र अदालतले उपर्युक्त निर्णय दिनसक्ने अवस्था नभएमा पार्टीको भविष्य के होला ? भन्दै उहाँले प्रश्न गर्नुभयो ।
अहिले जसपामा मात्रै होइन अन्य दलहरूमा समेत नेतृत्वको स्वार्थमा नेता कार्यकर्ताले आफ्नो बलि दिनुपर्ने बाध्यता आइपरेको छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘विवाद अन्य पार्टीमा पनि छ । तर, जहाँ पनि सत्ता र शक्तिका लागि मात्रै विवाद छ । उमेर वृद्धभत्ता खाने पुगेपछि सत्ता र शक्तिको पछि लाग्ने नेताहरूले देशको भविष्यका बारेमा के सोच्न सक्लान र ? यो समस्याले भोलि देशलाई नै समस्यामा पार्न सक्छ । अब जनता बलियो भएनन् भने नेताहरूले देशलाई अधोगतितर्फ धकेल्ने खतरा बढेको छ ।’
अल्पमतमा भएपछि ठाकुर बलियो !
कार्यकारिणी समितिमा यादव पक्षले आफ्नो बहुमत रहेको बताउँदै आए पनि ठाकुर पक्षलाई पार्टीका केही निर्णयले बलियो आधार दिएको छ । कार्यकारिणी समिति हेरफेर गर्ने, पुनर्गठन गर्ने अधिकारसमेत ठाकुरलाई प्रत्योजन गरिएकाले ठाकुर बलियो अवस्थामा रहेका बताउनुहुन्छ, उहाँका निकटका एक नेता ।
२०७७ पुस ७ गते बसेको बैठकले यो अधिकार ठाकुरलाई दिएको थियो । सो बैठकमा दुवै पक्षका कार्यकारिणी सदस्यहरूको सहभागिता रहेको दाबी पनि ठाकुर पक्षको रहेको छ । यदि यो निर्णय भएको हो भने ठाकुरको दाबीलाई नै आयोगले आधिकारिकता दिन सक्छ ।
ठाकुर पक्षले आयोगमा पठाएको पुस ७ गते गरिएको भनिएको निर्णयमा भनिएको छ, ‘अब उपरान्त केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक दुवै जना अध्यक्षले सहमतिमा बोलाउन सक्नेछन् । बैठकबाट भएको निर्णय प्रमाणीकरण तथा पार्टीको आधिकारिक पत्राचारको अधिकार पहिलो वरीयताको अध्यक्षलाई दिने निर्णय गरिएको छ ।’ तर, यादव पक्षका नेता भने यस्तो कुनै पनि अधिकार ठाकुरलाई नभएको दाबी गर्छन् । नाम नखुलाउने शर्तमा एक नेताले हामीलाई भन्नुभयो, ‘उहाँलाई त्यस्तो कुनै अधिकार छैन । यदि यस्तो हुन्थ्यो भने पहिलो पटक निवदेन दिँदा नै उहाँले सबै काम गर्नुहुन्थ्यो नि ¤ अहिले किर्ते काम गरेर दाबी गरेको कुनै तुक हुँदैन । बहुमत सदस्य ३० जनाभन्दा बढी हामी सरकारबाहिर छौँ ।’ यादव पक्षले विज्ञप्तिसमेत जारी गरी सबै किर्ते कागजात आयोगमा पेश गरेको आरोप लगाएको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘निर्वाचन आयोग, पार्टी पंक्ति र आमजनतालाई गुमराह गर्ने उद्देश्यले यस्ता नक्कली बैठक पुस्तिका तयार गरी गरिएको कार्य अनैतिक, गैरकानुनी तथा दण्डनीय कार्य हो ।’
सोही दिन बसेको बैठकबाट पहिलो पटक संसद् विघटन गर्ने ओलीको निर्णयविरुद्ध विरोधका कार्यक्रम तय गरेको थियो । यसकारण पनि ठाकुरले प्रस्तुत गरेको आधार बलियो मान्न सकिने अवस्था छ । तर, त्यो समयमा संसद् विघटनविरुद्धको निर्णय मात्रै सार्वजनिक भएकाले यो विषयले आशंका भने उब्जाएको छ ।
पूर्व-समाजवादीका १४ र पूर्व-राजपाका ६ जना हटाइए
५१ सदस्य रहेको कार्यकारिणी समितिमा ठाकुरले ठूलो हेरफेर गर्नुभएको छ । प्रष्ट रूपमा उहाँ अल्पमतमा परेपछि २० जनालाई समितिबाट हटाउनुभएको छ । जसमा पूर्व–समाजवादी पार्टीका १४ र पूर्व–राजपाका ६ जना रहेका छन् । ती सबै नेता अहिले यादव पक्षमा रहेका छन् । ३ असारमा निर्णय गर्दै आफ्नो पक्षका थप २० जनालाई समितिमा राखिएको छ ।
हेरफेर गरिएको विवरणअनुसार पदाधिकारीको साबिकको पाँच जना शीर्ष नेताको वरीयता भने जस्ताको त्यस्तै छ । संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई, त्यसपछि कार्यसमितिका अध्यक्षद्वय महन्थ ठाकुर, उपेन्द्र यादव, वरिष्ठ नेताद्वय अशोककुमार राई र राजेन्द्र महतोलाई साबिककै स्थानमा राखिएको छ ।
कार्यकारिणी सदस्यहरूलाई ‘क’ सूची र ‘ख’ सूचीअनुसार छुट्याइएको छ । ठाकुरले हेरफेर गर्नुअघिको विवरणअुनसार ‘क’ सूचीमा २४ जना सदस्य छन् । ‘ख’ सूचीमा भने २२ जना छन् । शीर्ष पाँच जना नेताहरू समितिमा रहेका छन् ।
दोस्रो पटक विवाद समाधानका लागि आयोग पुगेको जसपाको अब आयोगले निर्णय लिएपछि विवाद सामाधानको अपेक्षा गरिएको छ । यद्यपि, आयोगको निर्णयविरुद्ध कुनै एक पक्ष अदालत जाने निश्चित जस्तै देखिन्छ ।
