काठमाडौं := समृद्ध नेपालका लागि कृषिको आधुनिकीकरणसम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलन सुरु भएको छ । सम्मेलनमा कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री ज्वालाकुमारी साहले कृषि क्रान्तिका लागि जस्तोसुकै कदम चाल्न पनि पछि हट्न नहुने बताउनुभएको छ । जसका लागि सरकारले दीर्घकालीन योजना बनाएर अगाडि बढनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । कृषि विभाग र नेपाल कृषि महासंघद्वारा आयोजित सम्मेलनमा अवसर र चुनौती सँगसँगै अगाडि बढ्दा आत्मनिर्भर हुनसक्ने भन्दै उहाँले भूउपयोग नीति कडाइसाथ लागू गरेर कृषियोग्य जमिनको खण्डीकरण रोक्नुपर्ने बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. कृष्णप्रसाद ओलीले शहरी कृषिमा पनि जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो । उर्वर भूमि काठमाडौं उपत्यका, पोखरा, दाङलगायतका शहर बनिसकेको अवस्थामा अर्बन एग्रिकल्चरतर्फ पनि लाग्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ । जल, जमिन, जंगल, जलवायु, जडीबुटी, जनशक्ति, जराजुरी, जनावरको संरक्षण गर्दै लैजान सकेमा पक्कै पनि कृषिमा आधुनिकीकरण हँुदै जाने उहाँले बताउनुभयो । मल, बीउलगायतका समस्याको अन्त्य गर्दै कृषिका विद्यार्थीलाई प्रयोगात्मक अभ्यासमा लगाउनुपर्ने पनि ओलीले बताउनुभयो ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका पशुतर्फका निमित्त सचिव डा. विमलकुमार निर्मलले किसानलाई केही दिन नसकेकोमा आफू दुखित भएको बताउनुभयो । लाइभस्टकमा भ्याक्सिन, ब्रिडिङ, फिड आयातको समस्या रहेको उहाँको भनाइ छ । राष्ट्रिय किसान आयोगका अध्यक्ष डा. प्रेमप्रसाद दंगालले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि भूमिको अधिकतम् प्रयोगमा जोड दिनुभयो । सरकारी, निजी, पर्ति जमिनलाई उपयोग गर्दै कृषि क्षेत्रको विकासमा लाग्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
कृषि वन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा पुण्यप्रसाद रेग्मीले वातावरणीय प्रभाव पनि कृषिको आधुनिकीकरणका लागि बाधक हुने भन्दै ठूलो संख्यामा साना किसान रहेकाले उत्पादनका आधारमा किसानको वर्गीकरण गरिनुपर्ने बताउनुभयो ।
यसैबीच लुम्बिनी प्रदेशले जनताको खाद्य तथा पोषण प्रणाली सक्षम बनाउँदै दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न कृषिमा प्राथमिकता दिइएको जनाएको छ । आगामी वर्षका लागि कृषि क्षेत्रमा करिब चार अर्ब विनियोजन गरिएको लुम्बिनीले जनाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय खाद्य प्रणाली २०२१ को सन्दर्भमा आयोजित दिगो खाद्य प्रणालीमा उत्पादक समूह एवं साना किसानको योगदान विषय अन्तरक्रियामा लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राध्यापक डा. ईश्वर पोखरेलले उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन कृषि बजेट केन्द्रित भएकाले संयुक्त राष्ट्र संघले निर्धारण गरेको विकासको लक्ष्य हासिल गर्न प्रदेश सरकार सक्षम रहेको बताउनुभयो ।
मुलुकमा खाद्यान्न आयातको भयावह अवस्थाप्रति लुम्बिनी प्रदेश सचेत रहेको भन्दै उहाँले लुम्बिनी प्रदेश आफंैमा कृषिका मुख्य–मुख्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर रहेको तर राष्ट्रियरूपमा आत्मनिर्भर हुन संघीय सरकारको विशेष पहलकदमी आवश्यक रहेको बताउनुभयो । लुम्बिनी खाद्यान्न, मासु, दूधमा आत्मनिर्भर रहेको र माछा पनि आत्मनिर्भरोन्मुख रहेको उहाँको दाबी छ । कृषि बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि १०९ वटै पालिकामा अधिकृतस्तरका कृषि कर्मचारीका लागि ३७ करोड विनियोजन गरिएको उहाँले जानकारी गराउनुभयो । किसानलाई सुुरुमै अनुदान दिँदा खासै प्रतिफल नदेखिएका कारण उत्पादनमा आधारित र अनुदानलाई प्राथमिकतामा राखिएको उहाँको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघकी महासचिव रिता बस्ताकोटीले खाद्य सम्प्रभुताका लागि सरकारले नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउनुभयो । महासंघका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष सर्वजित विष्टले छिमेकी मुलुक भारतले कृषिमा धेरै सहुलियत दिएका कारण सस्तोमा भित्रिने कृषि उपजका कारण स्वदेशी उत्पादनले बजार पाउन नसकेको बताउनुभयो । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका सचिव ठाकुर भण्डारीले कृषि वनको अवधारणाअनुसार कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो । दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न वन र कृषि आफंैमा अन्तरसम्बन्धित भएकाले कृषि र वनलाई सँगै लैजानुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । कृषि क्षेत्रसँग सरोकार राख्ने राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ, राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च, राष्ट्रिय सिंचाई जल उपभोक्ता संघ, वन उपभोक्ता महासंघ, एसोसिएसन अफ नेपाली एग्रिकल्चरल जर्नलिस्टस् (अनाज) खाद्यका लागि कृषि अभियानसमेतका संस्थाले भर्चुअलरूपमा कार्यक्रम आयोजना गरेका हुन् ।
