काठमाडौं:= सत्तामोहले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) भित्र नेताहरूको दूरी बढ्दै गएको छ । पछिल्लो समय प्रष्ट दुई भागमा विभाजित जसपाभित्र अहिले एकले अर्कालाई निषेध गर्ने क्रम जारी रहेको छ । पछिल्लो समय गत हप्ता पार्टीका अध्यक्षद्वय महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादवले विगतका समस्यामा समाधान गर्दै पार्टीलाई एकताबद्ध अगाडि बढाउने सहमति गर्नुभएको थियो । तर, सहमति लेखेको मसी सुक्न नपाउँदै ठाकुरले यसको उल्लंघनको प्रयास गर्नुभएको आरोप यादव पक्षको छ ।
अहिले जसपामा एक पक्षले अर्को पक्षका नेताहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्ने क्रम पनि बढेको छ । अध्यक्ष यादवले अर्का अध्यक्ष ठाकुरलाई नौ बुँदे, वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोलाई ६ बुँदे, कार्यकारिणी सदस्य लक्ष्मणलाल कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्ललाई पाँच÷पाँच बुँदे स्पष्टीकरण सोध्नुभएको छ । अनलाइनमार्फत नेताहरूलाई स्पष्टिकरण सोधिएको हो । यता, अध्यक्ष ठाकुरले स्पष्टीकरणको जवाफ दिनुको सट्टा सात बुँदे स्पष्टीकरण सोध्नुभएको छ । तर, अहिलेसम्म कसैले पनि स्पष्टीकरण दिएका छैनन् ।
पार्टीको विधान धारा ४९ बमोजिम अध्यक्ष ठाकुरलाई स्पष्टीकरण सोधिएको यादव पक्षले जनाएको छ । स्पष्टीकरण सोधिएको मितिदेखि तीन दिनभित्र जवाफ दिन भनिएको छ । चित्त बुझ्दो जवाफ नदिए विधानअनुसार कारबाही गर्ने पत्रमा उल्लेख छ । यता, महन्थ ठाकुरले पनि पार्टी विधानको दफा ४९ बमोजिम नै स्पष्टीकरण सोध्नुभएको छ ।
आफूलाई शक्तिशाली देखाउने प्रयास
अध्यक्षद्वय अर्को पक्षलाई स्पष्टीकरण सोध्नुको कारण आफूलाई शक्तिशाली देखाउने प्रयास गरेको देखिन्छ । स्पष्टीकरण पत्रमा सोधिएको प्रश्नहरूले आफूलाई बलियो देखाउन सोधिएको जस्तो लाग्ने गरेको विश्लेषक बताउँछन् ।
यादवले ठाकुरलाई सोधिएको स्पष्टीकरणमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको संसद् विघटन गर्ने असंवैधानिक कदमलाई पार्टी निर्णय गरी किन साथ दिएको भनिएको छ । यस्तै, पार्टीको बैठक बेवास्ता गर्ने, सहभागी नहुने र गुटका मान्छेलाई बोलाएर निर्णय गर्ने काम किन गरेको ? भनेर पनि सोधिएको छ । छुट्टै पार्टीको अभ्यास गरेको, पार्टीको निर्णयबिना राष्ट्रपति कार्यालयलगायत ठाउँमा पत्राचार गरेको, जेठ ३ गतेको सहमति तोडेको, पार्टीको निर्णयबिना सरकारसँग वार्ता गर्न कार्यदल बनाएकोे, पार्टीलाई आफ्नो पकेटको बनाउने काम गरेको लगायतका आरोप लगाइएका छन् ।
यता, ठाकुरले यादवलाई सोधिएको स्पष्टीकरणमा पनि सोही प्रकारका आरोपहरू लगाइएको छ । ठाकुरले यादवलाई पार्टी समायोजना भएबाट नै एकताविरोधी काम गर्ने गरेको, आफूलाई जानकारी नदिएर नै कार्यकारिणी समितिको बैठक राखेर लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई कारबाही गरिएको आरोप छ । ठाकुरले जेठ ८ र ९ को कार्यकारिणी समिति बैठक कोरोनाका कारण स्थगित गर्न आफूले सर्कुलर गरे पनि एकल अध्यक्षतामा बैठक बसेर पार्टी हितविपरीत निर्णय किन गरेको ? भन्दै प्रश्न पनि सोधिएको छ ।
सरकारले पार्टीका कार्यकर्ताहरूमाथि लगाएका झुठा मुद्दा फिर्ता, बन्दी रिहाइ, संविधान संशोधन, नागरिकतासम्बन्धी समस्याको समाधान गर्ने उद्देश्यले गठित कार्यदलका सदस्यहरूलाई जनभावनाअनुरूप सकारात्मक कामहरू गरिरहेको अवस्थामा तपाईंलाई किन ठेस पुग्यो र के कारणले अनुशासनको कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनुभयो ? भनेर पनि प्रश्न गरिएको छ ।
यस्तै, ओलीलाई संसदीय दलले समर्थन गर्ने निर्णय गरे पनि विपक्षी गठबन्धनका उम्मेदवारलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेको, पार्टीको निर्णयबिना सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिटमा किन हस्ताक्षर गरेको ? भनेर पनि प्रश्न गरिएको छ । यादव पक्षले पार्टीका अरू नेताहरूलाई पनि स्पष्टीकरण सोधेको छ ।
यादव पक्ष कमजोर बन्दै !
कार्यकारिणी समितिमा आफूसँग बहुमत भएको बताउने अध्यक्ष यादव पक्ष अहिले कमजोर बन्दै गएको छ । विघटित प्रतिनिधिसभाका केही सदस्यहरूले पनि यादवको साथ छाडेका छन् । पार्टी एकतापूर्व १६–१६ जना सांसद रहेकोमा अहिले यादवसँग जम्मा १२ जना मात्रै औपचारिक रूपमा खुलेका छन् । बाँकी ठाकुर पक्षमा छन् । देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने र संसद् पुनःस्थापना गर्न माग गर्दै दायर भएको रिटमा १२ जनाले मात्रै हस्ताक्षर गरेका छन् । यता, ठाकुर पक्षले भने आफूसँग बहुमत रहेको दाबी गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीलाई समर्थन गर्दै आएको छ । नेताहरू ठाकुर पक्षतिर बढी आकर्षित हुनुको कारण सत्तामोह भएको यादव पक्षका नेताहरूको आरोप छ ।
हिजोका दिनमा यही सरकारमा सहभागी भएर बाहिर आएका व्यक्तिहरू अहिले सत्तामा अवसर हेरेर फेरि जान लागेको आरोप यादव पक्षको छ । ओलीले आठ मन्त्रालय र दुई राज्यमन्त्री जसपालाई दिने हल्ला चलिरहेको छ । नेता महेन्द्र राय यादव हिजो अवैधानिक संसद् विघटनलाई प्रतिगामी देख्ने साथीहरू आज सोही कदमलाई सही भन्दै हिँडेको आरोप लगाउनुहुन्छ ।
पुस ५ मा प्रधानमन्त्री ओलीले असंवैधानिक कदम चाल्दा सर्वप्रथम आफ्नो पार्टीले नै निर्णय गरेर आन्दोलनको सुरुवात गरेको उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले भन्नुभयो, ‘हिजो संसद् विघटन प्रतिगामी कदम संविधानविरोधी कदम भनेर पहिलो आवाज उठाउने हामीहरू नै हो । त्यही आन्दोलनको बलमा पुनःस्थापना पनि भयो । तर, आज ओलीले सोही कदम चाल्दा साथीहरू उहाँको साथमा जाने प्रयासमा हुनुहुन्छ ¤ यो सत्तामोह नै हो ।’
