काठमाडौं:= शनिबार र आइतबार कोरोना संक्रमणको बृद्धिदर केही घटेको जस्तो देखिएपनि सोमबार भने ग्राफ फेरि उकालो लागेको छ । दिनानुदिन कोरोना संक्रमण बढ्दै जाँदा यसबाट मृत्युहुनेको संख्या पनि बढ्दो छ । अस्पतालहरूमा बेडहरूको अभाव छ भने अक्सिजननै नपाएर संक्रमितहरू मृत्युवरण गर्न बाध्य छन् । यस्तो बिषम परिस्थिति हुँदा पनि जसरी तदारुकताका साथ सरकारले काम गर्नुपर्ने हो त्यो रुपमा काम नहुँदा आजको परिस्थिति निम्तिएको विज्ञहरू बताउँछन् ।
सरकार राजनीतिक जोडघटाउमा नै व्यस्त हुँदा कोरोना संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि पर्याप्त समय छुट्याउन नसकेको वर्तमान यर्थाथ हो । नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट घोषणा गर्ने दिन (जेठ १५) नजिकिँदै गर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अल्पमतको सरकार सकसमा परेको देखिन्छ । आगामी जेठ १५ गते संसदबाट कसरी बहुमत जुटाएर बजेट पास गर्ने भन्नेमा अल्पमतको सरकारलाई संकट आइलागेको छ ।
संसदमा विश्वासको मत लिन नसकेर ढलेको नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकार ठूलो दलको हैसियतले मात्र अहिले पुनस्र्थापित छ । यस्तो अवस्थामा अल्पमतको सरकारले बढीमा एक महिनाभित्र संसद्मा विश्वासको मत लिइसक्नुपर्छ । बजेट ल्याउनुपूर्व सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसदबाट पास भएर त्यसपछि बजेट पारित भई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरिसकेपछि मात्र कार्यान्वयनमा जान्छ । संसदमा ऊसँग बजेट पारित गर्ने गरी बहुमत छैन । एकातिर सरकारको प्राथमिकतामा बजेट र विश्वासको मत पर्दा कोरोना रोकथाम तेस्रो नम्बरमा परेको देखिन्छ । जसको परिणाम निशेधाज्ञा लम्बिदै जाँदा पनि संक्रमित र मृतकको संख्यामा कुनै कमी आएको छैन ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार सोमबार एकैदिन नौ हजार बढीमा संक्रमण पुष्टि भएको छ । मन्त्रालयका अनुसार २१ हजार ६५२ जनामा गरिएको पिसिआर परीक्षणमा नौ हजार १९८ र ४३४ जनामा गरिएको एन्टिजेन परीक्षणमा ४९ जना गरी जम्मा नौ हजार २४७ जनामा संक्रमण भएको छ । योसँगै देशभर कोभिड संक्रमितको संख्या चार लाख ६४ हजार २१८ पुगेको छ ।
यस्तै, सोमबार नेपालमा कोरोनाबाट २१४ जनाको मृत्यु भएको छ । योसँगै देशभर कोभिडबाट मृत्यु हुनेको संख्या पाँच हजार २१५ पुगेको छ । सोमबार पाँच हजार ७६७ जना संक्रमुक्तभएसँगै अहिलेसम्म डिस्चार्ज हुनेको संख्या तीन लाख ४५ हजार ५२३ पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
एक लाख ६ हजार बढी संक्रमित घरमै
कोरोना संक्रमणको बढ्दो जोखिमबीच एक लाख ६ हजार बढी संक्रमितहरू घरमै छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार सोमबारसम्म एक लाख ६ हजार ५१० जना कोरोना संक्रमित होम आइसोलेसनमा छन् । अस्पतालहरूमा ६ हजार ९७० संक्रमित छन् । जसमा १२ सय ५९ जना आइसियु र चार सय जना भेन्टिलेटरमा छन् । एक लाख बढी संक्रमित होम आइसालेसनमा रहँदा पनि सरकारले उनीहरूका लागि ठोस कार्यक्रम अगाडि सार्न नसकेको गुनासो बढ्दै गएको छ ।
कतिपय ठाउँमा होम आइसोलेसनमा बसेका संक्रमितले जनस्वास्थ्य मापदण्ड पालना नगर्दा थप जोखिम बढेको देखिएको छ । तर, स्थानीय सरकारले पनि उनीहरूको निगरानी गरेको पाइएको छैन ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले २० जेठ २०७७ मा जारी गरेको कोभिड–१९ आइसोलेसन व्यवस्थापन निर्देशिकाअनुसार होम आइसोलेसन बस्दा हावा खेल्ने तथा प्रकाश पर्याप्त आउने छुट्टै कोठामा बस्ने व्यवस्था मिलाउन, उपचार अवधिभर बाहिर ननिस्किन र आवश्यक सामग्री परिवारका सदस्यमार्फत मगाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । सोही निर्देशिकाअनुसार प्रत्येक दिन कम्तीमा तीनपटक ज्वरो जाँच गरी रेकर्ड राख्ने, हरेक दिन दुईपटक स्वास्थ्य अवस्थाबारे सम्बन्धित स्वास्थ्यकर्मीलाई फोन वा एसएमसमार्फत जानकारी गराउनुपर्ने भए पनि त्यसो हुन सकेको छैन ।
के छ अक्सिजनको अवस्था ?
नेपाली बजारमा आठदेखि नौ हजारको हाराहारीमा अक्सिजनका सिलिण्डरहरू छरिएर रहेको तथ्यांक थियो । देशभरि रहेका २२ वटा उद्योगहरूले अक्सिजन भर्ने र वितरण गर्ने गरेका थियो । अहिले कोरोनाको दोस्रो लहर बढेसँगै अक्सिजनको आवश्यकता पनि बढ्न थालेको छ । सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार अहिलेको अवस्थामा देशभरि १५ हजारभन्दा धेरै सिलिण्डरको माग छ । जुन माग पूरा गर्न अहिले विभिन्न देशमा रहेका नेपाली र छिमेकी मुलुकहरूले सहयोग गरिरहेका छन् । केही समयअघि चीनले सहयोग गरेको चार सय सिलिण्डर नेपाल भित्रिसकेको छ । यस्तै, चीन सरकारले दिएको मध्ये १८ हजार सिलिण्डर स्थलमार्गबाट तातोपानी नाकासम्म आइपुगेका छन् ।
नेपाल एयरलाइन्सको विमानले थप ५७५ गरी कुल ९७५ वटा सिलिण्डर ल्याएको छ । यसैगरी आइतबार १३० सोमबार २७ वटा गरी कुल १५७ वटा अक्सिजन कन्सर्नटेटर ल्याइएको छ । निगमको विमान सोमबार राति पनि बेइजिङ गएको छ । यस्तै, मंगलबार, बुधबार र बिहीबार पनि जहाज जानेछ ।
यस्तै, खाडीका नेपालीले त्यहाँ संकलन गरेका करिब ५६० वटा अक्सिजन सिलिण्डरहरू पनि आइतबार एनआरएनएका प्रतिनिधिहरूले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीलाई हस्तान्तरण गरिसकेका छन् ।
जसमध्ये लुम्बिनी प्रदेशमा २००, सुदूरपश्चिममा १००, कर्णाली प्रदेशमा १००, प्रदेश नं २ मा ८५ र गण्डकी प्रदेशमा ७५ थान पठाइने मन्त्रालयले जनाएको छ । तर, अहिले पहुँचमा रहेका मन्त्री तथा सांसदहरूले आफ्नो क्षेत्रमा मात्रै अक्सिजन र अन्य सामग्रीहरू पठाउनलाई सरकारलाई दबाब दिइरहेका छन् ।
बाहिरबाट आएका अक्सिजनहरू सिधै उद्योगहरूमा जानुपर्ने भए पनि त्यसो हुन सकेको छैन । मन्त्रलायका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतम व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि सिलिण्डर राख्न नमिल्ने बताउनुहुन्छ । अहिले मन्त्रालयले जिल्ला जिल्लामा अक्सिजनको वितरणका बारेमा स्थानीय प्रशासनले नियमन गरिरहेको छ । अहिले व्यक्तिगत रूपमा लगेका सिलिण्डरमा उद्योगले अक्सिजन भर्दैनन् । त्यसका लागि सिडिओको तोकादेश चाहिन्छ । तर, प्रशासनले पनि व्यक्तिगत रूपमा नदिने उहाँले बताउनुभयो ।
अहिले देशभरि कोरोना संक्रमण देखिएर अस्पताल भर्ना भएकामध्ये ९८ प्रतिशतलाई अक्सिजनको आवश्यकता रहेको चिकित्सकहरू बताउँछन् । सोमबारसम्म तथ्यांक हेर्दा सात हजार बढीलाई अक्सिजनको आवश्यकता छ तर मन्त्रालय, अस्पताल र उद्योगहरूबीच समन्वय नहुँदा समस्या देखिएको अक्सिजन उत्पादक संघका अध्यक्ष गौरव शारडा बताउनुहुन्छ ।
व्यवसायी भन्छन् : माग तेब्बर बढ्यो
अक्सिजन उद्योगसम्वद्ध अधिकारीहरू कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएपछि अहिले अक्सिजन सिलिण्डरको तुलनामा तेब्बरभन्दा बढ्ता माग भइरहेको बताउँछन् ।
उपत्यकामा दैनिक ६ हजार सिलिण्डर दैनिक रूपमा व्यावसायिक उद्योगहरूले उत्पादन गर्ने गरेका छन् भने २५०० हाराहारीमा अस्पतालहरूले सिलिण्डर तयार पार्छन् । बाँकी १० हजार हाराहारीमा उपत्यकाबाहिर अक्सिजन उत्पादन हुने गरेको बताइएको छ ।
नियमित आपूर्तिका लागि दैनिक ३५ देखि ४० हजार सिलिण्डरको आवश्यकता रहेको अनुमान स्वास्थ्य मन्त्रालयको छ । तर, व्यवसायीहरू भने अहिलेको माग दैनिक ५० हजार सिलिण्डरसम्म पुगेको बताउँछन् । अक्सिजन नभई नहुने अवस्था कसलाई छ भन्ने कुराको एकिन तथ्यांक नभई भद्रगोल तरिकाले वितरण गर्दा समस्या भएको व्यवसायीहरू बताउँछन् । चाप बढेपछि कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सिसिएमसी)ले दैनिक कोटा छुट्ट्याएर अस्पतालहरूलाई अक्सिजन उपलब्ध गराउन थालेपछि झन् अस्तव्यस्तता बढेको अस्पतालहरूले जनाएका छन् ।
अस्पतालहरूको क्षमता बढाउन मन्त्रालयले जोहो गर्दै
अर्थ मन्त्रलायले अस्पतालहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि चार अर्ब बढी रुपैयाँ दिने सहमति गरेको छ । कोरोना नियन्त्रणका लागि मन्त्रालयले चार अर्ब ३१ करोड, ८५ लाख ६० हजार रुपैयाँ दिने सहमति गरेको हो । २६ वटा केन्द्रीय अस्पताल र नौ वटा प्रादेशिक अस्पतालमा भेन्टिलेटर, अक्सिजन प्लान्ट र अक्सिजन ट्यांकका लागि दुई अर्ब ९५ करोड २० लाख रुपैयाँको सहमति दिएको हो ।
यस्तै, केन्द्रीय र प्रदेशिक गरी २५ वटा अस्पताललाई एचडियु स्थापनाका लागि एक अर्ब ३६ करोड ६५ लाख ६० हजार रुपैयाँको सहमति दिएको छ । कोभिड–१९ को रोकथाम, उपचार तथा नियन्त्रणका लागि आवश्यक सबै उपाय अवलम्बन गर्ने नीतिअन्तर्गत स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको मागअनुरूप अर्थ मन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चितता गरेको हो ।
१३ अस्पतालबाट कोभिड ओपिडी सेवा
सरकारले उपत्यकाका विभिन्न अस्पतालबाट कोभिड ओपिडी सेवा सुरु गरेको छ । होम आइसोलेसनमा बस्नेको संख्या बढे पनि गम्भीर अवस्था भएपछि मात्र अस्पताल आइपुग्ने क्रम बढेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले ओपिडी सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो । कोभिड ओपिडीमा पोजेटिभ बिरामीको जाँच गरिने र जाँचका क्रममा सामान्य भएमा चिकित्सकको सुझावसहित घरमा पठाइने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, अक्सिजन चाहिने अवस्था भएमा ओपिडीमा नै दिइने र गम्भीर भए भर्ना गर्ने व्यवस्थासमेत मिलाइएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. गौतमले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार निजी अस्पतालमा पनि यसरी नै व्यवस्थापन गर्न भनिएको छ ।
मन्त्रालय अनुसार वीर अस्पताल र ट्रमा सेन्टर, टेकु अस्पताल, त्रिवि शिक्षण अस्पताल, सशस्त्र प्रहरी अस्पताल, वीरेन्द्र अस्पताल छाउनीमा यी सेवा उपलब्ध रहनेछन् ।
यस्तै, पाटन अस्पताल, भक्तपुर अस्पताल, नेपाल प्रहरी अस्पताल, मनमोहन अस्पताल सीतापाइला, नेपाल मेडिकल कलेज जोरपाटी, काठमाडौं मेडिकल कलेज सिनामंगल, किष्ट अस्पताल ग्वार्को र धुलिखेल अस्पताल काभ्रेमा यो सेवा सुरु भएको जनाएको छ ।
यी अस्पतालहरूले वरपरका अरू साना र सहायक अस्पतालहरूलाई थप सहयोग चाहिएको खण्डमा समेत समन्वय र सहयोग गर्ने बताइएको छ ।
निषेधाज्ञा ७४ जिल्लामा पुग्यो
कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रणका लागि निषेधाज्ञा जारी गरिएको जिल्ला संख्या ७४ पुगेको छ । गृह मन्त्रालयका अनुसार मनाङ, खोटाङ र तेह्रथुममा निषेधाज्ञा जारी भएको छैन ।
संक्रमणको जोखिम बढिरहेका जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले निषेधाज्ञा जारी गर्ने अधिकार दिइएको छ । मन्त्रालयका अनुसार मुस्ताङ, सप्तरी, धनकुटा, ताप्लेजुङ र काभ्रे जिल्लामा आंशिक रूपमा मात्र निषेधाज्ञा लगाइएको छ । ६९ जिल्लामा भने पूर्ण निषेधाज्ञा छ ।
सबैभन्दा पहिले बाँकेमा वैशाख १३ गते, सुर्खेतमा वैशाख १४ गते, कास्कीमा वैशाख १५ गते र काठमाडौं उपत्यकाका जिल्लामा वैशाख १६ गतेदेखि निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरिएको थियो ।
