–विप्लवी तेन्जु योन्जन
भोटेकोशी–त्रिशूलीको विपत्तिले प्राकृतिक जोखिमसँगै नेपालको राजनीतिक र प्रशासनिक कमजोरी पनि उजागर गरेको छ।
भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा आएको बाढीले सडक, पुल र अन्य भौतिक संरचना बगाएपछि जनजीवन अस्तव्यस्त बनेको छ। यातायात अवरुद्ध छ, कतिपय बस्तीको बाहिरी संसारसँगको सम्पर्क कमजोर भएको छ। खोजी तथा उद्धार प्रभावित भएको छ। घाइते तथा बिरामीलाई उपचार केन्द्रसम्म पुर्याउन कठिनाइ भएको छ। खाद्यान्न, औषधि र अन्य अत्यावश्यक सामग्रीको आपूर्ति प्रभावित भएको छ।
यो केवल एउटा प्राकृतिक विपत्ति होइन। यसले नेपाली राज्यको विपद् तयारी, पूर्वाधार निर्माणको शैली, प्रशासनिक समन्वय र राजनीतिक प्राथमिकतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
नेपालमा बाढी र पहिरो नयाँ घटना होइनन्। वर्षायाम आउँछ, नदीहरू उर्लिन्छन्, पहाड खस्छन्, सडक भत्किन्छन् र पुल बग्छन्। हरेक वर्ष एउटै दृश्य दोहोरिन्छ। नागरिकको ज्यान जान्छ, घरबार बग्छ, सडक अवरुद्ध हुन्छ, अनि सरकार क्षतिको विवरण सार्वजनिक गर्दै राहत र पुनर्निर्माणको घोषणा गर्छ।
के यही हाम्रो विपद् व्यवस्थापनको राष्ट्रिय नीति हो?
विपद् आएपछि उद्धार गर्नु सरकारको दायित्व हो, तर विपद् आउनुअघि जोखिम घटाउनु सरकारको अझ ठूलो दायित्व हो।
दुर्भाग्यवश, हाम्रो राजनीतिक संस्कार अझै प्रतिक्रियामुखी छ। समस्या आएपछि बैठक बस्ने, निर्देशन दिने, राहत घोषणा गर्ने र केही समयपछि विषयलाई बिर्सने प्रवृत्ति संस्थागतजस्तै भएको छ। विपद् व्यवस्थापनलाई दीर्घकालीन राष्ट्रिय सुरक्षा र विकास नीतिको अभिन्न अंग बनाउने गम्भीर राजनीतिक इच्छाशक्ति देखिएको छैन।
भोटेकोशी–त्रिशूलीको बाढीले यही कमजोरीमाथि प्रश्न गरेको छ।
विकासको नाममा जोखिम त बढाइरहेका छैनौँ?
सडक र पुल विकासका मेरुदण्ड हुन्। तर विकासको नाममा भूगोलको प्रकृति, नदीको बहाव, पहिरोको जोखिम र वातावरणीय संवेदनशीलतालाई बेवास्ता गरेर निर्माण गरिएका संरचना विपद्को समयमा आफैँ जोखिमको स्रोत बन्न सक्छन्।
हामीले सडक बनायौँ कि केवल सडकको नाममा डोजर चलायौँ?
पुल बनायौँ कि नदीको चरित्र नबुझी संरचना खडा गर्यौँ?
पूर्वाधार निर्माणमा गुणस्तर, वातावरणीय प्रभाव, जोखिम मूल्यांकन र दीर्घकालीन टिकाउपनभन्दा राजनीतिक उद्घाटन, बजेट खर्च र ठेक्का वितरणलाई प्राथमिकता दिइएको हो भने त्यसको मूल्य अन्ततः नागरिकले नै तिर्नुपर्छ।
हरेक वर्ष बाढीले सडक बगाउँछ र राज्यले फेरि त्यही ठाउँमा बजेट विनियोजन गर्छ। यही चक्र दोहोरिइरहने हो भने हामी पुनर्निर्माण गरिरहेका छैनौँ, विपद्को पुनरावृत्तिमा सार्वजनिक धन खर्च गरिरहेका छौँ।
अब सरकारले एउटा कठोर प्रश्नको सामना गर्नैपर्छ—विपद्पछिको पुनर्निर्माण मात्र गर्ने कि विपद् नदोहोरिने गरी पूर्वाधारको डिजाइन नै बदल्ने?
राहतमा राजनीति होइन, राज्यको उपस्थिति चाहिन्छ
विपद्को समयमा नागरिकलाई राजनीतिक भाषण आवश्यक हुँदैन। उसलाई सुरक्षित स्थान, उद्धार, औषधि, खाना, पानी र उपचार चाहिन्छ।
त्यसैले विपद्को घडीमा राहतलाई दलगत प्रचारको माध्यम बनाउनु हुँदैन। कसले कति फोटो खिच्यो, कसले सामाजिक सञ्जालमा कसको नाम राख्यो, कसले राहत वितरणको श्रेय लियो—यी प्रश्न गौण हुन्।
मुख्य प्रश्न हो—पीडित नागरिकसम्म राहत समयमा पुग्यो कि पुगेन?
राज्यका तीन तहबीच समन्वय नहुने, एउटै क्षेत्रमा राहत दोहोरिने तर अर्को जोखिमग्रस्त बस्तीमा केही नपुग्ने, उद्धार उपकरण एक ठाउँमा थुप्रिने तर आवश्यक ठाउँमा पुग्न नसक्ने अवस्था अब स्वीकार्य हुनु हुँदैन।
विपद् व्यवस्थापनमा राजनीतिक प्रतिस्पर्धा होइन, संस्थागत समन्वय र साझा राष्ट्रिय जिम्मेवारी आवश्यक छ।
अब ‘आपत्कालीन प्रतिक्रिया’ होइन, ‘पूर्वतयारी राज्य’ चाहिन्छ
भोटेकोशी–त्रिशूलीको घटनाबाट सरकारले तत्कालका लागि तीनवटा कामलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ—खोजी तथा उद्धार, घाइतेको उपचार र अत्यावश्यक सामग्रीको निर्बाध आपूर्ति।
तर त्यसपछि काम सकिँदैन।
जोखिमयुक्त सडक र पुलको वैज्ञानिक परीक्षण हुनुपर्छ। वैकल्पिक मार्ग पहिचान गर्नुपर्छ। रणनीतिक स्थानमा आपत्कालीन पुल तथा उद्धार उपकरणको भण्डारण गर्नुपर्छ। जोखिममा रहेका बस्तीको डिजिटल नक्सांकन हुनुपर्छ। स्थानीय तहलाई आवश्यक उद्धार सामग्री र जनशक्ति उपलब्ध गराउनुपर्छ।
पूर्वसूचना प्रणालीलाई कागजमा होइन, गाउँको घरसम्म पुर्याउनुपर्छ।
बाढी आउँदैछ भन्ने सूचना राजधानीको कुनै कार्यालयमा मात्र पुगेर हुँदैन। त्यो सूचना नदी किनारमा बस्ने नागरिकले समयमै बुझ्ने र सुरक्षित स्थानमा पुग्ने प्रणाली बन्नुपर्छ।
त्यस्तै, सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, स्थानीय सरकार, स्वास्थ्य संस्था, स्वयंसेवक र नागरिक समाजबीच विपद्को समयमा कसले के गर्ने भन्ने स्पष्ट कमान्ड र समन्वय प्रणाली हुनुपर्छ।
सरकारसँग अब जवाफ मागिनुपर्छ
विपद्लाई केवल ‘प्राकृतिक प्रकोप’ भनेर पन्छिन मिल्दैन। प्राकृतिक जोखिमलाई विपद्मा परिणत हुन नदिन राज्यले के तयारी गरेको थियो भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ।
कुन सडक उच्च जोखिममा थियो?
कुन पुल कमजोर थियो?
कुन बस्ती जोखिममा थिए?
पूर्वसूचना कहाँसम्म पुगेको थियो?
उद्धारका लागि कति साधन तयारी अवस्थामा थिए?
वैकल्पिक मार्ग किन तयार थिएन?
र विपद्पछिको आपूर्ति प्रणाली किन यति सजिलै अवरुद्ध भयो?
यी प्रश्नको जवाफ खोज्नु राजनीतिक विरोध होइन। यो लोकतान्त्रिक राज्यमा नागरिकले आफ्नो सरकारसँग माग्ने न्यूनतम जवाफदेहिता हो।
सरकार कुनै एउटा दलको मात्र होइन। राज्य कुनै एउटा कार्यकालको मात्र होइन। आजको कमजोरीको मूल्य भोलिको सरकारले होइन, आजकै नागरिकले तिर्छ।
त्यसैले विपद् व्यवस्थापनमा सरकार परिवर्तनसँगै नीति परिवर्तन हुने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ।
अब बाढीपछि पुल होइन, प्रणाली बनाउनुपर्छ
भोटेकोशी–त्रिशूलीले बगाएको सडक पुनः बनाउन सकिन्छ। पुल पनि पुनर्निर्माण गर्न सकिन्छ। तर विपद्को समयमा उपचार नपाएर गुमेको जीवन फर्काउन सकिँदैन। घरबार गुमाएका परिवारको पीडा बजेटको अंकले मेटाउन सकिँदैन।
त्यसैले अब प्रश्न सडक कहिले खुल्छ भन्ने मात्र होइन।
प्रश्न हो—अर्को विपद् आउँदा राज्य कति तयार हुनेछ?
नेपाललाई विपद् आएपछि दौडिने सरकार होइन, विपद् आउनुअघि जोखिम पहिचान गरेर तयारी गर्ने राज्य चाहिएको छ।
राजनीतिले अब उद्घाटनका शिलालेखभन्दा जोखिम न्यूनीकरणका संरचनालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। बजेटले प्रचारभन्दा प्रतिरोधी पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। प्रशासनले कागजी योजनाभन्दा व्यवहारिक उद्धार प्रणालीलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।
भोटेकोशी–त्रिशूलीको बाढीले एउटा कठोर सत्य फेरि सम्झाएको छ—
प्रकृतिलाई रोक्न सकिँदैन, तर प्रकृतिले निम्त्याउने क्षति कति कम गर्ने भन्ने निर्णय राज्यको हातमा हुन्छ।
अब पनि नचेते अर्को बाढीले फेरि सडक बगाउनेछ, पुल बगाउनेछ, बस्ती डुबाउनेछ।
र हामी फेरि उही प्रश्न सोध्नेछौँ—
“सरकार कहाँ थियो?”
त्यो प्रश्न अर्को विपत्तिपछि होइन, आजैबाट राज्यको नीति र राजनीतिक नेतृत्वलाई सोधिनुपर्छ।
सम्पादकीयको आरोपात्मक भाषा संयमित बनाऊ
तत्काल र दीर्घकालीन माग छुट्याऊ
सम्पादकीयलाई राष्ट्रिय दैनिकअनुकूल छोट्याऊ
