काठमाडौं:= प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिँदै हुनुहुन्छ । संवैधानिक प्रावधानअनुसार प्रधानमन्त्रीले चाहेको जुनसुकै बेला पनि संसद्मा विश्वासको मत लिन मिल्छ । संविधानको धारा १०० को उपधारा (१) बमोजिम प्रधामन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिन लाग्नुभएको हो । यद्यपि, वैशाख २२ गते माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि भने जेठ २२ गतेभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यता प्रधानमन्त्रीलाई थियो।
ओली आफ्नो पक्षमा विश्वास जुटाउने कसरतमा हुनुहुन्छ भने नेकपा एमालेभित्रकै नेपाल–खनाल पक्ष ओलीलाई असफल बनाउने प्रयत्नमा जुटेको छ । त्यसैगरी, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई असफल बनाई आफ्नो नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गर्ने कसरतमा जुटेको छ । उता, जसपाभित्रको महन्थ ठाकुर समूहले पनि अहिलेको अवस्थामा विश्वासको मत दिन नसकिने उद्घोष गरिसकेको छ । विश्वासको मत पाउने सम्भावना नहुँदा पनि प्रधानमन्त्री ओली संसद् सामना गर्न किन तम्सिनुभयो ? यो प्रश्नमाथि केन्द्रित भएर धेरै शंका उपशंका गरिएका छन् । कतिपयले यसलाई ओलीको आफू अल्पमतमा परे संसद् विघटन गर्ने षड्यन्त्र भएको शंका पनि गरेका छन् । जेसुकै कारण भए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्मा आज विश्वासको पक्षमा बहुमत जुटाउनुभयो भने उहाँ प्रधानमन्त्रीमा निरन्तर रहनुहुनेछ । तर, ओलीले विश्वासको मत पाउन सक्नुभएन भने उहाँ स्वतः कामचलाउ प्रधानमन्त्रीमा रूपान्तरण हुनुहुन्छ र नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुन्छ ।
अल्पमतमा परे मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने संविधानविद्को भनाइ
वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली कि आफू रहने वा मार्गप्रशस्त गर्ने मनशायबाट प्रधानमन्त्रीले यस्तो कदम चालेको बताउनुहुन्छ । ‘विश्वासको मत दिनुभयो भने मेरो सरकार चल्न सक्छ होइन भने म अर्को सरकार बनाउन बाटो प्रशस्त गर्छु भन्ने नै प्रधानमन्त्रीको मनशाय देखिन्छ ।’ ज्ञवालीले भन्नुभयो, ‘तर अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने यो मेजरिटीको गर्भमेण्ट भन्ने चाहिँ उहाँहरूले संविधानकै धारा कोड गरेको हुनाले यदि प्रधानमन्त्रीले संसद्मा विश्वासको मत लिन सक्नु भो भने उहाँको सरकार अगाडि बढ्न सक्छ । विश्वासको मत फेल भयो भने त्यो सरकार स्वतः धारा ७७ को ३ बमोजिम कामचलाउ सरकारमा परिणत हुन्छ । त्यसपछि कामचलाउ सरकारको कार्यकारिणी अधिकार सम्पूर्ण रूपमा विच्छेद हुन्छ । त्यसपछि कार्यकारिणी अधिकारयुक्त सरकार बनाउनका लागि सरकारले राजीनामा गरेर बाटो प्रशस्त गर्नुप¥यो ।’
यस्तो छ संवैधानिक प्रक्रिया
प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो पक्षमा बहुमत सांसद जुटाउन सक्नुभएन भने राष्ट्रपतिबाट संयुक्त सरकार बनाउन आह्वान गर्नुपर्ने हुन्छ । ज्ञवालीले भन्नुभयो, ‘पहिला संविधानको धारा ७६ को (२) बमोजिम नै सरकार बनाउनका लागि आह्वान गर्नुपर्छ । त्यसपछि दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थनमा संयुक्त सरकार बन्दछ । त्यस सरकारले एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ र लिन नसक्दा अर्को सरकार गठनको प्रक्रियामा जानुपर्छ ।’
दोस्रो चरणमा दलहरूले संयुक्त सरकार बनाउन सकेनन् भने त्यसपछि संसद्मा जुन ठूलो पार्टी छ त्यसको संसदीय दलको नेतालाई नै प्रधानमन्त्री बनाउन सक्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको उहाँले बताउनुभयो । ‘संसद्को सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुन्छ । यसमा पनि एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । विश्वासको मत लिन सकेनन् भने अर्को चरणमा प्रवेश हुन्छ’, ज्ञवालीले भन्नुभयो ।
यदि सबैभन्दा ठूलो दलको नेताले पनि विश्वासको मत मत लिन सकेन भने फेरि संसद्भित्रकै एकजना सदस्यलाई प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था हुन्छ । ‘कुनै एक सदस्यले सरकार गठन गर्ने आधार प्रस्तुत ग¥यो भने उसलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिन्छ । यदि त्यसो हुन नसकेमा उपधारा (३) बमोजिमको अल्पमतको कामचलाउ प्रधामन्त्रीले संसद्को प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै ताजा जनादेश लिनका लागि जनतासमक्ष जानका लागि चुनाव नै घोषणा गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै, उपधारा (५) बमोजिमको अल्पमतको कामचलाउ प्रधानमन्त्रीले पनि संसद् विघटन गर्न सक्छ’, ज्ञवालीको भनाइ छ ।
उहाँका अनुसार अहिलेको सरकारले आज आफ्नो प्रस्तावमा विश्वासको मत लिन सकेन भने स्वतः अल्पमतको सरकार हुने र त्यसपछि संसद् विघटन गर्ने भन्ने कुरा संविधानले पनि परिकल्पना गरेन र संवैधानिक इजलासको पाँच जनाको बृहत बेन्चको व्याख्याले पनि अहिलेको सरकार संयुक्त सरकारबाट विफल हुँदै या बहुमतको सरकारबाट विफल हुँदै विश्वासको मत लिन सकेन भने अल्पमतमा पर्दै संसद् विघटन हुन्छ भन्ने व्याख्याले अहिलेको सरकारलाई सपोर्ट गर्दैन । ‘प्रधानमन्त्री ओलीको सरकारलाई विश्वासको मत प्राप्त भएन भने त्यो सरकार असफल हुन्छ । असफल हुनु भनेको कानुनी सार्वभौमसत्ता विच्छेद हुनु हो । सरकार चलाउन पाउने कार्यकारिणी अधिकार विच्छेद हुन्छ । कार्यकारिणी अधिकार विच्छेद हुने हुनाले त्यो कामचलाउ प्रधानमन्त्री हुन्छ । अर्को सरकार बनाउन बाटो प्रशस्त गर्नुपर्ने हुन्छ र अर्को सरकार बनाउन राष्ट्रपतिबाट आह्वान गर्नुपर्ने स्थिति छ । त्यसकारणले यो सरकारले अल्पमतमा पर्दै संसद् विघटन गर्न पाउने संवैधानिक अधिकार र संवैधानिक दायित्व पनि छैन । यदि त्यो भयो भने संविधानमाथिको जालझेल हुन्छ । निरंकुशतातर्फ उन्मुख भयो भनिन्छ’, अधिवक्ता ज्ञवालीले भन्नुभयो ।
पक्षमा मतदान गर्न एमाले सांसदलाई ह्वीप जारी
सत्तारूढ नेकपा (एमाले)ले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विश्वासको मत दिन सांसदहरूलाई ह्वीप जारी गरेको छ । मुख्य सचेतक विशाल भट्टराईले पार्टी संसदीय दलका नेता केपी ओलीको निर्देशनअनुसार आइतबार प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मतको पक्षमा मतदान गर्न सांसदहरूका नाममा ह्वीप जारी गर्नुभएको हो । सांसद्हरूलाई दिएको ह्विपको पत्र पिजन होलमा राखिएको छ । साथै सांसदहरूलाई एसएमएस गरी विश्वासको मतको पक्षमा मतदान गर्नका लागि पार्टीले गरेको ह्विपको पत्र पिजन होलमा राखिएको जानकारी गराइएको छ । प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईका अनुसार कोरोना संक्रमणका कारण संसदीय दलको बैठक बस्न नसकेपछि पत्र पिजन होलमा राखिएको हो । संसदीय दलको बैठक राखेर सदस्यहरूको भनाइहरू सुन्न र घनीभूत छलफल गर्न प्रधानमन्त्री एवं दलको नेताको इच्छा हुँदा हुँदै पनि कोरोनाको कारण प्रतिकूल अवस्था उत्पन्न भएको ह्विपमा उल्लेख गरिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि सोमबार दिउँसो १ बजे प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाइएको छ ।
अधिवेशन आजै अन्त्य हुने
संसद्को कार्यव्यवस्था समितिको आइतबार बसेको बैठकले संक्रमित सांसदहरूलाई पनि मत हाल्न पाउने व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ । संसद्का करिब दुई दर्जन सांसद कोरोना संक्रमित छन् । त्यस्तै, कार्यव्यवस्था समिति बैठकले संसद्को सोमबार हुने विशेष अधिवेशन त्यही दिन अन्त्य गर्ने निर्णय पनि भएको छ । प्रतिनिधिसभाका सचिव गोपालनाथ योगीका अनुसार सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलका प्रतिनिधिहरूसहितको कार्यव्यवस्था समिति बैठकले यी दुई निर्णय गरेको हो । संक्रमित सांसदहरूलाई अलग्गै राखेर मत दिन पाउने व्यवस्था गरिने भएको हो । प्रधानमन्त्रीले आज संसद्मा ‘विश्वासको मत’ लिने कार्यक्रम छ । ‘विश्वासको मत’ आज नै लिइने र विशेष अधिवेशन अन्त्य हुने भएको छ ।
पार्टीलाई मजबुत पार्दै अघि बढ्ने कार्यमा सरिक हुन ओलीको आग्रह
प्रधानमन्त्री एवं सत्तारूढ नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीको आन्तरिक जीवनमा उत्पन्न भएको राजनीतिक घटनाक्रमबारे आइतबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्नुभएको छ । उहाँले पार्टीलाई मजबुत पार्दै अघि बढ्ने कार्यमा सरिक हुन नेता कार्यकर्तालाई आग्रह गर्नुभयो ।
पार्टीका कतिपय नेताहरूमा वैयक्तिक स्वार्थ, अहंकार, असन्तुष्टि र ईष्र्या रहेको वक्तव्यमा उल्लेख छ र यसैका कारण आन्दोलनलाई उनीहरूको स्वार्थपूर्तिको माध्यम वा त्यसको सिकार नबनाउन उहाँले अपिल गर्नुभएको छ ।
उहाँले विज्ञप्तिमा भन्नुभएको छ, ‘कतिपय व्यक्तिमा वैयक्तिक स्वार्थ, अहंकार, असन्तुष्टि र ईष्र्या छन् । यस आन्दोलनलाई उनीहरूको स्वार्थपूर्तिको माध्यम वा त्यसको सिकार बनाउनु हुँदैन आफ्नो पार्टीलाई फुटाउन, ढाल्न, पराजित गर्न र विरोधीहरूका स्वार्थलाई मलजल गर्न कतै फ्लोरक्रस गर्ने, कतै अविश्वास प्रस्ताव राख्ने र कतै केही नलागे सामूहिक राजीनामा गरी÷गराई आफ्नो राजनीतिक जीवन नै समाप्त पारेर भए पनि पार्टीलाई पछारीछाड्ने जस्ता हानिकारक प्रयास भएका छन्,’ ओलीले भन्नुभएको छ, ‘कुनै पनि तहमा पार्टीका सरकारलाई ढाली छाड्ने र विरोधीहरूको दिग्विजय गराएर उत्सव मनाउने जस्ता घातक र दुःखद प्रवृत्तिहरू पनि आज देखा परेका छन् । यी प्रवृत्ति कुनै पनि हिसाबले उपयुक्त होइनन् र यी हानिकारक छन् ।’ ओलीले त्यस्ता अपराध कर्ममा संलग्न नहुन सबैलाई आह्वान र आग्रह गर्नुभएको छ ।
यससँगै समग्रमा भ्रम फैलाइएजस्तो र हल्ला चलाइएजस्तो पार्टीले कसैलाई पनि काखापाखा वा पक्षपात नगर्ने कुरा प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओलीले वक्तव्यमार्फत आश्वासन दिलाउनुभएको छ । उहाँले नेता माधवकुमार नेपाल पक्षलाई लक्षित गर्दै पार्टीलाई मजबुत पार्ने महान् काममा सरिक हुन भन्दै पार्टीका सबै नेताहरूमा आग्रह गर्नुभएको छ ।
ओली र नेपाल–खनाल पक्षबीच दिनभर छलफल, तर निस्केन कुनै निकास
आइतबार ओली र नेपाल–खनाल पक्षबीच विभिन्न चरणमा वार्ताहरू भए पनि कुनै निकास भने निस्किएन । पार्टीभित्रको राजनीति मिलाउने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रयास विफल भयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार आफ्ना विश्वास पात्रहरू महासचिव विष्णु पौडेल र संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङलाई वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँग छलफल गर्न पठाउनुभएको थियो । पौडेल, नेम्वाङ र नेपालबीच सिंहदरबारमा छलफल भए पनि राजनीतिक विवादको समाधान निस्कन सकेन । बैठकमा पार्टी एकतालाई बलियो बनाएर लैजाने पुरानै कुरा दुवै पक्षबाट राखियो तर समाधान केही निकालिएन । बैठकपछि प्रतिक्रिया दिँदै उपनेता नेम्वाङले भन्नुभयो । उहाँले पार्टी एकतालाई बलियो बनाएर लैजानुपर्न भन्ने कुरा भएको तर देखिएका समस्यालाई टुंगोमा पु¥याउनका लागि ठोस आधारहरूका बारेमा फेरि छलफल गर्ने सहमति भएको बताउनुभयो ।
