काठमाडौं := हाल प्रतिपक्षमा रहेका तीन दल नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बीच तालमेल हुन नसक्दा प्रधानमन्त्री केपी ओली अल्पमतमा परे पनि राजीनामा दिन भने बाध्य भएनन् ।
सर्वोच्चको निर्णयसँगै एमाले र माओवादी अस्तित्वमा आएपछि पनि न त माओवादी केन्द्रले ओलीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन सक्यो, न त प्रधानमन्त्री ओलीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिन आवश्यक ठाने । न त कांग्रेसले अविश्वासको प्रस्ताव अगाडि बढाउन नै सक्यो, न त राजपाले नै विपक्षी दलहरूसँग ठोस सहकार्यको प्रस्ताव लान नै सक्यो । र, देशको राजनीति यथास्थितिमा नै अलमलिरह्यो ।
यसबीचमा राजनीतिक अन्योलता तोड्न र ओलीविरूद्ध सत्ता समीकरण तयार गर्न माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र जसपाका नेताहरूले तयारी तीब्र पारे । प्रचण्डले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेर नयाँ सरकार गठनको लागि नेतृत्व गर्न आग्रह गरे । यता जसपाबाट पनि अध्यक्षद्वय डा बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवले देउवालाई भेटेरै अगाडि बढ्न आग्रह गरे ।
सरकार परवर्तनको वातावरण नै नबनेको बताउँदै आएको देउवाले माओवादी र जसपाबाट शीर्ष नेताहरूले नै साथ दिने प्रतिबद्धता जनाएपछि शुक्रबार पार्टी केन्द्रीय कमिटीबाटै ओलीको राजीनामा माग्ने र कांग्रेसकै नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गर्ने निर्णय गराए ।
कांग्रेसको यो निर्णयसँगै देशले नयाँ सरकार पाउने सम्भावना बढेको छ । देउवालाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा अगाडि बढाउन कांग्रेस तयार भएको छ । यता माओवादी र जसपा पनि उनलाई प्रधानमन्त्री बनाउन तयार भएका छन् यद्यपि जसपाले भने सशर्त देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन तयार रहेको बताएको छ । तीन दल सत्ता समीकरणको लागि तयार भएसँगै प्रधानमन्त्री ओलीविरूद्ध अविश्वासको प्रस्ताव अगाडि बढ्ने भएको छ ।
ओलीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने तयारीमा माओवादी केन्द्र :
नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको राजीनामा माग्ने र आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठनको पहल गर्ने निर्णय गरेपछि त्यसको स्वागत गर्दै माओवादी केन्द्रले ओलीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने भएको छ । कांग्रेसको निर्णयसँगै प्रचण्डले नेता नारायणकाजी श्रेष्ठलाई फोन गरी आइतबार समर्थन फिर्ता लिने गरी तयारी गर्न निर्देशन दिएको स्रोतले बतायो ।
यसबीच देउवा र प्रचण्डबीच पनि फोनवार्ता भएको र ओलीविरूद्ध अविश्वासको प्रस्ताव अगाडि बढाउने विषयमा छलफल भएको बताइन्छ । अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्दा भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा देउपाको नाम उल्लेख गर्न जसपा पनि तयार भएको र तीन दलको बैठक बसेर यो सहमतिलाई लिखित रूप दिनेबारे देउवा र प्रचण्डले पहल गर्ने भएका छन् ।
जसपाको शर्त माथि शर्त :
आफ्ना माग पूरा गरेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई पनि समर्थन गर्न सकिने बताउँदै आएको जसपाले देउवालाई पनि समर्थन गर्न सोही शर्त अगाडि सारेको छ । यसले रेशम चौधरीसहित विभिन्न मुद्दा खेपिरहेका आफ्ना नेता कार्यकर्ताको रिहाई र संविधान संशोधनको मागलाई बटमलाईन बनाएको छ।
तीन दलबीच सहकार्य भएपछि संविधान संशोधनको लागि आवश्यक दुई तिहाई मत नपुग्ने भएकोले जसपाले यो मुद्दालाई राजनीतिक स्ट्याण्डको रूपमा भए पनि संसद्मा पेश गर्नुपर्ने माग अगाडि सारेको छ ।
त्यसको लागि देउवा र प्रचण्ड दुबैले सहमति जनाइसकेका छन् । फलतः नयाँ सरकार गठनको लागि तीन दलबीच आज भोलि नै लिखित सहमति गर्ने तयारी भैरहेको छ ।
