काठमाडौं:= सर्वोच्च अदालतले सत्तारूढ दलको एकीकरण बदर गरिदिएपछि संसद्को अंकगणितमा पनि यसको असर देखिएको छ । नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र २०७५ जेठ ३ गते अगाडिकै अवस्थामा फर्किएपछि सरकार फेरबदलको गणित पनि सुरु भएको हो ।
गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विघटन गरेको संसद् फागुन ११ गते सर्वोच्चले पुनःस्थापित गरेको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले असंवैधानिक बाटोबाट संसद् विघटन गरेको भन्दै विरोध मात्रै भएन, सर्वोच्चले नै प्रधानमन्त्री ओलीको कदम असंवैधानिक ठहर गरेको भन्दै नैतिकताका आधारमा उहाँले राजीनामा दिनुपर्ने माग पनि उठेको थियो । ओलीले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुपर्ने आवाज सत्तारूढ दलभित्रैबाट उठिरहेका बेला फागुन २३ गते अदालतको अर्को फैसलाले राजनीनिक समीकरण र संसद्को अंगकणित नै उल्ट्याइदिएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारलाई माओवादी केन्द्रको समर्थन छ । माओवादीले तत्काल समर्थन फिर्ता लिने संकेत नगरे पनि ओलीले आफ्नो सरकार टिकाउनका लागि जनता समाजवादी पार्टीसँग वार्ता टोली नै गठन गरेर संवाद थालिसकेका छन् । यता, सरकारलाई समर्थन गरेको दल माओवादी पनि प्रतिपक्षी दलहरू नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीसँग नयाँ समीकरणका लागि अनौपचारिक छलफलमा जुटेको छ । माओवादी ओलीलाई हटाएर नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकारमा जान तयार देखिएको छ । यद्यपि, अहिलेको अवस्थामा कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन हुन सक्ने सम्भावना एकदमै न्यून छ ।
कस्तो होला समीकरण ?
माओवादीले समर्थन फिर्ता नलिएसम्म ओली बहुमतको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । विश्लेषकहरू केन्द्रीय सत्ता समीकरणको असर प्रदेशसम्म पर्ने भएकाले पनि माओवादीले तत्काल समर्थन फिर्ता लिने आँट नगर्ने बताउँछन् । तर, कांग्रेस र जसपाले माओवादीसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने पक्कापक्की भएको अवस्थामा भने उसले समर्थन फिर्ता लिन सक्ने आँकलन गर्न थालिएको छ । एमाले र माओवादी अलग नहुँदासम्म निर्णायक मानिएको कांग्रेस अहिले पर्ख र हेरको अवस्थामा छ । कांग्रेस नेता मीनविश्वकर्मा माओवादीले समर्थन फिर्ता नलिएसम्म अर्को सरकार बन्ने अवस्था नभएकाले कांग्रेसले कुनै पनि निर्णय गर्ने अवस्था नभएको बताउनुहुन्छ । सरकारलाई दिएको समर्थन माओवादीले फिर्ता नलिएसम्म मौन बस्ने रणनीति कांग्रेसले लिएको छ । नेता विश्वकर्मा अर्को सरकार बन्ने सम्भावना नभएसम्म कांग्रेस आफैँ भएर ‘चम्किन’ नहुने बताउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘माओवादीहरू अस्ति बाटोमा बसेर प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्वाक्कै कुटेर भगाऔँला झैँ गर्नुहुन्थ्यो । अहिले चाहिँ समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेका छौँ भन्नुहुन्छ । तर, संसद् सचिवालयमा दर्ता गराउनुभएको छैन । अब उहाँहरूले समर्थन फिर्ता नलिएसम्म दोस्रो सरकार बन्ने अवस्था देखिँदैन । अर्को सरकार बन्ने सम्भावना नहुँदासम्म कांग्रेस आफू चम्किनु उत्तम हुँदैन ।’
अहिले नेकपा एमाले १२१ सांसदसहित पहिलो दलको हैसियतमा छ । नेपाली कांग्रेससँग ६३ जना सांसद छन् । माओवादी केन्द्र ५३ र जनता समाजवादी पार्टीसँग ३४ सदस्य रहेका छन् । संसद्मा अन्य चार जना सांसद छन् । सरकार बनाउन १३८ जना आवश्यक पर्छ । एमालेलाई दिएको समर्थन माओवादीले फिर्ता लिएको अवस्थामा उसलाई सरकार टिकाउनका लागि जसपाले मात्रै साथ दिए पुग्छ । वर्तमान अवस्थामा १२० जना सदस्य रहेको एमालेलाई सरकारको नेतृत्व गर्न १५ जना आवश्यक हुन्छ । जसपासँग ३४ मध्ये ३२ जना सांसद छन् । दुई जना निलम्बनमा परेका छन् । तर, ओलीलाई जसपाको साथ पाउन त्यति सजिलो भने छैन । आफ्ना माग पूरा नभएको भन्दै केही समयअघि मात्रै सरकारबाट बाहिरिएको एक घटक अहिले जसपासँग एकता गरेर अगाडि बढिरहेको छ । जसपाका नेता जितेन्द्र सोनल वर्तमान अवस्थामा ओलीलाई समर्थन गरेर अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था नरहेको बताउनुहुन्छ । ‘संसद् विघटन जस्तो असंवैधानिक कदम ओलीले चालेपछि त्यसको सबैभन्दा पहिले विरोध गर्ने दल भनेको जसपा हो’, उहाँले भन्नुभयो, ‘योभन्दा पहिले पनि ओली नेतृत्वको सरकारलाई हामीले समर्थन दिएका थियौँ । केही साथीहरू सरकारमा पनि हुनुहुन्थ्यो । तर, हामीले उठाउँदै आएका मुद्दाहरू सम्बोधन नहुने प्रष्ट भएपछि हामी सरकारबाट बाहिरिएर प्रतिपक्षमा बसेका हौँ । अब ओलीको कसरी विश्वास गर्ने ?’
कांग्रेस नेता विश्वकर्मा पनि दुईतिहाइ बहुमत हुँदा जसपाले उठाएका मुद्दाहरू सम्बोधन गर्न नसक्ने प्रधानमन्त्री र सरकारलाई अहिले जसपाले सजिलै विश्वास गर्ने वातावरण नभएको बताउनुहुन्छ । ‘रेशम चौधरीलाई फिर्ता गर्ने, नागरिकता विधेयक संसद्मा पेश गरेर पास गराउनेलगायतका माग सम्बोधन गर्ने भनेर उपेन्द्रजीहरू ओली नेतृत्वको सरकारमा गएका हुन् तर त्यो कुरा पूरा भएन भनेर उहाँहरूले छोड्नुभयो । ‘अझै पनि उहाँहरू फर्किनुहुन्छ भने त राजनीतिमा के बाँकी रह्यो र !’
तर, एमालेका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ भने सरकार जनता समाजवादी पार्टीले उठाउँदै आएका मुद्दामा सकारात्मक रहेको बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘जसपासँग निरन्तर कुराकानीमा छौँ । रेशम चौधरीलगायत मधेस आन्दोलनमा भएका जुन मुद्दा मामिलाहरू छन् त्यसको बारेमा उहाँहरू गम्भीर हुनुहुन्छ, त्यसलाई फिर्ता गर्नुप¥यो, रिहाइ गर्नुप¥यो भनेर उहाँहरूले माग गरिराख्नुभएको छ । जसपाको माग सम्बोधन गर्न सरकार सकरात्मक र गम्भीर रहेको छ ।’
डा. बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव पक्षले प्रधानमन्त्री ओलीलाई सहयोग गर्ने अवस्था छैन । तर, महन्थ ठाकुर समूहले भने ओलीलाई सहयोग गर्न सक्ने संकेत गर्नुभएको छ । जसपाको आन्तरिक सहमति जुट्न सकेन भने संसद्को गणितको परिणाम जस्तो पनि आउन सक्छ ।
ओलीको विकल्प को ?
प्रधानमन्त्री ओलीले बहुमत गुमाएर सरकारबाट बिदा हुनुपर्ने अवस्थामा सरकारको नेतृत्व कुन दलबाट कसले गर्ला भन्ने प्रश्न पनि छ । यदि सरकार परिवर्तनको अवस्था आएमा कांग्रेस वा माओवादीबाट प्रधानमन्त्री हुने गणित देखिन्छ । तर, नयाँ सरकार बनाएर ‘अर्ली इलेक्सन’ को विषयमा सहमति जुटेमा जनता समाजवादी पार्टीबाट पनि प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने विश्लेषण गर्न थालिएको छ । अहिले नेपाली कांग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बन्ने अवस्थामा मात्रै सरकारमा जाने संकेत गरिरहेको छ ।
कांग्रेसका अर्का नेता गुरुराज घिमिरे ओलीसँग कुनै पनि हालतमा सहकार्य गर्न सकिने अवस्था नभएकाले कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्ने गरी अगाडि बढ्ने बताउनुभयो । कांग्रेस पहिलो प्राथमिकता ओलीको बहिर्गमन भएको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘उहाँ (ओली)को बहिर्गमनसँगै हाम्रो प्राथमिकता भनेको नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सकार गठन गर्ने नै हो ।’
नेता विश्वकर्मा पनि ओलीलाई समर्थन गर्ने अवस्था नभएको बताउनुहुन्छ । ‘केपी ओलीलाई समर्थन गर्न सक्दैनौँ । एमालेबाहेकको सरकार बन्छ भने लचिलो भएर सरकारको नेतृत्व गर्न तयार छौँ ।’
कांग्रेसका अर्का नेता ज्ञानेन्द्र कार्की सरकार कांग्रेसको पहिलो प्राथमिकता नभए पनि जिम्मेवारी लिनुपर्ने अवस्थामा नेतृत्व लिन तयार रहेको बताउनुहुन्छ ।
एमाले र माओवादी अलग नहुँदासम्म तत्कालीन नेकपाको बहुमत पक्ष कांग्रेसलाई सरकारको नेतृत्व दिन तयार देखिएको थियो । अहिले अवस्था त्यस्तो छैन । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफूलाई प्रधानमन्त्री बन्ने इच्छा नभएको अभिव्यक्ति दिँदै आएकाले पनि नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ । जसपाले पनि ओलीलाई साथ नदिए प्रचण्डभन्दा देउवालाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा समर्थन गर्न सक्छ ।
यदि कांग्रेसले सरकारको नृतत्व गरेमा आगामी चैतसम्म निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी अगाडि बढ्ने तयारी पनि गरेको छ । कांग्रेस नेता घिमिरेले भन्नुभयो, ‘हामी संसद्लाई दुई वर्ष लाँदैनौँ । चार वर्ष पूरा भएपछि हामी निर्वाचन तय गर्छौं । आगामी चैतसम्ममा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी अगाडि बढ्छौँ ।’
संसद् विघटनपछि कसलाई समर्थन गर्ने भन्ने विषयमा दुई धारमा देखिएको कांग्रेस अहिले केपी शर्मा ओलीलाई समर्थन गर्न नसकिने विन्दुमा लगभग सहमतिनजिक पुगेको छ । ‘अर्ली इलेक्सन’ का लागि वातावरण बन्ने अवस्थामा कांग्रेस–एमालेको गठबन्धन हुन सक्ने नेता एनपी साउँदले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यस्तो अवस्थामा एमालेकै नेतृत्वमा सर्वदलीय सरकार वा कांग्रेसको नेतृत्वमा सर्वदलीय सरकार बन्नसक्छ ।’ उहाँले निर्वाचन प्रयोजनका लागि बन्ने सर्वदलीय सरकार जुनसुकै दलको नेतृत्वमा पनि बन्न सक्ने बताउनुभयो ।
कांग्रेस नेताहरूको तर्क एमालेबाहेकको सरकार बन्ने अवस्थामा आएमा कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने छ ।
निर्णायक जसपा
अहिले सरकार टिकाउन वा नयाँ सरकार बनाउन जनता समाजवादी पार्टीको सहयोग बिना असम्भव जस्तै छ र केपी शर्मा ओलीलाई माओवादी र कांग्रेसबिना सरकार टिकाउन जसपाको मत आवश्यक छ भने, कांग्रेस र आमोवादीलाई नयाँ गठबन्धनका साथ सरकार बनाउन पनि जसपा नै निर्णायक देखिएको छ । कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने अहिलेसम्म जसपाले निर्णय लिइसकेको अवस्था छैन । यद्यपि, साबिकको राजपा र समाजवादी पार्टीको धार अलग देखिएको छ । राजपाका नेताहरूले ओली नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्ने संकेत देखाएका छन् भने, उपेन्द्र यादव बाबुराम भट्टराईसमेत समाजवादी पार्टीका नेताहरू ओलीलाई कुनै पनि हालतमा समर्थन गर्न नसकिने अडानमा रहेका छन् ।
आफ्नो सरकार टिकाउने प्रधानमन्त्री ओलीका यस्ता प्रयत्न असफल भए सत्ताको नेतृत्वमा कांग्रेस पुग्छ । कांग्रेस नेतृत्वको सम्भावित सरकार जसपाको सहयोग नभए सम्भव हुँदैन तत्काल कांग्रेसको सरकार बनाउन एमालेले सहयोग गर्न सक्ने सम्भावना छैन । अनि कांग्रेसको ६३ सिट र माओवादीको ४८ सिटले मात्र सरकार बन्न २७ सिट अपुग हुने भएकाले त्यसमा जसपाको साथ नभएसम्म सरकार बन्ने स्थिति देखिँदैन ।
