काठमाडौं := नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका उपाध्यक्ष गोविन्द छन्त्यालले २०७८ सालमा हुने १२औं राष्ट्रिय जनगणनाका लागि तथ्यांक विभागले आदिवासी जनजातिहरुमाथि पूर्वाग्रही भएर ‘झेली प्रश्नावली’ तयार पारेको आरोप लगाएका छन् ।
अब हुने जनगणनामा सोधिने प्रश्नहरुमध्ये ‘तपाईको पुर्खाको भाषा कुन हो ? तपाईको मातृभाषा कुन हो ?’ भन्ने प्रश्न ‘झेली प्रश्नावली’ भएको छन्त्यालले बताए ।
हिजो ‘किरात विद्यार्थी समन्वय समिति’ले काठमाडौंमा राष्ट्रिय जनगणनासम्बन्धी गरेकाे पत्रकार सम्मेलनमा उपाध्यक्ष छन्त्यालले झेली प्रश्नावली निर्माण गरिएको भन्दै तथ्यांक विभागमाथि प्रश्न उठाएका हुन् ।
‘अहिले कतिपय प्रश्नावलीहरु झेली तरिकाले निर्माण गरिएको छ,’ छन्त्यालले भने, ‘तपाईको पुर्खाको भाषा कुन हो ?, मातृभाषा कुन हो ? भन्ने प्रश्न नै झेली प्रश्नावली हो । मातृभाषा कुन हो ? भनेपछि भाषाको तथ्यांक आइहाल्छ, तपाईको पुर्खाको भाषा कुन हो भन्ने कुरा त भाषा विभागले अध्ययन गरिरहेको हुन्छ, तथ्यांक विभागले त तथ्यांक ल्याउने हो ।’
तथ्यांक विभागले तयार पारेको कतिपय प्रश्नावलीहरु उत्तेजित पार्ने खालको रहेको छन्त्यालले बताए ।
‘जनगणनाका लागि निर्देशिका बनाउँदाखेरि पनि कतिपय प्रश्नहरु प्रोभोकिङ (उत्तेजित) गर्ने खालका हुन्छन्, त्यो भनेको तपाई दसैं मान्नुहुन्छ कि मान्नुहुन्न ? दसैं मान्ने र नमान्नेसँग सरोकार होइन, उधौली उभौली मान्ने र नमान्नेसँग सरोकार होइन,’ छन्त्यालले थपे, ‘सरोकार कहाँ हो भने तपाई कुन धर्म मान्नुहुन्छ भन्ने कुरा स्वच्छ तरिकाले प्रश्नकर्ता वा गणकले त्यो वातावरण बनाउँछ कि बनाउँदैन भन्ने हो । त्यसैले गणकदेखि लिएर, निर्देशिकादेखि लिएर, तथ्यांकहरुको कोडिङ गर्ने र सार्वजनिक गर्नेसम्मको तहमा हामीले आधिकारिक रुपमा पर्यवेक्षण गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ भनिरहेका छौ ।’
उनले जुन क्षेत्र र समुदायमा तथ्यांक विभागले गणक पठाउँछ, गणक त्यही समुदायको भएमात्रै सही तथ्यांक आउने भएकोले सम्बन्धित समुदायकै गणक हुनुपर्ने आफूहरुको माग रहेको बताए ।
‘राईभित्र विभिन्न थरगत भाषाहरु छन् अथवा मगरभित्र विभिन्न थरहरु छन्, त्यो नबुझ्ने गणक पर्यो भने त्यो संख्या कहाँ पुग्छ भने कोडिङ हुँदा अन्य जातिमा पुग्ने रहेछ,’ उनले भने, ‘त्यसैले जुन समुदायमा तपाई तथ्यांक लिन जाँदै हुनुहुन्छ त्यही समुदायको भाषा बोल्ने मान्छे त्यही समुदायको संस्कृति थाहा पाएको मान्छे गणक होस् हाम्रो सरोकार हो ।’
उनले २०५८ सालको जनगणनामा आदिवासी जनजातिको जनसंख्या ३७ प्रतिशत रहेकोमा दश वर्षपछि २०६८ मा कसरी घटेर ३५ प्रतिशतमा झर्यो ? भनी प्रश्न गरे ।
नेपालको जनसंख्या बढ्दै गएको तथ्यांक देखाउने तथ्यांक विभागले नै आदिवासीहरुको जनसंख्या घटेको देखाएको विषय उदेकलाग्दो भएको उनको भनाइ छ ।
आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन २०५८ अनुसार नेपालमा सूचिकृत भएका ५९ वटा आदिवासी जनजातिहरुमध्ये १२ वटा जातिहरु तथ्यांक विभागको १२५ जातजातिको सूचिमा नपरेको भन्दै यो विषय अझै उदेकलाग्दो भएको उनले बताए ।
‘अझै उदेकलाग्दो कुरा त के हो भने ५९ वटा आदिवासी जनजातिहरु २०५८ को ऐन अनुसार सूचिकृत छन्, त्यसरी सुचिकृत गरिएकाे १२ वटा जातिहरु तथ्यांक विभागको १२५ वटा जातजातिमा देखिदैन,’ उनले भने, ‘१२५ जातजातिको सूचि र ५९ आदिवासी जनजातिको सूचि तुलना गर्नुभयो भने सियारहरु, मुगालहरु बाह्रगाउँलेहरु, ल्होमाहरु १२५ जातजातिको महलमा देखिदैन । त्यसैले हामीले भनेका हौ यो तथ्यांक हैन मिथ्यांक हो।’source : sarbajanik.com
