काठमाडौं:= राजधानीको चिसोमा सर्लाहीबाट आएका उखु कृषकले आफ्नो बक्यौता रकम भुक्तानीको माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेका छन् । पाँच दिनदेखि कठमाडौंको माइतीघर मण्डलमा प्रदर्शन गरिरहेका किसानले बिहीबार हलो र जुवासहित प्रदर्शन गरेका छन् ।
कलाकारको एउटा समूहले किसानको मागलाई समर्थन जनाउँदै बिहीबार उखु किसानको कथामा आधारित सडक नाटक देखाएका थिए । सडक नाटकमार्फत कलाकारहरूले आफ्नै कथा देखाउँदा किसानहरूले त्यसलाई चासोपूर्वक अवलोकन गरेका थिए । प्रस्तुत नाटकले किसानलाई कहिले रोमाञ्चित बनाएको थियो भने कतिवेला भावुक बनाएको थियो ।
किसानले आफ्नो परम्परागत कृषि उपकरण हलो, जुवासहित प्रदर्शन गरेका हुन् । उनीहरूले प्रदर्शनस्थलमा यी सामग्रीका अतिरिक्त उखुका लाँक्रासमेत राखेका थिए । बिहीबार उनीहरूको आन्दोलनमा विभिन्न गायक गायिकाले पनि प्रस्तुति गरेका छन् । यस्तै, किसानको यो आन्दोलनमा विभिन्न पार्टीले पनि ऐक्यबद्धता जनाएका छन् ।
आफ्नो उत्पादनको मोल पाउन पनि पटक–पटक आन्दोलन गर्न बाध्य उखु किसानले मंसिर २८ गते आइतबारदेखि फेरि काठमाडौंमा आन्दोलन थालेका हुन् । किसानहरूले यो प्रदर्शनलाई निर्णायक बनाउने बताएका छन् ।
किसानहरूले गत वर्षको पुस १८ गते आफूहरूसँग गरिएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न आग्रह गर्दै माग पूरा नभए सिंहदरबार र बालुवाटार घेराउ गरिने चेतावनी पनि दिएका छन् । मन्त्रालयको समन्वयमा उखु किसान र उद्योगीबीच जायजेथा बिक्री गरेर भए पनि किसानहरूको सम्पूर्ण बाँकी बक्यौता रकम चुक्ता गर्ने लिखित सम्झौता भएको थियो । तर, सरकारले अहिलेसम्म पनि बक्यौता रकम भुक्तानी गराउन नसकेको गुनासो किसानहरूले गरेका छन् ।
उखु किसानले चार वटा चिनी मिलबाट करोडौं रुपैयाँ पाउनुपर्ने छ । किसानले श्रीराम सुगर मिलबाट २६ करोड, इन्दिरा सुगर मिलबाट चार करोड ७० लाख, लुम्बिनी सुगर मिलबाट आठ करोड ४१ लाख र अन्नपूर्ण सुगर मिलबाट १७ करोड रुपयाँ पाउन बाँकी छ । यसैबीच, सरकारले वार्तामा बोलाए पनि किसानहरू सहभागी भएका छैनन् ।
सात दिनभित्र भुक्तानी दिन समितिको निर्देशन
संघीय संसद्को उद्योग वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले उखु किसानको भुक्तानी सात दिनभित्र गराउने व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले सात दिनभित्र उखु किसानको सबै भुक्तानी गराउने व्यवस्था गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।
समितिका सभापति विमलप्रसाद श्रीवास्तवले उखु कृषकलाई सात दिनभित्र भुक्तानी गराउने काम सम्पन्न गरी त्यसको विवरण समितिमा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘उखु कृषकहरूको भुक्तानी सात दिनभित्र उद्योग मन्त्रालयले उखु कृषकहरूलाई भुक्तानी गराउने व्यवस्था गर्ने र सोको प्रगति विवरणसहित अर्को हप्ता समितिलाई जानकारी गराउने ।’
यस्तै, समितिको बैठकले देशभरका श्रमिकहरूले पारिश्रमिक पाए नपाएको सम्बन्धमा अनुगमन र कारबाही गरी १५ दिनभित्रमा समितिमा प्रतिवेदन पेश गर्न श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
उद्योगीलाई कारबाही नगर्न दबाब आउँछ : आपूर्ति मन्त्री
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले उखु किसानको भुक्तानी नदिने उद्योगीलाई कारबाही नगर्न दबाब दिन नेताहरूको फोन आउने गरेको बताउनुभएको छ । संघीय संसद् प्रतिनिधिसभाको उद्योग, वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बिहीबारको बैठकमा बोल्दै उद्योगमन्त्री भट्टले ट्वीटरमा किसानलाई न्याय दिनुपर्छ भनेर लेख्ने नेताहरूबाटै उद्योगीलाई गिरफ्तार नगर्न भन्दै फोन आएको बताउनुभएको हो । सामाजिक सञ्जालमा न्यायको वकालत गर्दै उद्योगीलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने तर मन्त्रीलाई फोन गरेर कारबाही नगर भन्ने द्वैध चरित्र देखाउने प्रवृत्तिले समस्या भएको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘यहाँ द्वैध चरित्रले अलि समस्या हुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई । यहाँ न्यायको कुरा गर्ने, उद्योगीलाई ठेगान लगाउनुपर्छ पनि भन्ने अनि जब ठेगान लगाउन थाल्यो फोन आउँछ । होइन त्यसलाई त रोक्नुप¥यो नि । उद्योगीले त तिर्छु भनेको छ नि चार दिन रोकिदिनुप¥यो भन्ने । यी खालका जो आउँछन् अब यो हामीले भन्न खोजेको गर्न खोजेको के हो अब अलिकति सम्बन्धित पक्षले बुझ्नु जरुरी छ । मैले ट्वीटर हेरेँ निकै नेताहरूको किसानले न्याय पाउनुपर्छ भनेर लेखेका छन् अनि तिनै नेताले फोन गर्छन् र उद्योगीलाई गिरफ्तार गर्न हुन्न भन्छन् । यो खालको क्यारेक्टरले पनि समस्या हल गर्नमा बाधक बन्यो ।’
उद्योगीहरू जो भए पनि मन्त्रालयले कारबाहीका लागि कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाएको मन्त्री भट्टले बताउनुभयो । उद्योगीको संरक्षण र विकास गर्ने काम उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गत पर्ने तर कुनै उद्योगीले अन्याय गर्छ भने त्यसलाई छाड्न नमिल्ने पनि मन्त्री भट्टले प्रष्ट पार्नुभयो । तर, उद्योग मन्त्रालयसँग ऐन नहुँदा कानुनी दायरमा ल्याउन कठिन भएको पनि मन्त्री भट्टले बताउनुभयो ।
उपभोक्ता हित संरक्षणसम्बन्धी कानुनबाट कारबाही गर्न नमिल्ने पनि उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो । मन्त्री भट्टले माइतीघर मण्डलामा आन्दोलनमा आउने किसानहरूलाई आफूले बिचौलिया नभनेको भन्दै उद्योगीले आफूलाई भनेको कुरामा मिडियाले ट्वीष्ट गरेका कारण बिचौलिया छन् भन्ने कुरा आएको पनि उहाँले प्रष्ट पार्नुभएको छ । तर, त्यसैलाई सत्य मानेर राजनीतिक खेती गर्नेहरूले हल्ला गरेको पनि मन्त्री भट्टले दावी गर्नुभयो ।
सांसद भन्छन् :उद्योगीबाट ब्याजसहित रकम असुल्न पर्छ
उखु किसानको पैसा नदिने उद्योगीलाई कडा कारबाही गरी पैसा असुल गर्नुपर्ने सांसदहरूले बताएका छन् । प्रतिनिधि सभाअन्तगर्ग उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बिहीबारको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रकाश रसाइलीले उखु उद्योगबाट आम्दानी गरेको रकम अन्य व्यवसायमा लगानी गर्ने तर किसानलाई पैसा नदिने उद्योगीलाई ब्याजसहित रकम तिराउनुपर्ने बताउनुभयो ।
यस्तै कांग्रेस सांसद भीमसेनदास प्रधानले उद्योगीको सम्पत्तिबाट भए पनि किसानलाई भुक्तानी दिलाउनुपर्ने बताउनुभयो । एक वर्ष पहिला पनि उखु किसानको आन्दोलन भएको स्मरण गर्दै जनता समाजवादी पार्टीकी सांसद अमृतादेवी अग्रहरीले त्यतिबेला सरकारलाई निर्देशन दिएको भए पनि सरकारले मौनता साँधेको आरोप लगाउनुभयो । नेकपाका सांसद कृष्णकुमार श्रेष्ठले उखु किसानमाथि अत्याचार भएको भन्दै उद्योगीलाई केही घण्टा समय दिएर पक्राउ गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
सांसदहरूले उखु किसानको समस्या दीर्घकालमा नआउने गरी समाधान गर्न समेत माग गरेका छन् । उनीहरूले अहिलेको समस्या तत्काल समाधान गरी किसानलाई घर फर्किने वातावरण बनाउनुपर्नेमा समेत जोड दिएका छन् ।
