पिसिआर प्रयोगशाला र अस्पतालहरूको रबैयाप्रति सांसद नै रुष्ट

काठमाडौं । सांसदहरूले कोभिड–१९ रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि पिसिआर प्रयोगशाला र अस्पतालहरूको उचित व्यवस्थापन हुन नसकेको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिरूद्वारा गठित कोभिड–१९ अनुगमन उपसमितिको आइतबारको बैठकमा सांसदहरूले सरकारले कोभिड प्रयोगशाला र अस्पतालहरूको व्यवस्थापन उचित ढंगले गर्न नसक्दा समस्या देखिएको बताएका हुन् । 

उपसमितिले देशका विभिन्न कोभिड अस्पताल र पिसिआर प्रयोगशालाहरूको अनुगमन गरेपछि छलफललाई अगाडि बढाएको छ । उपसमितिका संयोजक सांसद जीवनराम श्रेष्ठले पिसिआर प्रयोगशालाले समयमै रिपोर्ट दिए पनि सम्बन्धित व्यक्तिसम्म पु¥याउने संयन्त्रभित्र ढिलाइ हुँदा रिपोर्ट ढिलो आउने गरेको पाइएको बताउनुभयो । त्यस्तै स्वाब संकलन भएपछि प्रयोगशालामा वितरण गर्ने संयन्त्र फितलो भएकाले पनि परीक्षण ढिलो हुने गरेको पाइएको श्रेष्ठले बताउनुभयो । त्यसबाहेक कोभिड संक्रमितको उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीहरूको जोखिम भत्ता समयमा प्राप्त नभएको, वीर अस्पताल लगायतका ठूला अस्पतालले कोभिडका बिरामीसँगसँगै अन्य बिरामीहरूलाई सेवा दिन नसकेको, आइसोलेसन र भेन्टिलेटरको संख्या बढाउन नसकेकोलगायतका स्थिति पाइएको पनि बताउनुभयो । त्यस्तै निजी अस्पतालमा कोभिड–१९ संक्रमित बिरामीको उपचार खर्च अत्यधिक भएको पाइएको र पिसिआर परीक्षणको शुल्क फरक–फरक पाइएकाले त्यसको नियमनमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको ध्यान जानुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

सांसद सरिता न्यौपानेले पाटन अस्पताल र धुलिखेल अस्पतालमा कोभिड र ननकोभिड बिरामीलाई बराबर उपचार गरिरहेको पाइएको तर अन्य अस्पतालमा त्यस्तो नदेखिएको बताउनुभयो । उहाँले देशभरका सबै अस्पतालमा ती दुई अस्पतालले अपनाएको मोडल लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

सांसद तिलबहादुर महत क्षेत्रीले जोखिम भत्ता सबै स्वास्थ्यकर्मीले पाउने भन्ने सन्देश गएकाले समस्या देखिएको बताउनुभयो । त्यस्तै आइसोलेसनमा बसेको १४ दिनपछि पिसिआर परीक्षण गर्नुपर्दैन भन्ने संघीय सरकारको निर्णय गण्डकी प्रदेशले पालना नगरेको पाइएकाले कोभिड उपचारमा सबै प्रदेशको नीतिमा एकरूपता हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले पिसिआर परीक्षणमा कुन प्रयोगशालाको क्षमता कति छ भन्ने संयन्त्र निर्माण नहुँदा पनि समस्या देखिएको बताउनुभयो ।

सांसद एकवाल मियाँले संक्रमितको संख्या बढी भएको क्षेत्रमा भन्दा कम भएको क्षेत्रमा पिसिआर मेसिन धेरै भएको बताउनुभयो । संक्रमणको पहिचान बढाउन पनि बढी संक्रमित भएका क्षेत्रको ल्याबको क्षमता बढाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । त्यस्तै अस्पतालमा जोखिम भत्ताका लागि पठाएको रकम व्यवस्थापनमा, स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा प्रयोग गरेको पाइएको उहाँको भनाइ थियो । 

सांसद नमिता कुमारी चौधारीले पिसिआर परीक्षणको रिपोर्ट आजको दिनसम्म पनि ढिलो गरी आउने गरेको बताउनुभयो । रिपोर्ट छिटो दिन नसक्दासम्म संक्रमण फैलनबाट रोक्न नसकिने उहाँको भनाइ छ ।

बैठकमा उपस्थित हुनुभएका स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालले स्थानीय सरकारबाट सानो कुरा पनि केन्द्र सरकारसँग माग्ने प्रवृतिले समस्या देखिएको बताउनुभयो । उहाँले स्वास्थ्य प्रणालीलाई एकीकृत बाउन स्थानीय तह र प्रदेशलाई अझ बढी परिचालन गर्नुपर्ने देखिएको बताउनुभयो । मन्त्रालयले बनाउने नीति र मापदण्डहरू कार्यान्वयनमा स्थानीय तहहरूले विशेष ध्यान दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । स्वाब कलेक्सन सुरु सुरुमा धेरै संकलन हुँदा रिपोर्ट दिन ढिलाइ भए पनि पछिल्लो समय कुनै समस्या नभएको बताउनुभयो । उहाँले स्वास्थ्यकर्मीको समान परिचालनका लागि पनि मन्त्रालयले विशेष ध्यान दिएको बताउनुभयो ।

उपसमितिले वीर अस्पताल, पाटन अस्पताल, त्रिवि शिक्षण अस्पताल, दुवाकोटमा रहेको केएमसी अस्पताल, धुलिखेल अस्पताललगायतको अनुगमन गरेको थियो । त्यस्तै टेकुस्थित जनस्वास्थ्य प्रयोगशालासहित अन्य प्रयोगशालाको पनि निरीक्षण गरेको थियो । त्यसबाहेक आइसोलेसन सेन्टरहरू र भेन्टिलेटर सेवाको अवस्थाको बारेमा पनि उपसमितिले अस्पतालहरूबाट जानकारी लिइसकेको छ ।