काठमाडौं । राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायु सेवा निगमलाई सार्वजनिक निजी साझेदारी कम्पनीका रूपमा स्थापित गर्न सुझाव दिइएको छ ।
निगमको समग्र व्यवस्थापन सुधारका लागि गठित ‘नेपाल वायु सेवा निगम सुधार सुझाव कार्यदल’ ले बुधबार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेशकुमार भट्टराईलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा यस्तो सुझाव दिइएको हो । निगम आर्थिक रूपमा धराशयी भएकाले पब्लिक लिमिटेडमा लैजानुपर्ने कार्यदलको सुझाव छ ।
कार्यदलले निगमको संस्थागत पुनर्संरचनासहित तत्कालीन र दीर्घकालीन गरी ५४ पृष्ठ लामो सुझाब प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेको हो । पर्यटन मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा कार्यदलका संयोजक सुशील घिमिरेले निगमको समग्र पक्ष र समस्याको अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पारिएको बताए । निगमको वर्तमान वित्तीय अवस्थामा सरकारले ३१ अर्ब चार करोड रुपैयाँ लगानी गरेको, निगमको हालसम्मको सञ्चित नोक्सानी पाँच अर्ब २१ करोड ७६ लाख रुपैयाँ रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
निगमसँग हाल आन्तरिक उडानका लागि नौ थान जहाज छन् । तीमध्ये दुईवटा एमए–६०, चार वाई–१२ र तीनवटा ट्विनअटर जहाज छन् । अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि दुई न्यारो बडी र दुई वाइड बडी जहाज छन् । निगमसँग तीन अर्ब ६० करोड १७ लाख जिन्सी मौज्दात छ, जसमध्ये एक अर्ब ८१ करोड ४४ जिन्सी प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । वाई–१२ तथा वाइड बडी र न्यारो बडी जहाज खरिद गर्दा निगमसँग विभिन्न किसिमका करिब ४० अर्ब रुपैयाँ ऋणभार छ ।
निगमको वित्त व्यवस्थापन प्रणाली कमजोर बनेको ठहर गर्दै कार्यदलले वित्तीय संरचना परिवर्तनको खाँचोसमेत औंल्याएको छ । महँगो ब्याजदरमा ऋण लिएको, व्यवस्थापकीय पुनर्संरचना आवश्यक देखिएको, संस्थागत पुनर्संरचनामा विमान उडान तथा व्यवस्थापनमा कमजोर देखिएको पनि कार्यदलको ठहर छ । पुराना जहाजको मर्मत लगायतमा खर्च बढेको, जहाज संख्या थोरै हुनका साथै भएका जहाज पनि अधिकांश ग्राउण्डेड हुने गरेकोतर्फ कार्यदलले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
कार्यदलले दुई थान न्यारो बडी ए–३२० जहाज खरिद गर्नसमेत सुझाब दिएको छ । त्यस्तो जहाज खरिद प्रक्रिया सिधै जहाज निर्माता कम्पनीसँग गर्न र त्यस प्रयोजनका लागि अर्थ, पर्यटन तथा सार्वजनिक खरिद कार्यालयको प्रतिनिधिसमेत रहने गरी कार्यदल गठन गरेर प्रक्रिया अघि बढाउन सुझाब दिइएको छ । भ्रमण वर्ष अभियानलाई लक्षित गर्दै हाल राम्रो व्यापार गरिरहेका गन्तव्यमा उडान भर्नका लागि थप विमान आवश्यक रहेको कार्यदलको ठहर छ ।
मन्त्री भट्टराईले कार्यदलको प्रतिवेदन छिट्टै अध्ययन गरेर कार्यतालिकासहित कार्यान्वयनको चरणमा लैजाने बताए । निगमको व्यवस्थापन सुधार केवल मन्त्रालय र संस्थाका कर्मचारीको मात्र नभई सिंगो मुलुकको अर्थतन्त्रमा समेत फाइदा पुग्ने उनको भनाइ थियो । प्रतिवेदनले औंल्याएबमोजिम सुधारका कामलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाइने प्रतिबद्धता जनाउँदै उनले निगम सुधार्नका लागि सरकारले पनि आर्थिक दायित्व बढाउने बताए । ‘निगम सुधार्ने पक्षमा नेपाल सरकारले पनि आर्थिकलगायत अरू हिसाबले आफ्नो दायित्व बढाउँछ,’ उनले भने, ‘त्यसका निम्ति सरकारको एउटै अवस्था छ, विश्वासिलो आधार बन्नुपर्छ, त्यो जिम्मा तोकिएका व्यवस्थापकहरूको हो ।’
निगमको व्यावसायिक क्षमता वृद्धि तथा आन्तरिक व्यवस्थानमा विभिन्न पक्षमा तत्कालीन र दीर्घकालीन सुधारका लागि ठोस सुझाबसहितको प्रतिवेदन पेस गर्ने जिम्मेवारीसहित गत साउन २२ गते कार्यदल गठन गरिएको थियो । पूर्वपर्यटन सचिव सुशील घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलमा लेखाविज्ञ डा. सुबोधकुमार कर्ण, व्यवस्थापन विज्ञ डिमप्रसाद पौडेल, क्याप्टेन सुधीरशमशेर राई सदस्य र पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछाने सदस्यसचिव थिए ।
