- शेयर बेच्न दुई वर्ष कुर्नुपर्ने
- सय जनाको प्रावधान अघिल्लो वर्षबाटै
- मेडिकल र ओरियन्टेशनको धरौटी बढ्यो
-रेशमराज पौडेल/मध्यान्ह
काठमाडौं : सरकारले वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई थप कसिलो बनाउँदै वैदेशिक रोजगार नियमावली २०७६ जारी गरेको छ । मन्त्रिपरिषदबाट जारी भएको नियमालवली भदौ १ गते देखि नै लागु भएको छ । नियमावलीमा गत फागुन १९ गते संशोधन भएको वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ का संशोधित व्यवस्थालाई कडाईका साथ पालना गराउने व्यवस्था गरिएको छ । संशोधित नियमावलीमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुले राखेको धरौटीको ब्याज व्यवसायीहरुले पाउनुपर्ने नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको मागलाई अत्यन्तै घुमाउरो शैलीमा नाममात्रको संबोधन गरिएको छ ।
मुल नियमावलीको नियम २५ मा संशोधन गर्दै नयाँ नियमावलीमा ऐनको दफा ११ अनुसार म्यानपावर कम्पनी दर्ता गर्दा राखिएको धरौटी रकम मध्ये विभागले ९० प्रतिशत रकम वाणिज्य बैंकमा मुद्दती खाता खोली राख्ने, त्यसबाट प्राप्त व्याजको ७५ प्रतिशत रकम वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमा जम्मा गर्ने र बाँकी २५ प्रतिशत व्याज वैदेशिक रोजगार व्यवसाय कोषको नाममा खाता खोली म्यानपावर कम्पनीको व्यवसायीक क्षमता अभिवृद्धि वा कल्याणकारी कार्य वा वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धानका लागि खर्च गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
खर्च गर्ने २५ प्रतिशत व्याज पनि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले बनाएको मापदण्ड अनुसार हुने व्यवस्था गरिएको छ । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले धरौटी रकमको व्याज व्यवसायीहरुको बैंक खातामा जम्मा गर्ने व्यवस्था नियमावलीमाा गर्न माग गरेको थियो तर नियमावली संघको मागभन्दा फरक तरीकाले आएको छ । संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङले सरकारले व्यवसायीलाई मर्का पार्ने गरी नियमावली जारी गरेको भन्दै त्यसविरुद्ध कानूनी उपचार खोज्ने विषयमा व्यवसायीहरुबीच छलफल भइरहेको बताए । उनले सरकारले निजी विद्यालय वा विमा कम्पनी स्थापना गर्दा राखिएको व्याज निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरुले पाएको अवस्थामा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुलाई धरौटीको व्याज पाउने अवसरबाट बञ्चित गर्नु संबैधानिक रुपमा व्यवस्था भएको समानताको हक विपरित भएको दाबी गरे ।
नियमावलीले म्यानपावर कम्पनीको शेयर बिक्री गर्ने हालको व्यवस्थालाई जग्गा–जमिन खरीद बिक्रि भन्दा कडा पारिएको छ । संशोधित नियमावलीमा कुनैपनि म्यानपावर कम्पनीको शेयर दाखेल खारेज दुई आर्थिक वर्षमा एक पटक मात्र गर्न पाइने व्यवस्था रहेको छ ।
हाल कडाई गरिएको भनिएको घरजग्गा कारोवारमा एक आर्थिक वर्षको एक चोटीमा मात्र कित्ताकाट गर्न पाइन्छ, तर संशोधित व्यवस्था अनुसार एक पटक शेयर दाखेल खारेज भएको म्यानपावर कम्पनीले शेयर बेच्न वा नयाँ पार्टनर हाल्न कम्तीमा दुई वर्ष कुर्नु पर्ने छ । यो प्रावधानले म्यानपावर कम्पनीको सञ्चालक छिटो–छिटो परिवर्तन हुने हालको व्यवस्थालाई निरुत्साहित गर्ने देखिएको छ ।
त्यसैगरी म्यानपावर कम्पनीको नवीकरणमा पनि कडा व्यवस्था गरिएको छ । मुल नियमावलीको नियम ८ मा थप व्यवस्था गर्दै नवीकरण सम्वन्धी व्यवस्थामा दुई आर्थिक वर्षमा प्रत्येक आर्थिक वर्ष कम्तीमा एक सय जना कामदार वैदेशिक रोजगारमा पठाएको प्रमाणित गर्नुपर्ने छ ।
गतवर्ष सम्मको व्यवस्था अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षको आयव्यय विवरण बुझाएको भरपाई वा कर चुक्ता प्रमाणपत्र र अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पठाएका कामदारको संख्या मात्र प्रमाणित गरेको भए पुग्ने अवस्था थियो । गत फागुनमा ऐन मार्फत यो व्यवस्था आउँदा अधिकांश व्यवसायी आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ बाट लागु हुने विश्लेषण गरिरहेको अवस्थामा नयाँ नियम आर्थिक वर्ष २०७४-०७५ बाटै कम्तीमा एक सय कामदार पठाएको हुनुपर्ने देखिएको छ ।
नियमावलीले पूर्व श्रम स्वकिृतिको विगतको तीन वर्षको व्यवस्थालाई एक वर्ष घटाएर दुई वर्ष मात्र कायम गरेको छ । त्यस्तै अभिमुखीकरण तालिम प्रदान गर्ने संस्थाको लाईसेन्स दस्तुर एक लाख रुपैयाँबाट बढाएर ५ लाख पुर्याइएको छ भने, नवीकरण दस्तुर ५ हजारबाट दोब्बर बनाएर दश हजार पुर्याइएको छ ।
म्यानपावर कम्पनी जस्तै अभिमुखीकरण संस्था पनि एकाघरको एउटामात्र सञ्चालन गर्न पाइने छ । एकाघरको संस्था गाभेर सञ्चालन गर्न पाइने छ, यसमा समयको प्रावधान राखिएको छैन । वैदेशिक रोजगारीमा जाने मेडिकल संस्थाको धरौटी दुई लाख बढाइएको छ । यसअघि मेडिकल दर्ता गर्दा ३ लाख धरौटी राख्ने गरिएकोमा अब तीन महिनाभित्र दुई लाख रुपैयाँ थप गर्नुपर्ने छ । नियमावलीमा पुनः श्रम स्वीकृति नियोगबाट लिने, एक आपसमा गाभिने व्यवस्था पनि रहेका छन् । गाभिने व्यवस्था वैदेशिक रोजगार विभागले यसअघि जारी गरेको १२ निर्णय अनुरुप रहेको छ ।
