काठमाडौं । खानेपानी मन्त्री बीना मगरले काठमाडौंवासीले चाँडै मेलम्चीको पानी खान पाउने भन्दै ढुक्क भएर बस्न आग्रह गरेकी छन् । बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा मेलम्ची खानेपानी आयोजना आफ्नै कार्यकालमा पूरा हुने दाबी गर्दै मन्त्री मगरले मेलम्चीको पानी खान पाइनेमा ढुक्क भएर बस्न काठमाडौंवासीलाई आग्रह गरेकी हुन् । ‘माननीयज्यूहरूले २४ वटा मन्त्री फेरिए तर मेलम्ची आएन भन्नुभो । यो सरकार अघिल्ला सरकारजस्तो होइन,’ संसद्मा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उनले भनिन्, ‘तपाईंहरू सबै ढुक्क हुनुस्, अब २४ औं मन्त्रीकै पालामा मेलम्ची खानेपानी आयोजना बन्छ । मेलम्चीको खानेपानी चाँडै नै काठमाडौंवासीले खान पाउँछन् ।’
काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा सुकेका पानीका मुहान संरक्षण र खानेपानीको सम्भावित स्रोत पहिचानमा मन्त्रालयले अध्ययन गरिरहेको मन्त्री मगरले जानकारी दिइन्् । ‘उपत्यकामा खानेपानीका धेरै स्रोतहरू सुकेका छन् । हाम्रो मन्त्रालयको एउटा निकायले डेढ वर्ष लगाएर खानेपानीको सन्दर्भमा अध्ययन गरेको छ । ढुंगेधाराको पानी परीक्षण र स्रोत पहिचान र पुर्खाले बनाएका ढुंगेधारा र पोखरीको अध्ययन गरेको छ,’ उनले भनिन् ।
नेपालको खानेपानी क्षेत्रमा धेरै चुनौती रहेकाले यसलाई नजरअन्दाज गर्न नसकिने उनको भनाइ थियो । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको ठेकेदार कम्पनी सिएमसी आर्थिक रूपमा टाट पल्टिनुमा सरकार र मन्त्रीको कुनै भूमिका नभएको मगरले जिकिर गरिन् । ‘सिएमसी टाट पल्टिएको नेपालमा मात्रै होइन । अरू देशमा पनि असफल देखिएको कुरालाई माननीयज्यूहरूले आत्मसात् गर्नुप¥यो,’ उनले भनिन् ।
सबै क्षेत्रमा खानेपानी वितरण, स्रोत संरक्षण र पहिचान तथा व्यवस्थापन गर्न मन्त्रालयले खानेपानी विधेयक तयार गरिसकेकाले खानेपानी वितरण र आधारभूत खानेपानीको परिपूर्ति तथा पानीको निर्यात गर्ने लक्ष्य चाँडै नै हासिल गर्ने उनकोे दाबी थियो ।
‘खानेपानी तथा सरसफाइ विधेयक २०७५’ माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरूले पानी किनेर खानुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न माग गरेका थिए । उनीहरूले खानेपानीको स्रोत संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्न सरकारलाई सुझावसमेत दिए । सांसदहरूले संविधानले मौलिक हकअन्तर्गत राखेको स्वच्छ पिउने पानीको अधिकारलाई प्रत्याभूति गर्न सरकारले पानी किन्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस संसदीय दलकी सचेतक पुष्पा भुसालले पिउने पानीका नाममा राष्ट्रिय ढुकुटी दुरुपयोग गर्ने काम भइरहेको भन्दै यस्ता घटनाहरू कुनै पनि आयोजनामा नदोहो¥याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । मेलम्ची खानेपानी आयोजना अन्तिम चरणमा पुग्दा पनि विभिन्न बहाना बनाएर राज्यकोषको ढुकुटीको दुरुपयोग गर्ने काम भएको भन्दै उनले आगामी दिनमा त्यसो हुन नदिन ध्यानाकर्षण गराइन् ।
कांग्रेस सांसद डा. डिला संग्रौलाले बिनाटेन्डर मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको ठेक्का सम्पन्न हुने लागतभन्दा दोब्बर रकममा दिइएको विषय संसद्मा उठाइन् । उनले खानेपानी मन्त्री मगरलाई प्रश्न गरिन्, ‘कहिलेसम्म आयोजनाको ठेक्का दिँदै जाने र सम्झौता तोड्दै जाने ?’
एक अर्ब ५५ करोडमा सम्पन्न हुने आयोजना बिनाटेन्डर झण्डै तीन अर्बमा ठेक्का दिइएको सांसद संग्रौलाको भनाइ थियो । ‘नयाँनयाँ ठेक्का गर्दै जाने । त्यो ठेक्काभित्र पनि अनियमितता हुँदै जाने । काठमाडौंवासीले पनि स्वच्छ खानेपानी खान नपाउने हो भने विगतको सरकारलाई औंला ठड्याएर हुँदैन । दुईतिहाइको सरकारले जनतालाई स्वच्छ खानेपानी कहिले दिन्छ ?,’ उनले प्रश्न गरिन् ।
कांग्रेसकै अर्का सांसद राजेन्द्रकुमार केसीले खानेपानी मन्त्री मगर र सचिवका कारण राजधानीवासीहरूले मेलम्चीको पानी पिउन नपाएको आरोप लगाए । अन्तिम चरणमा रहेको मेलम्ची आयोजनाको पानी मन्त्री र सचिवका कारण राजधानी आउन नपाएको उनको दाबी थियो ।
‘काठमाडौं जस्तो ठाउँमा हामीले खानेपानी दिन सकेका छैनौं । मन्त्रीज्यू यहाँ हुनुहुन्छ । म अत्यन्तै दुःखका साथ भन्न चाहन्छु कि तपाईंका कारणले मेलम्चीको खानेपानी राजधानीलाई उपलब्ध हुन सकेको छैन,’ सांसद केसीले भने, ‘मुखमा आएको गाँस सचिव र तपाईंका कारणले राजधानीवासीलाई पानी उपलब्ध हुन सकेको छैन । मन्त्रीज्यू, यसलाई तपाईं क्लियर गर्नुहोला । राजधानीवासी काकाकुल छन् ।’
सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद खगराज अधिकारीले पानीको मुहानमा देखिएको विवादका कारण पनि विभिन्न स्थानमा पिउने पानीमा समस्या खेप्दै आउनुपरेको उल्लेख गर्दै पानीको मुहान, खोलालगायत सबै सरकारको हुने व्यवस्था कानुनमा गरिनुपर्ने बताए ।
सांसद विमला विकले पानी किनेर खाने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । स्वच्छ पिउने पानीको अधिकार मौलिक अधिकारको विषय भएकाले किनेर पानी पिउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने तर्क उनको थियो ।
सार्वजनिक महŒवको प्रस्ताव दर्ता
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले जडीबुटी निकासीलाई सहज बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै प्रतिनिधिसभामा सार्वजनिक महŒवको प्रस्ताव दर्ता गरेको छ ।
सांसद रंगमती शाहीले बुधबार जडीबुटी निकासीलाई सहज बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै सार्वजनिक महŒवको प्रस्ताव दर्ता गराएकी हुन् । प्रस्तावमा प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँण, सांसदहरू डा. डिला संग्रौला र प्रकाश स्नेही रसाइली समर्थक छन् ।
क्वारेन्टाइनको उचित प्रबन्ध गर्दै जडीबुटी निकासीलाई सहज बनाउनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन जरुरी सार्वजनिक महŒवको प्रस्ताव पेस गरिएको प्रस्तावक शाहीले जानकारी दिइन् ।
‘नेपालको हिमाली तथा पहाडी भूभाग जडीबुटी भण्डारको रूपमा रहेको छ । यस भेगमा नेपाली नागरिकको ठूलो संख्याले जडीबुटी संकलन, उत्पादन, भण्डारण, विक्रीवितरण कार्यमा प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । नेपालबाट विदेश निर्यात हुने महŒवपूर्ण वस्तुमा जडीबुटी पर्दछ,’ सार्वजनिक महŒवको प्रस्तावमा भनिएको छ ।
प्रस्तावमा ‘नेपालमा उत्पादित र संकलित सबै जडीबुटीको प्रशोधनको सुप्रबन्ध नेपालमै हुन नसकेको अवस्थामा निकासी भइरहेको जडीबुटी क्वारेन्टाइनसम्बन्धी व्यवस्थाका कारणले जडीबुटी निकासीमा अवरोध उत्पन्न भएको हुँदा संकलित जडीबुटी खेरजाने र नोक्सान हुने तथा यस क्षेत्रका हजारौं हजार नेपालीको रोजगारीलाई प्रभाव परेको छ’ भनिएको छ ।
