काठमाडौं । राजतन्त्र अन्त्यसँगै तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले नारायणहिटी दरबार छाडेको ११ वर्ष बितिसक्दासमेत दरबारमा रहेका महŒवपूर्ण दस्तावेजको अवस्थाबारे सरकार बेखबर देखिएको छ । राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको ‘प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति’ ले तत्कालीन राजाहरूले नारायणहिटी दरबारमा राखेका महŒवपूर्ण दस्तावेजहरूको खोजी कार्य अघि बढाएसँगै त्यस्ता दस्तावेजको अवस्थाबारे सरकारलाई जानकारी नै नरहेको तथ्य प्रकाशमा आएको हो ।
मंगलबार समितिको बैठकमा उपस्थित भएका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले दरबारमा भएका सबै दस्तावेज सरकारले प्राप्त गरे÷नगरेको प्रस्ट नभएको जानकारी दिए । ‘त्यसबेला सबै महŒवपूर्ण दस्तावेज दरबारमा केन्द्रित थिए, दरबारमा भएका सबै दस्तावेज यता (सरकारसँग) आए कि आएनन् भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ,’ मन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘सबै हस्तान्तरण भएन भन्ने सुनेका छौं, ती दस्तावेज पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रसँगै गयो कि दरबारमै बाँकी छन् कि या अन्य कुनै तरिकाले नष्ट भयो कि ¤ त्यसका बारेमा यकिन छैन ।’
बैठकमा सभापति रामनाराण बिडारीले केही संवेदनशीलबाहेक सबै दस्तावेजमा जनताले सहज पहुँच पाउनुपर्ने बताए । ‘प्रचलित कानुनअनुसार कुनै पनि दस्तावेज २५ वर्ष पुगेपछि सार्वजनिक गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यहीअनुसार जनताले पढ्न पाउनेगरी राख्नुप¥यो ।’
समितिले सबै दस्तावेजको एकीकृत संग्रह राख्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । राष्ट्रिय महŒवका दस्तावेज जनताले सहज रूपमा पाउनेगरी सरकारी पुस्तकालयमा राख्न समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
मन्त्री ज्ञवालीले नेपाल पक्ष राष्ट्र भएर गरेका सन्धि सम्झौताका सक्कलप्रति कानुन मन्त्रालयसँग रहेको दाबी गरे । पछिल्ला दस्तावेजहरूका प्रतिलिपि सुरक्षित रहेको उनले बताए । राजतन्त्रका समयमा दरबारको अधीनमा रहेका दस्तावेजबारे भने उनी बेखबर रहे ।
समितिले सरकारलाई त्यस्ता दस्तावेजबारे जानकारी माग गर्दै पत्राचार गरेको थियो । सरकारसमक्ष समितिले सुगौली सन्धियताका नेपालको नक्सा, राष्ट्रिय महŒवको अभिलेख र नेपालले गरेका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताको विवरण उपलब्ध गराउन माग गरेको थियो ।
‘फिक्स बाउन्ड्री सिस्टम’बाट सीमा नक्सांकन
परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवालीले भारतसँगको सीमा नक्सांकन ‘फिक्स बाउन्ड्री सिस्टम’बाट हुने बताए । भारतसँगको सीमामध्ये ६५० किलोमिटरसम्म नदीमै सीमाना रहेको जिकिर गर्दै उनले नदीले धार परिवर्तन गरेसँगै सीमा विवाद हुने गरेको उल्लेख गरे । ‘नदीले बेलाबेला धार परिवर्तन गरिरहन्छ, कहिले यताको जमिन उता पर्छ, कहिले उताको जमिन यता पर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले पुरानै नक्साअनुसार सीमा छुट्याउन सहमति भएको छ ।’ यसअघि नेपालको नक्सा बनाउन बेलायतको भर पर्नुपरे पनि अब बेलायतले बनाएका पुराना चार नक्साको आधारमा नयाँ नक्सा बनाइने जानकारी दिए ।
सुगौली सन्धिको सक्कलप्रति खोजी
मन्त्री ज्ञवालीले सुगौली सन्धिको सक्कलप्रति खोजी भइरहेको बताए । नेपालसँग रहेका सुगौली सन्धि, १९५० र १९६५ को सम्झौताप्रति सक्कली होइन भन्ने प्रश्न उठिरहेको जनाउँदै उनले नेपालमा रहेका त्यस्ता दस्तावेजको अध्ययन गर्नुपर्ने बताए ।
‘अहिले हामीले बेलायतस्थित नेपाली दूतावासबाट त्यहाँको लाइब्रेरीमा भएको नेपालसँग जोडिएका महŒवपूर्ण सामग्री खोजी गर्न भनेका छौं,’ उनले भने, ‘कोलकाताको लाइब्रेरीमा पनि त्यस्ता दस्तावेज छन् भने खोज्न भनेका छौं ।’
