काठमाडौं । नेपाल बैंकर्स संघले नेपाल राष्ट्र« बैंकलाई आगामी आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को मौद्रिक नीतिका लागि दुई दर्जनभन्दा बढी सुझाब दिएको छ । संघले राष्ट्र« बैंकलाई मौद्रिक नीतिमा सम्वोधन गरिनुपर्ने विषयमा सुझाब प्रस्तुत गदै ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकलाई पनि मर्जर छुटको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । मजैर तथा एक्युजिसनमार्फत राष्ट्र« बैंकले वैक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउने लक्ष्य लिएकोमा खासगरी ख तथा ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमात्रै मर्जर तथा एक्युजिसनमा गएको भन्दै ‘क’ वर्गका बैंकलाई समेत प्रोत्सान र नीति छुटको व्यवस्था गरिनुपर्ने संघको माग छ ।
त्यस्तै राष्ट्र« बैंकबाट तोकिएको रेट, रेसियो र प्रोटफोलियामा सुविधा उपलब्ध गराइनुपर्ने, बैंकिङ प्रणालीमा पछिल्लो समय देखिएको तरलता समस्या समाधानका लागि तरलता बण्ड जारी गर्नुपर्ने, अहिलेको सिसिडी रेसियोलाई परिवर्तन गर्न कृषिमा दिने कर्जालाई त्यसमा गणना गर्न नहुने, ३ तहको निर्वाचनपछि कर्जाको माग अत्याधिक बढेकोले सिसिडीको व्यवस्था परिवर्तन गर्न कृषिमा दिएको ऋणलाई सिसिडी गणना विधिबाट हटाउनुपर्ने सुझाब दिएको छ ।
त्यसैगरी राष्ट्र« बैंकले तोकेअनुसार कृषिमा कर्जा नगएमा त्यस्तो रकमलाई सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्न दिनुपर्ने, कृषि कर्जाको परिभाषा परिवर्तन हुनुपर्ने, पुनरकर्जालाई सहुलियतअन्तर्गत ६ महिनाको व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्नुपर्ने सुझाब दिएको छ । त्यस्तै विदेशी मुद्रा तथा भारतीय मुद्रामा विदेशबाट ऋण लिने व्यवस्थाअन्तर्गत विदेशी ऋण लिँदा विनिमयदरको जोखिम हुने भएकाले जोखिम न्यूनीकरणका लागि हेजिङको व्यवस्था गरिनुपर्ने जनाएको छ ।
भारतीय मुद्रामा ऋण लिन भारतीय रिजर्भ बैंकको निर्देशनले रोकेकोले उक्त विषयमा आवश्यक समन्वय गरी भारतीय मुद्रामा ऋण लिनसक्ने बाटो खुला गर्न पहल गरिनुपर्ने, विदेशबाट लिइने कर्जालाई तोकिएको क्षेत्रमा मात्र प्रवाह गर्नका लागि सीमित नराखी जुनसुकै क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिने व्यवस्था गरिनुपर्ने छ । इजाजतप्राप्त बैंकले भारतवाहेक अन्य मुलुकवाट आफ्नै प्रयोजनका लागि लिने विभिन्न सेवा वापत परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा अधिकतम सीमा तोकी आवश्यक कागजात तथा प्रचलित व्यवस्थाअनुसार कर दाखिलापछि बैंक आफंैले भुक्तानी गर्नसक्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थावाहेक अन्य संस्थालाई विभिन्न प्रयोजनअन्तर्गत अमेरिकी डलर १५ हजारसम्म उपलब्ध गराउन सकिने प्रावधान रहेकामा वित्तीय संस्थामा पनि सोहीअनुसारको एकरूपता कायम गरिनुपर्ने पनि संघको माग छ ।
त्यसैगरी हाल विदेशी मुद्रामा विदेशी बैंकले गर्न सक्ने लगानी अवधि अधिकत २ वर्षमात्रै रहेकोमा अवधि बढाएर १० सम्म पु¥याउनुपर्ने, व्याजदर करिडोरअन्तर्गत निक्षेपको व्याजदर निर्धारणका लागि अन्य आधारदर अर्थात सरकारी ऋणपत्रको व्याजअनुसार गर्न सकिने व्यवस्था गरिनुपर्ने, गैरआवासीय नेपाली नागरिकको निपेक्ष तथा प्रतिफल लैजान सहजीकरणका लागि गैरआवासीय नेपाली नागरिकले नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप राख्न तथा प्रतिफल लैजान डेपुटी गभर्नरको संयोजकत्वमा गठित समितिको सिफारिश कार्यान्वयनका लागि नीति व्यवस्था गरिनुपर्ने छ ।
हालको लगानीयोग्य रकम अभावलाई दृष्टिगत गर्दै संस्थागत निक्षेपमा सीमालाई १५ बाट १० प्रतिशत बनाइनुपर्ने सुझाबपत्रमा उल्लेख छ । त्यस्तै सरकारको नीतिअनुसार अति दुर्गम गाउँपालिकामा खोलिएका शाखाबाट नगद व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण रहेको र नजिकको कोषमार्फत महँगो पर्न जाने भएकोले दुर्गम गाउँपालिकाका शाखामा रहेको नगद मौज्दातलाई या त नोट कोषको सुविधा उपलब्ध गराउने या सिआरआरमा गणना गर्न दिनुपर्ने पनि संघको सुझाब छ ।
