थारु राष्ट्रिय भेला सम्पन्न
राजविराज । टीकापुर घटनाको राजनितिक समाधानका लगि भेलाले सर्वप्रथम पूर्व न्यायधिश गिरिशचन्द्र लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै तीन दिन देखि सप्तरीको कञ्चनरुपमा जारी थारु राष्ट्रिय भेला शुक्रवार सम्पन्न भएको छ ।
सात बुँदे बलुवा चौक घोषणा–पत्र जारी गदै भेलाले विभिन्न जनजागरण,सचेतना र दवावमुलक आनज्दोलनको कार्यक्रम समेत घोषण गरेको छ ।
रेशम चौधरी बचाऔं अभियान अन्तरगत बैशाख २८ गते शनिवार देखि झापा देखि कन्चनपुरसम्म संगठन निर्माण तथा सचेतना अभियान निरन्तर रुपमा मेची महाकाली जनजागरण अभियानको रुपामा संचालन गर्ने भएको छ ।
टीकापुर घटना व्यक्तिगत घटना नभई राजनीतिक घटना रहेकाले सो मुद्धाको समाधान राजनीतिक सहमतिको आधारमा खोजिनु पर्ने माग समेत गरेको छ ।
विगतका दशकमा देशमा अनेकौं राजनीतिक क्रान्ति, विद्रोह र आन्दोलनहरु भएको र ती सबै राजनीतिक क्रान्ति, विद्रोह र आन्दोलनहरुको राजनीतिक रुपमा समाधान गरिएपनि थरुहट आन्दोलनलाई मात्र शुद्ध आतंककारी घटनाको रुपमा हेरिनु राज्यको थारु माथिको अन्यायपूर्ण व्यवहार भएको आक्रोस समेत भेलाका सहभागिहरुले पोखेका छन ।
आगामि जेठ १५ गते प्रधानमन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, गृहमन्त्री तथा सभामुखलाई, मानव अधिकार आयोग, कुटनितिक नियोग तथा विकासिय नियोग, राजनीतिक दल तथा माँग मुद्दा मिल्ने अन्य सरोकारवालाहरुसँग टिकापुर घटनाको बारेमा ध्यानाकर्षण सहितको ज्ञापन पत्र बुझाउने कार्यक्रम भेलाले अघि सारेको छ ।
त्यसैगरी प्रदेश स्तरीय तथा काठमाण्डौं केन्द्रित जनसभा तथा अन्य दवामूलक कार्यक्रमहरु आयोजना गर्ने कार्यक्रम भेलाले तय गरेको छ ।
भेलाले रमाकान्त थारु ¬¬(राज थारुको) संयोजकत्वमा १०१ सदस्यीय रेशम चौधरी बचाऔं अभियान, नेपाल केन्द्रीय संघर्ष समिति गठन गरेको छ ।
टीकापुर घटना छानविनका लागि बनेका पूर्वन्यायाधिश गिरिशचन्द्र लाल दासको नेतृत्वमा गठित आयोगको प्रतिवेदन यथाशिध्र सार्वजनिक गर्न भेललाले माग गरेको छ ।
यसैगरि टीकापुर घटनामा झुठा आरोप लगाइएका रेशम चौधरी टीकापुर क्षेत्रबाट अत्यधिक जनमतले जनताबाट अनुमोदित भइसकेकोले टीकापुर घटनालाई राजनीतिक रुपले समाधान गरी रेशम चौधरी लगायत ११ जना थरुहट आन्दोलनकारीहरु माथि लगाइएको जन्मकैदको मुद्धा फिर्ता लिई रिहा गर्न भेलाले माग गरेको छं ।
थरुहट आन्दोलन तथा टीकापुर घटनाका आन्दोलनकारीहरु माथि लगाइएका सम्पुर्ण झुठा मुद्दाहरु फिर्ता लिन माग गर्दै भेललाले ०७२ भाद्र ८ गते थारुहरुको घर, पसल जलाउने तथा थारु माथि ज्यादति गर्नेहरुलाई पक्राउ गरी कानुनी कारवाही गर्न माँग गरेको छ ।
त्यसैगरी थरुहट आन्दोलनका पीडित परिवार तथा सहिद परिवारहरुलाई न्यायोचित क्षतिपुर्तिको व्यवस्था गर्नुका साथै,थरुहट आन्दोलनको क्रममा नेपाल सरकार र आन्दोनकारीहरु बीचमा भए गरेका सहमति सम्झौताहरु कार्यान्वयन गर्न माँग गरेको छ ।
सदियौंदेखि ऐतिहासिक विभेद तथा अन्यायमा पारिएका थारु, आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, दलित, पिछडावर्ग, सिमान्तकृतवर्ग लगायतका सरोकारवालाहरुसँग रेशम चौधरी बचाऔं अभियानमा सहभागी भेललाले आह्वान समेत गरेको छ ।
मूलुक संघीय लोकतान्त्रिक पद्धतिमा प्रवेश गरिसकेको अवस्थामा सरकार निरंकुशता तर्फ अगाडी बढिरहेको तथ्य हालै टीकपुर घटनामा आरोप लगाइएका २६ जना थरुहट आन्दोलनकारीहरुलाई पुर्पक्षको नाम करिव तिन बर्ष जेलमा राख्नु, र टिकापुर घटना छानविनको लागि पूर्व न्यायधिश गिरिशचन्द्र लाल दास नेतृत्वमा गठित छानविन आयोगको प्रतिवेदन विना नै थरुहट आन्दोलनकारीहरु लक्ष्मण थारु लगायत १२ जनालाई चोरी, डाँकाको आरोप लगाएर ३ बर्ष जेल भुक्तान गरी रिहा गर्नु र माननीय रेशम चौधरी लगायत ११ जना थरुहट आन्दोलनकारीहरुलाई जन्मकैदको फैसला आउनुले प्रमाणित गरेको ठहर समेत भेलाले गरेको छ ।
शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा मान्छे मारिनु सामान्य कुरा होइन्, तर राज्यले हल्का रुपमा लिई राज्यकै संरक्षणमा भदौ ८ गते अखण्डपक्षधरहरुले कफ्र्युको अवस्थामा छानी छानी थारुहरुको घर, पसल, एफ.एम. रिसोर्ट जलाउनु, थारु चेलीबेटीहरु बलात्कृत हुनु निन्दनीय कार्य हो । सरकारले थरुहट आन्दोलनकारीहरुलाई छानी छानी पक्राउ गरी कत्र्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग र डाँका चोरीको झुठ्ठा मुद्धा लगाई बदनियतपूर्वक तिन बर्ष भन्दा बढी पूर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने र २६ जना थारु आन्दोलनकारीहरुमध्ये अदालतले संघका व्यवस्थापिका सांसद रेशम चौधरी लगायत ११ जनालाई जन्मकैदको फैसला सुनाईनु निन्दनिय छ ।
सम्मेलन पछि संयोजक थारुद्वार जारी वक्तव्यमा अगाडि भनिएको छ– पहिचान र अधिकार सहितको थरुहट नामाङ्कन र सिमाङ्कनका लागि थरुहट स्वायत्त प्रदेशको राजनीतिक माँग सहित शान्तिपूर्ण थरुहट आन्दोलनको क्रममा सम्वत २०७२ भदौ ७ गते कैलालीको टिकापुरमा अकल्पनीय दुघर्टना घटित भयो । घटनामा एक जना बालक र सात जना सूरक्षाकर्मी मारिए ।
