काठमाडौं । संसदीय समितिले विभिन्न क्षेत्रमा प्रि–बजेट छलफल आयोजना गरी प्राप्त सुझाबसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ । सरकारलाई आगामी बजेटमा नीतिगत सुधारमा योगदान हुनेगरी निर्देशन र सुझाब दिन सातैवटा प्रदेशसहित प्रमुख दश शहरमा पूर्वबजेट छलफल गरी तयार गरेको प्रतिवेदन संघीय संसदको अर्थ समितिले बुधबार अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई बुझाएको हो ।
प्रतिवेदनमा बजेट कार्यान्वयनका लागि पहिलो सर्तका रूपमा रहेको संगठन संरचना र जनशक्ति व्यवस्थापन समयमा हुन नसकेको, प्रर्याप्त तयारीविना आयोजना कार्यक्रममा बजेट विनियोजन हुने गरेको, कार्यान्वयन गर्नसक्ने आयोजना कार्यक्रममासमेत पर्याप्त बजेट विनियोजन नहुने गरेको, बजेट कार्यान्वयनमा गएको लामो समयसम्म कार्यविधि, निर्देशिका नबन्दा बजेट कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुने गरेको, समयमा निकासा नहुने र काम सम्पन्नपछि पनि भुक्तानीमा ढिलाइ हुने गरेको, बजेट निकासामा माथिदेखि नै चेन इफेक्ट भई प्रक्रियामा ढिलाइ हुने गरेको उल्लेख छ ।
त्यस्तै स्थानीय तहले बजेट बनाउने, प्रदेशले बजेट बनाउने र अन्त्यमा केन्द्रले बजेट बनाउनुपर्नेमा सिस्टम उल्टो भएकाले उल्लिखित समस्या समाधान गर्नेगरी र ठोस अनुगमन गरेर जसले राम्रो काम गर्छ, त्यसलाई बढी बजेट दिनेलगायत अन्य दण्ड र पुरस्कारका व्यवस्थासहितबजेट निर्माण र कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी र नतिजामूलक बनाउन विनियोजन विधेयकको प्राथमिकता र सिद्धान्तमा स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रतिवदेनमा उल्लेख छ ।
समितिले आयोजना व्यवस्थापन, सहकारी, कृषि, उद्योग, सडक तथा पूर्वाधार क्षेत्र, राजस्व, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, अनुदान र राजस्व बाँडफाँड, अन्तर सरकार समन्वय र साझेदारी, हस्तान्तरण भएका आयोजना, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र वित्तीय सुशासन प्रवद्र्धन र सेवा प्रवाह र रोजगारी सिर्जनालगायत डेढ दर्जनभन्दा बढी क्षेत्रलाई समेटेको छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहका आवश्यकता र सम्भाव्यताको उजागर गरी सम्बोधन गर्न, जनभावनाको कदर तथा जनताप्रतिको दायित्व, प्रतिबद्धताको घोषणा गर्न, निजी क्षेत्रको अपेक्षा र योगदानलाई सहजीकरण तथा प्रवद्र्धन गर्न, सरकारले लिनुपर्ने नीति तथा कार्यक्रम सम्बन्धमा राय सुझाब दिन, सरकारलाई संसदप्रति जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउन, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना छिटो सम्पन्न गर्न र भन्सार र राजस्व प्रशासनलाई चुस्त र गुणस्तरीय बनाउन यस्तो कार्यक्रम आवश्यक परेको समितिले जनाएको छ ।
उपसमितिहरूले प्रदेशका मुख्यमन्त्री, सम्बन्धित प्रदेशका संघीय संसद, प्रतिनिधिसभाका सांसद, प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री, प्रदेशसभा अर्थ समितिका सदस्य, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष तथा सदस्य, जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, सरकारी कार्यालयका प्रमुख, जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघका प्रतिनिधि, जिल्ला घरेलु तथा साना उद्योग संघका प्रतिनिधि, निर्माण व्यवसायी, नागरिक समाजका प्रतिनिधि, जिल्ला सहकारी संघका प्रतिनिधि र पत्रकारसँग अन्तक्र्रिया गरेको थियो । समितिले विभिन्न उपसमिति गठन गरी वैशाखको पहिलो हप्तादेखि प्रदेश १ को झापा र विराटनगर, प्रदेश २ को जनकपुर र वीरगञ्ज तथा प्रदेश ‘घ’को हेर्टौडामा पूर्वबजेट छलफल कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो ।
प्राप्त सुझाबसहितको प्रतिवेदन समितिमा पेश गर्न सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा १५ सदस्यीयसम्म रहने उपसमिति गठन गरेको थियो । त्यस्तै गण्डकी प्रदेशको पोखरा, प्रदेश ५ को बुटवल र नेपालगञ्ज, कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशको धनगढीमा पूर्वबजेट छलफल आयोजना गरी प्रतिवेदन समितिमा पेश गर्न सांसद सुरेन्द्र पाण्डेको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेको थियो ।
समितिबाट बहुउत्तर आउने गरी र सुझाबदाताको विचारसमेत लिखित रूपमा आउने आउने गरी तयार गरिएका ६१ वटा प्रश्नावली प्रत्येक कार्यक्रम सञ्चालन स्थानमा वितरण गरी लिखित सुझाब संकलन गरिएको थियो भने आमन्त्रित विभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधिबाट क्षेत्रगत प्रतिनिधित्व हुनेगरी मौखिक सुझाब संकलन गरिएको थियो ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आआफ्नो तहको बजेट बनाउँछन् । नेपालको संविधानको धारा ११९ अनुसार नेपाल सरकारका अर्थमन्त्रीले प्रत्येक वर्षको जेठ १५ गते संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा राजस्व र व्ययको अनुमान पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
प्रदेशको अर्थमन्त्रीले प्रत्येक वर्ष असार १ गतेभित्र प्रदेशसभामा र गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले प्रत्येक वर्ष असारको १० गतेभित्र सम्बन्धित गाउँ र नगरसभामा आगामी आवको राजस्व र व्ययको अनुमान पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
