काठमाडौं । नेपाली कामदारलाई जापानमा रोजागारीको अवसर उपलब्ध गराउने सम्बन्धी ‘सहयोग समझदारीपत्र’ मा दुई देशबीच हस्ताक्षर भएको छ । सोमबार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टको उपस्थितिमा श्रम मन्त्रालयका निमित्त सचिव डा रामप्रसाद घिमिरे र नेपालका लागि जापानी राजदूत मासामिसी साइगोले उक्त समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । हस्तारक्षरसँगै अब सरकारी संयन्त्रमार्फत नै नेपाली कामदारले जापानको श्रम बजारमा प्रवेश पाउनेछन् । समझदारीपत्र अनुसार जापान जाने नेपाली श्रमिकले जापानी कानूनबमोजिम रोजगारीको सेवा, सुविधा एवं शर्तसहित श्रममा जापानी नागरिकसरह अधिकार पाउनेछन् ।
जापानले आफ्नो श्रम बजारमा अपुग श्रमशक्ति नेपाललगायत विभिन्न नौ देशबाट भिœयाउने निर्णय गरेको थियो । त्यससँगै सरकारी स्तरमा भएका छलफलले सरकारी संयन्त्रमार्फत त्यस्ता कामदार लैजाने आधार तयार पारेको हो । श्रममन्त्री विष्टले जापानसँग भएको समझदारीले नेपाली कामदारका लागि एउटा आकर्षक गन्तव्य थपिएको बताए । उनले समझदारी छिटोभन्दा छिटो कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाए ।
रोजगारीका क्रममा नेपाली युवाले जापानमा सिकेको सीप र अनुभव नेपालको विकासमा प्रयोग हुने विश्वास व्यक्त गर्दै उनले सीपयुक्त जनशक्तिलाई मात्र वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने योजना सरकारले अघि सारेको बताए । श्रम मन्त्रालयका निमित्त सचिव घिमिरेले श्रम क्षेत्रमा सहकार्य गर्नका लागि यो समझदारीले बलियो आधार सिर्जना गरेको बताए । नेपालका लागि जापानी राजदूत साइगोले नेपाली श्रमिकलाई जापानी नागरिकसरह सेवा सुविधा सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
श्रमिकको बसाइँ र कार्यस्थलको अवस्था, स्वास्थ्य सेवा र काम परिवर्तनका सन्दर्भमा सल्लाह एवं गुनासो व्यवस्थापनबारे पनि समझदारीपत्रमै निश्चित आधार समेटिएको छ । आफू गएकै कार्यक्षेत्रमा नेपाली श्रमिकले रोजगारदाता परिवर्तन गर्न पाउने अधिकार पनि समझदारीपत्रमा उल्लेख छ । यसका लागि जापान सरकारले सञ्चालन गरेको सार्वजनिक रोजगार सेवा केन्द्रले सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्ने जनाइएको छ ।
जापानले विभिन्न १४ कार्यक्षेत्रमा नेपालसहितका मुलुकबाट श्रमिक लैजाने भएको हो । जापानमा कृषि, नर्सिङ केयर, सवारी सधान मर्मत र सम्भार, खाद्य सेवा उद्योग, निर्माण उद्योग, खाद्य पदार्थ र पेय पदार्थको उत्पादन सम्बन्धी श्रम बजारमा नेपाली श्रमिकको पहुँच हुने भएको हो । त्यस्तै, आवास उद्योग, मेशिनरी पार्ट उद्योग, माछा मार्ने र माछापालन उद्योग, औद्योगिक उपकरण उद्योग, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रोनिक्स र सूचना प्रविधि उद्योग, बिल्डिङ सरसफाइ व्यवस्थापन, जहाज र जहाज पाटपूर्जा उद्योग एवं हवाई उद्योगमा पनि नेपाली श्रमिक लिने व्यवस्था जापानले गरेको छ । कुन कार्यक्षेत्रमा कति श्रमिक लैजाने भन्ने टुंगो लागिसकेको छैन । तोकिएका कार्यक्षेत्रमा श्रमिकका रूपमा जान जापान चाहने श्रमिकले जापानी पक्षबाट सञ्चालन हुने जापानी भाषा र सीप परीक्षा अनिवार्यरूपमा पास गर्नुपर्ने छ । भाषा र सीप परीक्षा सञ्चालन गर्ने संयन्त्र जापानको सम्बन्धित निकायले निर्धारण गर्नेछ ।
निर्दिष्ट सीप हासिल गरेका कामदारलाई जापानले दुई प्रकारमा वर्गीकरण गरेको छ । पहिलो वर्गका श्रमिकका लागि सीप वा सम्बन्धित कार्य क्षेत्रका अनुभव आवश्यक पर्नेछ । समझदारीपत्रमा उल्लेख भएअनुसार त्यस्ता सीप हासिल गरेको श्रमिकले बढीमा पाँच वर्षसम्म जापनमा काम गर्न पाउने छन् ।
दोस्रो वर्गका श्रमिकहरूका लागि उच्च तहको सीप आवश्यक पर्नेछ । उच्च तहका श्रमिकको कार्यअवधि भने तोकिएको छैन । उनीहरूले जापानको श्रम बजारमा पाँच वर्षभन्दा बढी अवसर प्राप्त गर्नेछन् । उनीहरूले आफ्ना परिवारका सदस्यलाई समेत जापान लैजान सक्ने समझदारीपत्रमा उल्लेख छ ।
मन्त्रालयका अनुसार नेपाली श्रमिकको भर्ना, जापानी भाषा परीक्षा एवं सीप परीक्षणका लागि जापानी पक्षलाई सहयोग एवं सहजीकरणका लागि वैदेशिक रोजगार विभागअन्तर्गत एउटा छुट्टै इकाइ स्थापना गरिने छ । समझदारीपत्रको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि दुवै देशका प्रतिनिधि रहने गरी एक संयुक्त समिति रहने छ । उक्त समितिले नेपाली श्रमिकको भर्ना, रोजगारी र स्वदेश फिर्तीलगायतका विषयमा अवलम्बन गर्ने विधि एवं प्रक्रिया टुंग्याउने बताइएको छ । आगामी सातादेखि नै नेपाली श्रमिकलाई जापान लैजानेसम्बन्धी प्रक्रिया थालनी गरिने जनाइएको छ ।
