काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदर घटाउन दबाब दिएको छ । राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुलाई कर्जा तथा निक्षेपबीचको ब्याजदर अन्तर २०७५ चैत मसान्तपछि ४.७५ प्रतिशत रहेकोमा २०७६ असार मसान्तपछि ४.५ प्रतिशतको सीमाभित्र कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका राष्ट्रियस्तरका वित्तीय संस्थाको हकमा २०७५ पुस मसान्तपछि र राष्ट्रियस्तरबाहेकका वित्तीय संस्थाको हकमा २०७६ असार मसान्तपछि ब्याजदर अन्तर ५ प्रतिशतको सीमाभित्र कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । वाणिज्य बैंकहरुले कृषि, ऊर्जा, पर्यटन तथा उत्पादनमूलक उद्योगमा प्रवाह गर्ने कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्दा सम्बन्धित बैंकको आधार दरमा थप गरिने प्रिमियमलाई राष्ट्र बैंकले तोकेको प्रतिशतसम्ममात्र हुने व्यवस्था गरेको छ । निश्चित रकमभन्दा माथिको दीर्घकालीन परियोजना कर्जामा ऋणीसँगको सहमतिमा तोकिएको अवधिका लागि ब्याजदर स्थिर हुनेछ । राष्ट्रले बैंकले मौद्रिक चालु आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को मौद्रिक नीतिको मध्यवधी समिक्षामार्फत यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ४ प्रतिशतमा साधारण पुनरकर्जा दिने व्यवस्था रहेकोमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यस्तो कर्जामा ऋणीबाट ८ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने भएका छन् । बैंकहरुले यस्तो कर्जामा ९ प्रतिशतसम्म ब्याज लिन पाउने व्यवस्था थियो । निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले १ प्रतिशत ब्याजमा राष्ट्र बैंकले दिँदै आएको निर्यात पुनरकर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीसँग ३ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो कर्जामा ४.५ प्रतिशतसम्म ब्याज लिन पाउने व्यवस्था थियो ।
त्यस्तै पुनरकर्जा कोषको सीमा ५० अर्ब पु¥याउँदै पुनरकर्जा सुविधाको उपयोगलाई प्रभावकारी बनाउने भएको छ । वाणिज्य बैंक तथा राष्ट्रियस्तरका वित्तीय संस्थाले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा छुट्याएको रकमलाई वित्तीय साक्षरता प्रवद्र्धनलगायत क्रियाकलापलाई प्रोत्साहित गर्न प्रत्येक प्रदेशमा न्यूनतम १० प्रतिशत हुनेगरी खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
ब्याजदर अन्तर गणना गर्ने विद्यमान विधिमा परिमार्जन गरी कर्जा र निक्षेपको भारित औसत ब्याजदरका आधारमा ब्याजदर अन्तर गणना गर्ने व्यवस्था मिलाइने पनि राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । वााणिज्य बैंकहरुले स्वीकार गर्ने कल निक्षेपको रकम आफनो कुल निक्षेपको १० प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्था गरेको छ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दा ग्राहकसँग लिने प्रशासनिक सेवा शुल्क तथा प्रतिबद्धता शुल्कलाई ब्यवस्थित बनाउँदै ग्राहकको कर्जासम्बन्धी लागत कम गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्ने भएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग कर्जालगायतका कारोबार गर्दा गरिने तमसुक एवं अन्य कागजातमा एकरूपता कायम गर्ने व्यवस्था मिलायउने, परिवत्र्य विदेशी मुद्रा आर्जन हुने गरी निर्यात कारोवार गर्ने निर्यातकर्ताबाट परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा प्रिसिपमेन्ट तथा पोस्ट सिपमेन्ट कर्जा माग गरेमा वान इयर लेवरदरमा अधिकतम १.२५ प्रतिशत थप गरी हुन आउने दरले ब्याज लिन सकिने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो कर्जा प्रदान गरे वापत प्रचलित व्यवस्थाअनुसार पुनरकर्जा माग भएमा राष्ट्र बैंकले ०.२५ प्रतिशत थप गरी हुन आउने दरमा पुनरकर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ ।
औद्योगिक कच्चापदार्थ र मेशिनरी प्रतीतपत्रमार्पmत आयात गर्दा साइट एलसीको भुक्तानीका लागि वाणिज्य बैंकले परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा ऋण दिँदा सिक्स मन्थ लिवोर रेटमा अधिकतम १.२५ प्रतिशतसम्म थप गरी ऋण प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था र अन्य सरोकारवाला निकायबीच उत्पादनशील, विपन्न वर्ग एवं प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने निर्देशनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न राष्ट्र बैंकले उपत्यकाबाहिरका कार्यालयमा गठित वित्तीय क्षेत्र समन्वयसम्बन्धी संयन्त्रलाई थप प्रभावकारी बनाउने भएको छ ।
त्यस्तै विद्यमान अनिवार्य नगद अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात तथा बैंकदरलाई यथावत राख्दै वाणिज्य बैंक, विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीले विदेशबाट आफ्नो प्राथमिक पुँजीको शतप्रतिशतसम्म विदेशी मुद्रामा ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको साधन परिचालनमा देखिने असन्तुलनलाई न्यूनीकरण गर्न अनिवार्यरूपमा दीर्घकालीन ऋणपत्र जारी गर्नुपर्ने व्यवस्थासमेत गरेको छ ।
भूकम्प पीडितलाई आवासीय घर निर्माणका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गर्न यस बैंकबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई उपलब्ध गराइएको पुनरकर्जा २०७५ पुस मसान्तमा २ अर्ब ६५ करोड लगानी भएको छ । यस्तो कर्जा १ हजार ५ सय ५८ जना ऋणीले उपयोग गरेका छन् ।
त्यस्तै उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ कर्जा लगानी तथा निर्यात विस्तारमा समेत सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले सहुलियत दरमा प्रदान गरिने पुनरकर्जा २०७५ पुस मसान्तसम्ममा १८ अर्ब ८० करोड लगानीमा छ । २०७५ असार मसान्तमा यस्तो लगानी १२ अर्ब २३ करोड रहेको थियो । वाणिज्य बैंकले कुल कर्जाको न्यूनतम १० प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा र न्यूनतम १५ प्रतिशत ऊर्जा तथा पर्यटन क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको पुससम्ममा कृषिमा ९.९३ प्रतिशत, ऊर्जामा ४.२१ र पर्यटनमा ४.४० प्रतिशत गरी कुल १८.५४ प्रतिशत कर्जा लगानी गरेका छन् ।
पुस मसान्तसम्म ५ प्रतिशत ब्याज अनुदानमा प्रवाह गरिने कृषि तथा पशुपक्षी व्यवसाय कर्जा १० हजार ४ सय ८४ जना ऋणीले उपयोग गरेका छन् । यसअन्तर्गत १८ अर्ब ६१ करोड कर्जा लगानी भएको छ भने ८८ करोड ७७ लाख ब्याज अनुदान प्रदान गरिएको छ । वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीले आफ्नो कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम ५ प्रतिशत विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा २०७५ पुससम्ममा कुल कर्जाको ५.९ प्रतिशत अर्थात्. १६१ अर्ब ३६ करोड लगानी गरेका छन् ।
