काठमाडौं । सरकारले आगामी वैशाखदेखि काठमाडौं उपत्यकामा तीन सय विद्युतीय बस सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ । २०७६ साल वैशाख १ देखि उपत्यकामा तीन सय विद्युतीय बस सञ्चालन हुने र क्रमिकरूपमा देशभर नै विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने सरकारको तयारी रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले बताए
संघीय संसद्अन्तर्गत विकास तथा प्रविधि समितिको सोमबार बसेको बैठकमा उनले यस्तो बताएका हुन् । साथै उनले सडक दुर्घटना अध्ययन गर्न सहसचिव सरोज प्रधानको संयोजकत्वमा समिति बनाइएको र एक महिनापछि प्रतिवेदन आउने जानकारीसमेत दिएका छन् ।
समिति सभापति कल्याणी खड्काको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा विद्युतीय सवारीसाधनको सञ्चालन, चार्जिङ स्टेशनको व्यवस्था के कसरी मिलाउने र सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि के गर्ने भन्ने विषयमा मन्त्री महासेठको ध्यानाकर्षण गराइएको थियो । सांसदहरूले भने जहाजमात्र नभई बसपनि वाइड बडी ल्याउनुपर्ने बताएका थिए । हालैको मन्त्रिपरिषद् बैठकले शक्तिशाली यातायात प्राधिकरण बनाउने निर्णय गर्दै सोही प्राधिकरणमार्फत् तीन सय विद्युतीय बस सञ्चालनको निर्णय गरेको थियो ।
यसैबीच समितिले मन्त्रालयलाई विभिन्न ६ बुँदे निर्देशन दिएको छ । सडक सुरक्षा, यातायात व्यवस्थापन तथा सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि उक्त निर्देशन दिएको हो । क्षमताभन्दा बढी यात्रु राखेर द्रूत गतिमा सवारी चलाउने चालकलाई कारबाही गर्न ठाउँठाउँमा प्रहरी चेकिङलाई थप कडाइसाथ लागू गर्न र दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि सडक संकेत सूचनालाई स्पष्ट देखिने राख्न, पहाडी क्षेत्रमा सञ्चालन हुने सवारीसाधन पुराना रहनु, चालकले तीव्र गतिमा सवारी चलाउनु, भाडाका सवारीसाधनले क्षमताभन्दा बढी यात्रु राख्नु, साघुरो सडक, धेरै घुम्ती तथा चेतनाको अभावमा दुर्घटना बढिरहेको भन्दै समस्या समाधानका लागि यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ का प्रावधानलाई समयानुकल परिमार्जन गर्न समितिले मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
प्राविधिक मापदण्डविना सडक निर्माण कार्य तत्काल रोकी निर्माणाधीन सिंगल लेनका सडकलाई कम्तीमा डबल लेनको बनाउन, लामो दूरीमा सञ्चालन हुने सवारीसाधनमा अनिवार्यरूपमा दुई चालकको व्यवस्था गर्न, चालकलाई दक्ष र जिम्मेवार बनाउन चालक प्रमाणपत्र वितरणदेखि सम्बद्ध सवारी ऐन, नियमका प्रावधानमा उनीहरूलाई जवाफदेही बनाउन सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न र सुरक्षित यातायात व्यवस्थापनका लागि सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण र सडक सुरक्षा बोर्ड गठन गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन समितिले निर्देशन दिएको छ ।
