[ विप्लवी तेन्जु योन्जन ]
एक वर्षअघि आजकै दिन नेपालका सडकमा एउटा पुस्ता उत्रिएको थियो। हातमा कुनै स्थापित दलको झण्डा थिएन, अगाडि कुनै परम्परागत नेता थिएन, तर आँखामा आक्रोश थियो र मनमा एउटा प्रश्न—यो देश कहिलेसम्म उही राजनीतिक संस्कार, उही भ्रष्टाचार, उही पहुँचवाद र उही असफल नेतृत्वको बन्धक भइरहने ? सुरुवात सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्धबाट भयो। तर आन्दोलन त्यसमै सीमित रहेन। त्यो प्रतिबन्ध वर्षौँदेखि जम्मा हुँदै आएको असन्तुष्टिको केवल चिन्गारी बन्यो। भ्रष्टाचार, नातावाद, बेरोजगारी, अवसरको असमानता, राजनीतिक दण्डहीनता र राज्य संयन्त्रप्रतिको अविश्वास सडकमा विस्फोट भयो। हजारौँ युवा सडकमा आए। आन्दोलन हिंसात्मक बन्यो। ठूलो मानवीय क्षति भयो। त्यसपछि नेपालको सत्ता समीकरण नै उल्टियो।
आज त्यस घटनाको एक वर्ष पूरा भएको छ। सरकारले दिवस मनाएको छ। शहीदहरू सम्झिएका छन्। भाषण भएका छन्। सामाजिक सञ्जालमा भावुक शब्दहरू लेखिएका छन्। तर आजको सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न उत्सवको होइन—नवपुस्ता आन्दोलनले सार्थकता पायो कि केवल सत्ता परिवर्तन गर्यो?
यो प्रश्न असहज छ। तर यही प्रश्नबाट आजको आत्मसमीक्षा सुरु हुनुपर्छ। सरकार बदलिनु र देश बदलिनु एउटै कुरा होइन।
एक वर्षको अवधिमा नेपालले असाधारण राजनीतिक परिवर्तन देख्यो। पुरानो सरकार ढल्यो। अन्तरिम सरकार बन्यो। त्यसपछि निर्वाचन भयो र नयाँ राजनीतिक शक्ति सत्तामा आयो। अहिलेको राजनीतिक परिदृश्य एक वर्षअघिको भन्दा बिल्कुल फरक छ।
यसलाई नवपुस्ता आन्दोलनको उपलब्धि नमान्ने हो भने त्यो इतिहासप्रतिको अन्याय हुन्छ। तर यसलाई नै आन्दोलनको अन्तिम सफलता मान्ने हो भने त्यो शहीदको बलिदान र सडकको जनादेशप्रति बेइमानी हुनेछ।
किनकि आन्दोलनको लक्ष्य केवल प्रधानमन्त्री फेर्नु थिएन। लक्ष्य थियो—भ्रष्टाचारको अन्त्य। सुशासन। जवाफदेहिता। राजनीतिक दण्डहीनताको अन्त्य। अवसरको समानता। युवाको सम्मानजनक भविष्य। राज्य संस्थाको सुधार।
अब प्रश्न छ—यीमध्ये कति पूरा भए?
शहीद दिवस मनाउँदै गर्दा शहीद परिवारको प्रश्न कसले सुन्छ?
आज फूलमाला चढाइन्छ। श्रद्धाञ्जली दिइन्छ। भाषणमा ‘बलिदान’ शब्द दोहोरिन्छ।
तर आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका परिवारको अवस्था के छ?
घाइतेहरू कहाँ छन्? उनीहरूको उपचार, पुनर्स्थापना, रोजगारी र क्षतिपूर्तिको अवस्था के छ?
एक वर्षदेखि अस्पतालमा रहेका घाइतेहरूको जीवनमा परिवर्तन आयो कि आएन?
हालै प्रकाशित विवरणहरूले आन्दोलनमा घाइते भएका व्यक्तिहरू अझै दीर्घकालीन उपचार र सरकारी सहयोगको प्रतीक्षामा रहेको देखाएका छन्। एक वर्ष बितिसक्दा पनि पीडितहरूको प्रश्न उस्तै रहनु आफैँमा गम्भीर राजनीतिक प्रश्न हो।
यदि शहीदको तस्वीरमा फूल चढाउन राज्य तयार छ भने—शहीद परिवारको आँसु पुछ्न राज्य किन ढिलो गर्छ?
यदि आन्दोलनलाई ऐतिहासिक भनिन्छ भने—आन्दोलनका घाइतेको वर्तमानलाई राज्यले किन ऐतिहासिक प्राथमिकता दिँदैन?
अब आन्दोलनका अगुवाहरूलाई पनि प्रश्न गरौँ
यो प्रश्न उठाउँदा कसैलाई रिस उठ्न सक्छ। तर आन्दोलनको नाममा राजनीति गर्ने हो भने प्रश्न पनि स्वीकार गर्नुपर्छ।
हिजो सडकमा देखिएका नवपुस्ताका अग्रपंक्तिका अनुहारहरू आज कहाँ छन्?
मिराज कहाँ छन्? प्रवेश कहाँ छन्?
त्यसबेला युवाको आवाज बनेर अगाडि आएका अन्य अगुवाहरू कहाँ छन्?
हामी उनीहरूलाई अपराधीको कठघरामा उभ्याउन खोजिरहेका छैनौँ। हामी सोधिरहेका छौँ—आन्दोलनको स्वामित्व कसले लियो? सम्झौताको कार्यान्वयन कसले निगरानी गरिरहेको छ? सरकारलाई प्रश्न कसले गरिरहेको छ? शहीद परिवारको आवाज कसले उठाइरहेको छ? आन्दोलनका मूल कार्यसूचीको हिसाब कसले मागिरहेको छ?
किनकि सडकमा नेतृत्व गर्नु र परिवर्तनपछि जवाफदेहिता माग्नु—दुवै राजनीतिक जिम्मेवारी हुन्।
यदि हिजो तपाईंहरूले भन्नुभएको थियो—“यो हाम्रो आन्दोलन हो”, आज सरकारलाई प्रश्न गर्ने बेला पनि भन्न सक्नुपर्छ—“यो हाम्रो जनादेश हो।”
तर यदि आन्दोलनको नाम केवल राजनीतिक प्रवेशपत्र थियो भने त्यो कुरा पनि जनताले बुझ्न पाउनुपर्छ।
पदमा पुगेका नवपुस्ताका अनुहारलाई अझ ठूलो प्रश्न
आन्दोलनपछि राजनीतिमा आएका नयाँ अनुहारहरूका लागि जनताको अपेक्षा पुराना नेताभन्दा धेरै ठूलो छ।
किन?
किनकि उनीहरू पुराना राजनीतिक दलका कमजोरी देखाएर उदाएका हुन्। उनीहरूले भनेका थिए—पुरानो शैली चल्दैन। उनीहरूले भनेका थिए—भ्रष्टाचार सहँदैनौँ। उनीहरूले भनेका थिए—व्यवस्था जनताप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ।
अब उनीहरूलाई पनि त्यही प्रश्न सोधिन्छ—तपाईंहरू पुरानो राजनीतिको विकल्प बन्नुभएको हो कि नयाँ अनुहारमा पुरानै राजनीति गर्न?
सत्ता बदलियो भनेर जनता सन्तुष्ट हुनुपर्ने छैन। मन्त्रीको कुर्सी बदलियो भनेर सुशासन आएको प्रमाणित हुँदैन। प्रधानमन्त्रीको अनुहार बदलियो भनेर राज्यको चरित्र बदलिँदैन।
परिवर्तनको वास्तविक प्रमाण नागरिकको दैनिक जीवनमा देखिनुपर्छ।
‘हामीलाई कसैले नेतृत्व गरेको होइन’—त्यसपछि नेतृत्वको जिम्मेवारी कसको?
आज स्वयं सत्तारूढ दलका अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री बन्न पुगेका नेतृत्वले पनि नवपुस्ता आन्दोलनलाई कुनै एक दल वा नेताले आयोजना गरेको नभई स्वतःस्फूर्त युवा जागरणका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। रास्वपा अध्यक्ष रवि लामिछानेले आज जारी गरेको वक्तव्यमा समेत कुनै दल वा नेताले आन्दोलनलाई आफ्नो राजनीतिक लाभका लागि प्रयोग गर्न नहुने बताएका छन्।
यो कुरा सिद्धान्ततः सही छ।
तर यसले अर्को प्रश्न जन्माउँछ—यदि आन्दोलन कसैको निजी सम्पत्ति थिएन भने यसको उपलब्धि पनि कसैको निजी राजनीतिक सम्पत्ति कसरी बन्न सक्छ?
कुनै दलले यसको श्रेय लिन मिल्दैन। कुनै नेता यसको मालिक बन्न मिल्दैन। कुनै समूहले शहीदको नाममा राजनीतिक लाभ उठाउन मिल्दैन।
तर त्यसैगरी—आन्दोलनका नाममा सत्ता पुगेपछि जनताका प्रश्नबाट भाग्न पनि मिल्दैन।
आन्दोलन स्वतःस्फूर्त थियो भने त्यसको जनादेश पनि सामूहिक थियो। त्यसको हिसाब पनि सामूहिक रूपमा जनतासामु प्रस्तुत गर्नुपर्छ।
सम्झौता कहाँ पुग्यो?
आन्दोलनपछि नवपुस्ता समूहहरूले सरकारसमक्ष विभिन्न माग र सम्झौताका मस्यौदा प्रस्तुत गरे। ती मागमा शहीद घोषणा, पीडित परिवारको दीर्घकालीन पुनर्स्थापना, मानवअधिकार उल्लङ्घनको स्वतन्त्र छानबिन, समावेशी प्रतिनिधित्व, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, निर्वाचन सुधार र संस्थागत परिवर्तनजस्ता विषय समेटिएका थिए।
अब ती कागज निकालेर सार्वजनिक परीक्षण गरिनुपर्छ।
कुन बुँदा कार्यान्वयन भयो?
कुन बुँदा कार्यान्वयन भएन?
किन भएन?
जिम्मेवार को हो?
समयसीमा के हो?
सरकारले जवाफ दिनुपर्छ।
तर नवपुस्ता नेतृत्वले पनि जवाफ दिनुपर्छ—तपाईंहरूले ती सम्झौताका लागि कति पटक सरकारलाई दबाब दिनुभयो?
मौन बस्नु पनि एउटा राजनीतिक निर्णय हो।
आन्दोलनको सबैभन्दा ठूलो खतरा : ‘नयाँ अनुहारमा पुरानो चरित्र’
नेपालको राजनीतिले एउटा खतरनाक रोग धेरैपटक देखाएको छ।
नयाँ व्यक्ति आउँछ। जनता आशावादी हुन्छन्। पुराना नेताको आलोचना हुन्छ। नयाँ अनुहारलाई परिवर्तनको प्रतीक बनाइन्छ।
त्यसपछि केही समयमै—
त्यही कुर्सी।
त्यही शक्ति।
त्यही पहुँच।
त्यही नियुक्ति।
त्यही अहंकार।
त्यही जवाफदेहिताको अभाव।
यदि यही दोहोरियो भने नवपुस्ता आन्दोलनको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि के रह्यो?
पुरानो भवनमा नयाँ बोर्ड टाँसियो?
यही कारण नयाँ नेतृत्वलाई पुरानो नेतृत्वभन्दा बढी कठोर सार्वजनिक निगरानी चाहिन्छ।
अब ‘नेता ठीक छ कि छैन’ होइन, ‘व्यवस्था ठीक छ कि छैन’ सोध्नुपर्छ
नवपुस्ता आन्दोलनको मूल शक्ति कुनै व्यक्ति थिएन। त्यो शक्ति थियो—प्रश्न गर्ने नागरिक चेतना।
त्यसैले आज नवपुस्ताले आफ्नै मनपर्ने नेतामाथि पनि प्रश्न गर्न सक्नुपर्छ। आफ्नै दलमाथि प्रश्न गर्न सक्नुपर्छ। आफ्नै आन्दोलनका अगुवामाथि प्रश्न गर्न सक्नुपर्छ। आफ्नै सरकारमाथि प्रश्न गर्न सक्नुपर्छ।
किनकि लोकतन्त्रको अर्थ आफूलाई मन पर्ने मानिसले गरेको गल्तीलाई पनि सही मान्नु होइन।
लोकतन्त्र भनेको आफ्नो पक्षको मानिसलाई पनि गलत हुँदा गलत भन्न सक्ने साहस हो।
एक वर्षपछि आन्दोलनको हिसाब यस्तो हुनुपर्छ
अब सरकारले प्रत्येक वर्ष दिवस मनाउने होइन, प्रगति प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ।
जनताले जान्न पाउनुपर्छ—
१. शहीद परिवारका लागि के गरियो?
२. घाइतेहरूको उपचार र पुनर्स्थापना कहाँ पुग्यो?
३. आन्दोलनका क्रममा भएका मानवअधिकार उल्लङ्घनको छानबिन कहाँ पुग्यो?
४. भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि के संस्थागत सुधार गरियो?
५. राजनीतिक नियुक्तिमा योग्यता र पारदर्शिता कसरी लागू भयो?
६. निर्वाचन प्रणाली सुधारको प्रक्रिया कहाँ पुग्यो?
७. युवाको रोजगारी र उद्यमशीलताका लागि ठोस कार्यक्रम के आयो?
८. सार्वजनिक संस्थामा राजनीतिक हस्तक्षेप कति घट्यो?
९. सरकारी सेवामा नागरिकको पहुँच कति सहज भयो?
१०. आन्दोलनका मूल मागमध्ये कति प्रतिशत कार्यान्वयन भए?
यी दस प्रश्नको तथ्याङ्कसहित उत्तर नदिएसम्म ‘नवपुस्ता परिवर्तन सफल भयो’ भन्नु केवल राजनीतिक प्रचार हुनेछ।
र अन्तिम प्रश्न—मिराज, प्रवेश र अन्य अगुवाहरू कहाँ छन्?
यो प्रश्न फेरि दोहोर्याउन आवश्यक छ।
मिराज कहाँ छन्?
प्रवेश कहाँ छन्?
हिजो सडकमा युवाको आवाज बोकेका अन्य अनुहारहरू कहाँ छन्?
उनीहरू पदमा पुगेका छन् भने—उनीहरूको उपलब्धि सार्वजनिक होस्।
उनीहरू आन्दोलनबाट अलग भएका छन् भने—किन अलग भए, जनतालाई बताऊन्।
उनीहरू अझै आन्दोलनको कार्यसूचीमा छन् भने—सरकारलाई प्रश्न गर्ने उनीहरूको कार्ययोजना के हो, सार्वजनिक गरून्।
किनकि इतिहासमा आफ्नो नाम लेखाउने अधिकार सबैलाई छ। तर इतिहासको प्रश्नबाट उम्कने अधिकार कसैलाई छैन।
एक वर्षपछि फैसला नगर्नुहोस्—हिसाब माग्नुहोस्
नवपुस्ता आन्दोलन सफल भयो कि असफल?
यसको फैसला आजै गर्नु आवश्यक छैन। तर एउटा कुरा आजै स्पष्ट हुनुपर्छ—सत्ता परिवर्तन आन्दोलनको अन्तिम उपलब्धि होइन।
सरकार परिवर्तन पहिलो अध्याय मात्र हो। राज्यको चरित्र परिवर्तन हुन बाँकी छ। राजनीतिक संस्कार परिवर्तन हुन बाँकी छ। भ्रष्टाचारविरुद्ध संस्थागत युद्ध सुरु हुन बाँकी छ। युवालाई देशमै भविष्य देखाउने वातावरण बनाउन बाँकी छ। र सबैभन्दा महत्वपूर्ण—जनताले आफ्नो राज्यप्रति विश्वास गर्न सक्ने अवस्था निर्माण हुन बाँकी छ।
त्यसैले आज शहीदको तस्वीरअगाडि उभिएर एउटा प्रश्न गरौँ—उनीहरूले ज्यान दिएर मागेको नेपाल हामीले बनायौँ कि उनीहरूको बलिदानलाई पनि राजनीतिक नारामा सीमित गर्यौँ?
एक वर्षअघि सडकमा एउटा पुस्ताले सत्ता हल्लाएको थियो। अब त्यो पुस्ताको दोस्रो परीक्षा सुरु भएको छ।
सडकमा उत्रिनु साहस थियो। सत्तालाई प्रश्न गर्नु अझ ठूलो साहस हो। आफ्नै नेतामाथि प्रश्न गर्नु सबैभन्दा ठूलो साहस हो।
र अन्ततः—नवपुस्ता आन्दोलनको वास्तविक विजय त्यो दिन हुनेछ, जुन दिन नेपालमा सरकार बदल्न सडक जलाउनुपर्ने छैन, भ्रष्टाचारविरुद्ध आवाज उठाउँदा गोली खानुपर्ने छैन, न्यायका लागि शक्तिशालीको ढोका ढकढक्याउनुपर्ने छैन, र युवाले आफ्नो भविष्य खोज्न देश छोड्नुपर्ने छैन।
त्यो दिन मात्र भन्न सकिनेछ—हो, त्यो आन्दोलन सार्थक भयो।
त्यो दिन नआएसम्म दिवस मनाऔँ, तर आत्मसन्तुष्टि नमनाऔँ। शहीद सम्झौँ, तर प्रश्न गर्न नछोडौँ। नेतालाई सम्मान गरौँ, तर हिसाब माग्न नडराऔँ।
किनकि लोकतन्त्रमा सबैभन्दा ठूलो शक्ति सरकार होइन—जवाफ माग्ने नागरिक हो।
