क्वालालम्पुर (मलेसिया):= मलेसिया सरकारले यहाँ कार्यरत श्रमिकहरूको न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक पुनरावलोकन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। हाल लागू रहेको एक हजार सात सय रिङ्गिट न्यूनतम तलबलाई समयसापेक्ष बनाउने उद्देश्यले सरकारले आवश्यक अध्ययन सुरु गरेको मानव संसाधन मन्त्री दातुक सेरी आर. रामननले बताएका छन्।
मलेसियाको राष्ट्रिय ज्याला परामर्श परिषद् ऐन २०११ अनुसार प्रत्येक दुई वर्षमा न्यूनतम पारिश्रमिकको समीक्षा गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाअनुसार सरकारले यो प्रक्रिया अघि बढाएको हो। पुनरावलोकनका क्रममा देशको वर्तमान आर्थिक अवस्था, महँगी, उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क, जीवनयापन खर्च तथा श्रम उत्पादकत्व लगायतका विषयलाई मुख्य आधार बनाइनेछ।
यसैबीच, मलेसियाको केन्द्रीय बैंकको अध्ययनले क्वालालम्पुरजस्ता ठूला सहरमा मर्यादित जीवनयापनका लागि मासिक कम्तीमा दुई हजार सात सय रिङ्गिट आवश्यक पर्ने देखाएको छ। यसले आगामी पुनरावलोकनपछि न्यूनतम तलबमा थप वृद्धि हुन सक्ने सम्भावना बढाएको छ।
यद्यपि नयाँ न्यूनतम तलब कति निर्धारण गर्ने भन्ने विषयमा अहिलेसम्म अन्तिम निर्णय भइसकेको छैन। राष्ट्रिय ज्याला तथा गिग अर्थव्यवस्था परामर्श परिषद्को विस्तृत अध्ययन र सिफारिसपछि सरकारले अन्तिम निर्णय गर्नेछ।
विदेशी श्रमिकलाई पनि प्रत्यक्ष लाभ
मलेसियाको श्रम कानुनअनुसार न्यूनतम पारिश्रमिकसम्बन्धी व्यवस्था स्वदेशी तथा विदेशी श्रमिक दुवैमा समान रूपमा लागू हुन्छ। त्यसैले सरकारले न्यूनतम तलब बढाउने निर्णय गरेमा मलेसियामा कार्यरत लाखौँ विदेशी श्रमिकले समेत प्रत्यक्ष लाभ पाउनेछन्।
विशेषगरी हाल एक हजार सात सय रिङ्गिटको न्यूनतम पारिश्रमिकमा काम गरिरहेका श्रमिकका लागि आगामी तलब पुनरावलोकन निकै महत्वपूर्ण हुने देखिएको छ। सरकारले श्रमिकको जीवनयापन लागत, देशको आर्थिक अवस्था र रोजगारदाताको क्षमतालाई ध्यानमा राख्दै नयाँ न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
स्रोत : स्थानीय सञ्चारमाध्यम
