काठमाडौं := प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले काठमाडौँ उपत्यकाका नदीकिनार तथा सरकारी जग्गामा भएका अतिक्रमण हटाउने सरकारी कदमबारे फैलिएका टिप्पणी र आशंकाप्रति सरकार गम्भीर रहेको बताउनुभएको छ ।
उहाँले सामाजिक सञ्जालमार्फत लेख्नुभएको छ,’अवाञ्छित रूपमा अतिक्रमण भएका क्षेत्रहरूमा कानुनबमोजिम अघि बढाइएको व्यवस्थापन प्रक्रियालाई लिएर विभिन्न व्याख्या सार्वजनिक भइरहेका छन् । यस क्रममा भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासमा रहेका नागरिकहरूमा त्रास फैलाउने र उठिबास हुने डर सिर्जना गराउने प्रयास भएको सूचनाप्रति सरकार सचेत छ ।’
उहाँले दीर्घकालीन समाधान कार्यान्वयनमा बाधा पुर्याउँदै आएका भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ का केही दफाहरू वर्तमान आवश्यकताअनुसार अध्यादेशमार्फत खारेज गरिएको जानकारी दिनुभएको छ। यससँगै वास्तविक भूमिहीन नागरिकहरूको डिजिटल लगत संकलन, विवरण प्रमाणीकरण तथा स्पष्ट आधारमा अभिलेख तयार गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको उहाँले बताउनुभएको छ।
उहाँका अनुसार यस प्रक्रियाबाट वास्तविक अवस्थाको पहिचान गरी पारदर्शी र दीगो समाधानतर्फ सरकार अघि बढिरहेको छ। जोखिमपूर्ण स्थानमा बसोबास गरिरहेका नागरिकहरूलाई सुरक्षित स्थानमा व्यवस्थित रूपमा स्थानान्तरण गरिने उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। त्यस्तै, अन्य भूमिहीन नागरिकहरूको हकमा सम्बन्धित आयोगको सिफारिस र संकलित विवरणका आधारमा आवश्यक निर्णय लिइने उहाँले बताउनुभएको छ।
प्रधानमन्त्री शाहले देशभरका सुकुम्बासी समस्या र काठमाडौंका नदीकिनारका बस्तीको अवस्था फरक रहेको उल्लेख गर्दै दुवैलाई छुट्टाछुट्टै दृष्टिकोणबाट समाधान गरिने बताएका छन् । वर्षौँदेखि जटिल बनेको यो समस्याको स्थायी समाधान वर्तमान सरकारले गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै उनले नागरिकलाई ढुक्क रहन आग्रह गरेका छन् ।
उहाँले स्पष्ट पार्नुभएको छ कि सरकारले चालेका सबै कदमहरू नागरिकलाई हटाउने उद्देश्यले नभई आवासको हक सुनिश्चित गर्दै समस्याको स्थायी समाधान निकाल्नका लागि हुन्। त्यसैले भ्रममा नपर्न, अनावश्यक रूपमा नआत्तिन तथा अपुष्ट सूचना नफैलाउन उहाँले सबै नागरिकलाई आग्रह गर्नुभएको छ।
