काठमाडौं := वैदेशिक रोजगारका समस्या समाधानका लागि भन्दै नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले विभिन्न सातबुँदे सुझावसहितको ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । संघका अध्यक्ष भुवनसिंह गुरुङ नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री दिपककुमार साहलाई वैदेशिक रोजगार क्षेत्रको सुधार तथा व्यवस्थापनका लागि सातबुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
मन्त्री साहले भने वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा रहेका समस्या समाधानका लागि तत्कालै कार्यदल गठन गरेर कार्यदलको सिफारिसका आधारमा अघि बढ्ने बताउनुभएको छ । कार्यदलमा संघका तर्फबाट अध्यक्षसहित चार जना रहने बताइएको छ । संघले नेपालको वैदेशिक रोजगार क्षेत्रले देशको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएको भन्दै वैदेशिक रोजगार क्षेत्र थप व्यवस्थित, मर्यादित, पारदर्शी र श्रमिकमैत्री बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
मन्त्री साहले वैदेशिक रोजगारमा जानेलाई १० हजारभन्दा बढी नतिर्न भिडियो सन्देश जारी गर्दै तोकिएभन्दा बढी रकम लिनेको इजाजतपत्र खारेज गर्ने चेतावनी दिनुभएको थियो ।तर, मंगलबार संघको प्रतिनिधिमण्डलसँगको छलफलका क्रममा भने मन्त्री साहले आफूले कुनै नयाँ निर्णय नगरी यसअघि भएका निर्णय प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा लैजान खोजेको बताउनुभएको थियो ।
संघले वैदेशिक रोजगार विभागले चैत २९ गतेदेखि इजाजतवाला संस्थाको रसिद र हवाई टिकटको बिल रसिद अनिवार्य भनेकोमा नीतिगत सुधार नभएसम्म निर्णय प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्ने भन्दै त्यस्ता कार्य आवश्यक परेमा नीतिगत सुधारपछि मात्र कार्यान्वयन गर्न, गराउन मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।
साथै संघले कामदारको देशगत लागत निर्धारण तथा वित्तीय पारदर्शिता, मागपत्र प्रमाणीकरणको समयसीमा तथा आवश्यक सुधार, वैदेशिक रोजगार ऐनअनुसार श्रम सहचारी व्यवस्था, धरौटी रकमको ब्याज, प्रहरी प्रतिवेदन प्रमाणीकरणको आर्थिक भार, साउदी दूतावासमा भिसा स्ट्याम्पिङ प्रक्रियामा पहुँच व्यवस्थापनलगायतका विषयमा सुझाव दिएको छ ।
कामदारको लागत निर्धारण अस्पष्ट र अव्यावहारिक भएका कारण वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा धेरै विकृतिहरू बढेको, कामदारहरू अन्यायमा परिरहेको र सरकारले समेत राजस्व गुमाइरहेको संघको भनाइ थियो । म्यानपावर कम्पनीहरूलाई कामदारको एक महिनाको तलब बराबरको सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था लागू गरे सोही आधारमा राज्यलाई बुझाउनुपर्ने कर तथा राजस्व नियमित रूपमा संकलन हुने संघको दाबी थियो ।
फ्रि भिसा, फ्रि टिकट अवधारणाका नाममा भइरहेको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले श्रमिकलाई असुरक्षित, व्यवसायलाई अपारदर्शी तथा राज्यलाई राजस्व घाटामा पारिरहेको, नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत् मौद्रिक नीतिअनुसार सहुलियत कर्जा सरल, छिटो तथा प्रभावकारी रूपमा श्रमिकलाई उपलब्ध गराउने नीति कार्यान्वयन गरी कामदारलाई न्यून शुःल्क र सुरक्षित बनाउन व्यावहारिक निर्णय जरुरी रहेको, मागपत्र प्रमाणीकरणमा अनावश्यक रूपमा ढिलाइ हुने, एक इजाजतवाला संस्थामा आएको मागपत्र अर्को संस्थामा सार्ने जस्ता विकृति नियन्त्रण गर्न मागपत्र प्रमाणीकरण प्रक्रिया श्रम मन्त्रालयअन्तर्गतको वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन प्रणालीअन्तर्गत गरिनुपर्ने र त्यसको समयसीमा बढीमा एक हप्ता तोकिनुपर्ने पनि संघले माग गरेको छ ।
त्यसैगरी संघले नेपाली दूतावास वा कूटनीतिक नियोग नभएका मुलुकहरूबाट प्राप्त हुने मागपत्रका लागि सक्कल कागजात नेपालमै झिकाई वैदेशिक रोजगार विभागमार्फत् स्वीकृति दिने स्पष्ट तथा व्यावहारिक व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने, विश्वका करिब एक सय ७८ भन्दा बढी मुलुकमा नेपालीहरू पुगेको तर श्रम सहचारी नहुँदा श्रमिकहरूको संरक्षण तथा सेवा प्रवाहमा उल्लेखनीय सुधार नआएकाले वैदेशिक रोजगार ऐनमा उल्लेख भएअनुसार श्रम सहचारी वा वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्ने, इजाजतप्राप्त संस्थाहरूले राखेको धरौटी रकममा अन्य निजी क्षेत्रसरह ब्याज प्राप्त गर्ने व्यवस्था नभएका कारण व्यवसायी अन्यायमा परेकाले धरौटी रकममा प्राप्त हुने ब्याज सम्बन्धित संस्थाकै खातामा उपलब्ध हुने व्यवस्था गरी निजी क्षेत्रमा सरकारको विभेदपूर्ण व्यवहारको अन्त्य हुनुपर्ने माग गरेको छ ।
त्यस्तै, युएई जाने कामदारले प्रहरी प्रतिवेदन प्रमाणीकरणका नाममा भिएफएस ग्लोबलमार्फत् युएई दूतावासलाई तिर्नुपर्ने करिब १४ हजार सात सय रुपैयाँको आर्थिक भार तत्काल हटाउन कूटनीतिक तथा नीतिगत पहल गर्नुपर्ने, नेपालस्थित साउदी दूतावासमा भिसा स्ट्याम्पिङका लागि आवश्यक प्रवेश पास तथा भिसा स्ट्याम्पिङ परिचयपत्र सबै इजाजतप्राप्त संस्थालाई उपलब्ध गराउन पहल गर्नुपर्ने मागसमेत रहेका छन् ।
