काठमाडौं := फागुन २१ गते भएको प्रतिनिधिसभाको चुनावमा झण्डै दुईतिहाइ सिट जितेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद डिपी (डोलप्रसाद) अर्याल सभामुखमा निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको छ । सभामुखमा एकल उम्मेदवारी परेपछि निर्विरोध हुनुभएका अर्याल निर्वाचित भएको औपचारिक घोषणा भने हुन बाँकी छ ।
सभामुख पदका लागि संघीय संसद् सचिवालयले शुक्रबार बिहान ११ बजेदेखि दिउँसो २ बजेसम्म मनोनयन दर्ताको समय तय गरेको थियो । निर्धारित समयमा अर्यालको एकल उम्मेदवारी परेको हो । प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ७ मा सभामुखको निर्वाचनसम्बन्धी व्यवस्था छ ।
जसअनुसार सभामुखमा एकजनाको मात्रै मनोनयन दर्ता भए प्रतिनिधिसभामा समर्थक सदस्यले बोलिसकेपछि अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले प्रस्तावित सदस्य सभामुख पदमा निर्विरोध निर्वाचित भएको घोषणा गर्नेछन् । अर्याल संघीय प्रतिनिधिसभाका १०औँ सभामुख हुनुहुन्छ । यसको घोषणा अब बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा हुनेछ ।
प्रतिनिधिसभाको बैठक भोलि (आइतबार) बस्दै छ । संघीय संसद् सचिवालयले २२ चैतमा हुने सभामुख पदको निर्वाचनका लागि शुक्रबार मनोनयन कार्यक्रम तय गरेको थियो । अर्याल फागुन २१ मा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा काठमाडौं-९ बाट निर्वाचित हुनुभएको थियो । प्रतिनिधिसभामा रास्वपा दुईतिहाइ नजिक छ ।
सत्तापक्षको स्पष्ट बहुमत भएकाले प्रतिपक्षी दलहरूले सभामुख पदमा उम्मेदवारी दिएनन् । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा रास्वपाको मात्रै १८२ सांसद छन् । नेपाली कांग्रेस ३८, नेकपा एमाले २५, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी १७, श्रम संस्कृति पार्टी सात, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का पाँच सांसद छन् ।
दुईतिहाइ नजिक सिट जितेर रास्वपाले वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा एकल बहुमतको सरकार बनाइसकेको छ । पूर्वश्रममन्त्री रहनुभएका अर्याल आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा बनेको शक्तिशाली सरकारका गृहमन्त्री बन्ने दौडमा हुनुहुन्थ्यो। प्रतिकूल अवस्थामा पनि पार्टीलाई जोगाएकाले सभापति रवि लामिछानेले उहाँलाई गृहमन्त्री बनाएर कार्यकारी भूमिकामा राख्न चाहनुभएको थियो ।
तर, वरिष्ठ नेता बालेनले आफूनिकट सुनिल लम्साललाई गृहमन्त्री बनाउन जोडबल गर्नुभएको थियो । अर्याल र लम्सालमध्ये एकलाई गृहमन्त्री बनाउन सहमति नजुटेपछि बालेनले सुधन गुरुङ अगाडि सार्नुभएको थियो । गुरुङ गृहमन्त्री बनेपछि अर्याल सभामुख बन्न सफल हुनुभएको हो । सभामुख भएसँगै पार्टीको सक्रिय राजनीतिमा अर्यालको कम्तीमा पाँच वर्ष ब्रेक लाग्ने भएको छ ।
सभामुखमा निर्वाचित भएपछि दलीय आबद्धता नरहने संवैधानिक व्यवस्था छ । निर्वाचित भइसकेपछि आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नुअघि सभामुखले राष्ट्रपतिसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुपर्ने हुन्छ । सभामुख र उपसभामुख दुवै संवैधानिक परिषद्को सदस्य हुन्छन् । यसकारणले समेत उपसभामुखमा कुन दलबाट प्रतिनिधित्व हुन्छ भन्ने विषयलाई चासोका साथ हेर्ने गरिन्छ ।
संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरूको नियुक्तिका लागि सिफारिश गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा संवैधानिक परिषद् रहने व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा २८४ मा छ। यसले प्रधानन्यायाधीश, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग लगायतका निकायमा योग्य व्यक्तिहरूको सिफारिश गर्दछ । संवैधानिक परिषद्को सिफारिश संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएपछि सम्बन्धित पदमा नियुक्त हुनेछन् । यसकारण उपसभामुख पद कसले पाउँछ भन्ने विषय आम चासोमा रहेको छ ।
के-के हुन्छन् सभामुखका सेवा सुविधा ?
सांसद डिपी अर्यालको एकल उम्मेदवारी परेपछि सभामुखमा निर्विरोध हुनुभएको छ । अब आइतबार बिहान ११ बजे बस्ने प्रतिनिधिसभाबाट अर्याल औपचारिक रूपमा सभामुख चयन भएको घोषणा हुनेछ । सभामुखले पाउने सेवा सुविधाबारे ‘संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ मा उल्लेख छ ।
ऐनको अनुसूची-१ अनुसार सभामुखले पारिश्रमिक प्रतिमहिना ६७ हजार ३२० रुपैयाँ पाउँछन् । त्योबाहेक विशेष भत्ता प्रतिमहिना एक हजार, बैठक भत्ता प्रतिदिन एक हजार पाउँछन् । कानुन आयोगको वेबसाइटमा राखिएको ऐनअनुसार सभामुखले प्रतिमहिना तीन हजार रुपैयाँ सञ्चार सुविधा, प्रतिमहिना २८ हजार २७५ रुपैयाँ, फर्निचर खर्च एकमुष्ट १५ हजार, निजी सचिवालय बन्दोबस्त प्रतिमहिना दुई हजार रुपैयाँ पाउँछन् ।
त्यस्तै, सभामुखले गार्डघरका लागि प्रतिमहिना दुई हजार, सवारी इन्धन प्रतिमहिना २५० लिटर, मोबिल त्रैमासिक रूपमा १० लिटर पाउँछन् । बिजुली धारा बिलअनुसार पाउँछन् । दैनिक भ्रमण भत्ता प्रतिदिन तीन हजार पाउँछन् । यात्रा बीमा प्रतिभ्रमण १० लाख रुपैयाँ गरिएको हुन्छ । सभामुखले परिचारकलाई लुगा भत्ता भनेर वार्षिक रूपमा चार हजार रुपैयाँ पाउँछन् ।
व्यवस्थापिकाको गरिमालाई उच्च राख्छु : अर्याल
सभामुख पदमा निर्विरोध हुनुभएका डिपी अर्यालले आफूले देश र जनताको पक्षमा काम गर्ने प्रतिक्रिया दिनुभएको छ । शुक्रबार संसद् भवन सिंहदरबारमा उम्मेदवारी दर्तापछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै अर्यालले देश र जनताको पक्षमा आफूले जिम्मेवारी बहन गर्ने उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, ‘मैले जुन जिम्मेवारी पाउँदै छु ।
मैले त्यो जिम्मेवारीमा नेपालको संविधान, कानुन, राष्ट्र र जनताको हितमा व्यवस्थापिकाले गर्नुपर्ने काम न्यायगत रूपमा मैले गर्नेछु । कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्दै व्यवस्थापिकाको गरिमालाई उच्च राख्ने प्रयास रहन्छ ।’
