काठमाडौं := आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई लक्षित गरी निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ देशभर कडाइका साथ लागू गरिएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ७५३ वटै स्थानीय तह र ७७ वटै जिल्ला समन्वय समितिलाई आ-आफ्नो क्षेत्रमा आचारसंहिता लागू गराउन औपचारिक रूपमा ‘सर्कुलर’ गरेको छ । मन्त्रालयका शाखा अधिकृत दीपेश कट्टेलद्वारा जारी पत्रअनुसार, निर्वाचन आयोगले माघ ४ गते राति १२ बजेदेखि लागू गरेको आचारसंहिता स्थानीय तह र जिल्ला समन्वय समितिले अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गराउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारले यसअघि नै पुस १२ गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी आचारसंहिता सार्वजनिक गरिसकेको थियो । आयोगले अर्को सूचना जारी नगरेसम्म आचारसंहिता कायम रहने जनाएको छ । यसैबीच, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा केही राजनीतिक दलका जिम्मेवार व्यक्तिबाट देखिएको घृणाजन्य अभिव्यक्ति र अमर्यादित आरोप-प्रत्यारोपप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ । आयोगका प्रवक्ता टीकाराम पोखरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा यस्ता अभिव्यक्तिले शान्ति सुरक्षा र निर्वाचन प्रक्रियामा नकारात्मक असर पार्ने उल्लेख छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संविधानले सुनिश्चित गरे पनि अरूको मर्यादा र सार्वजनिक शान्तिमा आँच पुर्याउने विषयलाई स्वतन्त्रताको नाम दिन नसकिने आयोगको ठम्याइ छ ।
बैंकिङ प्रणाली अनिवार्य, नगद कारोबारमा कडाइ
निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले निर्वाचनका क्रममा राजनीतिक दल र उम्मेदवारले सम्पूर्ण आर्थिक कारोबार बैंकिङ प्रणालीमार्फत मात्रै गर्नुपर्ने स्पष्ट पार्नुभएको छ । निजी क्षेत्रका छाता संस्थासँगको अन्तरक्रियामा उहाँले नगद कारोबार नगर्न आग्रह गर्दै बैंकिङ प्रणाली विपरीतको कारोबारमा उम्मेदवारी रद्दसम्मको कारबाही हुनसक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको बताउनुभयो । देश विगतका अस्थिर अवस्थातर्फ धकेलिन नदिन निर्वाचनलाई अनुशासन र मर्यादामा राख्नुपर्नेमा जोड दिँदै भण्डारीले निर्वाचन नै मुलुकलाई लयमा फर्काउने प्रमुख माध्यम भएको बताउनुभयो । निर्वाचन बिथोल्ने शक्ति कमजोर भइसकेकाले फागुन २१ गते निर्वाचन हुने विषय अब अस्वीकार्य नहुने उहाँको भनाइ थियो ।
आयोगको पहलमा राष्ट्रिय झण्डाको दुरुपयोग रोक्न गृह मन्त्रालयले सरोकारवाला निकायलाई कार्यविधिअनुसार मात्र प्रयोग गर्न निर्देशन दिएको छ । साथै, पर्यवेक्षणका नाममा विदेशीहरू विभिन्न रूपमा आउने भएकाले पर्यवेक्षकको पनि पर्यवेक्षण आवश्यक भएको आयोगले जनाएको छ । निर्वाचन आयोगका सचिव कृष्णबहादुर राउतले निर्वाचनमा करिब ३१ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने जानकारी दिँदै त्यसले उद्योग, व्यापार र समग्र अर्थतन्त्र चलायमान हुने बताउनुभयो । निजी क्षेत्रले आचारसंहिता पालनामा सहयोग गर्नुपर्नेमा पनि उहाँले जोड दिनुभयो ।
