काठमाडौं:= रवि लामिछानेविरुद्ध दायर भएको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको अभियोग फिर्ता लिने निर्णय गरेलगत्तै चौतर्फी आलोचना खेपिरहनु भएकी महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले आफूविरुद्धको आलोचना मत्थर गर्न उल्टै अन्य मुद्दासमेत फिर्ता लिने निर्णय गर्नुभएको छ ।
महान्यायाधिवक्ताको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको छ भने नेपाल बार एसोसिएसन लगायतले आलोचना र उक्त निर्णय सच्याउन दबाब बढाए पनि महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले भने शुक्रबार सबै प्रतिवादीको हकमा अभियोग संशोधन गर्ने निर्णय लिनुभएको हो ।
भण्डारीले यसअघि रवि लामिछानेको हकमा मात्रै यस्ता अभियोग फिर्ता लिन (अभियोगपत्र संशोधनको स्वीकृति) जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई निर्देशन दिनुभएको थियो । तर, यसमा त्रुटि भएकाले सबैको हकमा यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न सरकारी वकिल कार्यालयलाई भनिने उहाँले बताउनुभयो । ‘अब सबै सहकारी ठगीका सबै अभियुक्तलाई लगाइएका संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणका अभियोगपत्रहरू संशोधन गर्न स्वीकृति दिने निर्णय भएको छ,’ भण्डारीले भन्नुभयो ।
उहाँले कसैलाई पनि अन्याय गर्न नमिल्ने भएकाले यस्तो निर्णय गरेको तर्क गर्नुभएको छ । ‘यसअघि लामिछानेको हकमा मात्रै भन्ने थियो तर अब सबैको हकमा अभियोग संशोधन हुन्छ,’ महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले भन्नुभयो, ‘हामीले विभेद गर्न मिल्दैन । सबैलाई एउटै निर्णय हुन्छ, यसअघि त्रुटि भएको रहेछ त्यसलाई सच्याउने हो ।’
संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने यस्तो छ कानुनी व्यवस्था
त्यसो त मुद्दा चलेपछि संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा फिर्ता लिन मिल्ने कानुनी व्यवस्था कतै छैन । न त विद्यमान कानुनी व्यवस्थाले दिन्छ न त सर्वोच्चको नजिरले । संविधानतः महान्यायाधिवक्तालाई केवल सरकारवादी मुद्दा चलाउने, नचलाउने र सरकारको तर्फबाट प्रतिरक्षा गर्ने भन्ने तीनवटा अधिकार मात्र प्रदान गरिएको छ ।
मुद्दा फिर्तासम्बन्धी व्यवस्था गरिएको फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११६ मा मुद्दा फिर्ता लिनसक्ने व्यवस्था भए पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा फिर्ता नलिने उल्लेख गरिएको छ । सरकारले २०७७ सालमा सरकारवादी भई चलाइएका फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिनेसम्बन्धी निर्देशिका जारी गरेको थियो ।
उक्त निर्देशिकामा भएको व्यवस्थाअनुसार, संगठित अपराधको मुद्दासमेत फिर्ता गर्न मिल्दैन । त्यो निर्देशिकाले प्रचलित कानुनले निषेध गरेका मुद्दा पनि फिर्ता लिन नमिल्ने भनेको छ । मुद्दा फिर्ताको प्रक्रिया केही झण्झटिलो पनि छ । सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट सुरु हुनुपर्ने प्रक्रिया गृह मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको रायसहित मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस हुनुपर्ने थियो ।
सरकारले निर्णय गरेमा समेत सम्बन्धित अदालतमा सुनुवाइपछि स्वीकृति दिएमा मात्रै मुद्दा फिर्ता हुनसक्थ्यो ।एकातिर कानुनमै मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने व्यवस्था, अर्कोतिर झण्झटिलो प्रक्रियाका कारण मुद्दा फिर्ताको साटो आरोपपत्र संशोधनको बाटोबाट निवेदन पेस भएको देखिन्छ ।
आरोपपत्र संशोधनको निर्णय प्रक्रियामा कानुनतः सरकारको भूमिका देखिँदैन । किनभने, फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐनमा आरोपपत्र संशोधनको अधिकार विशुद्ध सरकारी वकिलहरूको स्वविवेकीय अधिकार हो, तर आरोपपत्र संशोधनमा महान्यायाधिवक्ताको स्वीकृतिसम्म चाहिने परिकल्पना छ ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयस्रोतका अनुसार, यो विषयमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले महान्यायाधिवक्ता भण्डारीसँग मात्रै होइन, केही वरिष्ठतम् सरकारी वकिलहरूसँग समेत पटक-पटक छलफल र परामर्श गर्नुभएको थियो । त्यसपछि मात्रै पेस भएका निवेदनहरू स्विकृतिका लागि तहगत रूपमा महान्यायाधिवक्तासमक्ष पेस भएको हो ।
हाल महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले अभियोग संशोधन गरिने बताए पनि यो घडीमा आएपछि किन अभियोगपत्र संशोधन जरुरी भएको भन्ने कुरामा कुनै तर्क नदिएपछि नियतवश महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गैरकानुनी निर्णय गर्न लागेको देखिन्छ । यसका लागि न कुनै कार्यविधि निर्माण गरिएको छ न त कुनै नियमावलीले तोकेको छ । तर, महान्यायाधिवक्ता बरालले भने भटाभट एकपछि अर्को मुद्दा फिर्ता लिने असंवैधानिक निर्णय गर्दा कानुनी शासनकै उपहास भएको छ ।
