काठमाडौं := प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा सहभागी भएर जित्न कठिनाइ पर्ने तर, सामुदायिक विविधतालाई प्रतिनिधित्व गर्ने योग्य व्यक्ति संसद्मा पुगून् भन्ने अपेक्षासहित समानुपातिक प्रणाली अभ्यासमा ल्याइएको हो । जसअनुसार ती व्यक्ति मात्रै समानुपातिक प्रणालीबाट संसद्मा पुग्नुपर्छ, जसको आवाज राज्यका अंगहरूले सुन्न जरुरी छ । दलहरूले समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची पनि यहीअनुसार बनाउनुपर्ने हो ।
‘जेन-जी’ आन्दोलनपछिको राजनीतिक परिदृश्यमा दलहरूले विगतका कमजोरीमा सुधार ल्याउँछन् भन्ने आमअपेक्षा थियो। ‘जेन-जी’ आन्दोलन केवल सडक प्रदर्शन मात्रै थिएन, पुरानो राजनीतिक शैलीप्रतिको गहिरो असन्तोषको अभिव्यक्ति थियो। तर, अवस्था खासै फेरिएको छैन । अहिले पनि विगतजस्तै समानुपातिक बन्दसूचीमा सम्बन्धित समुदायका ‘तरमारा’ वर्गको हालीमुहाली देखिएको छ ।
पछिल्लो सूचीमा पनि केही अपवादबाहेक समानुपातिकको मूल मर्मविपरीत अर्बपति, उद्योगपति, चर्चित व्यापारी, कलाकार, खेलाडी, नेतृत्वका नातेदारहरूलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले केही पुराना र परिचित अनुहारलाई पुनः समानुपातिक सूचीमा दोहो¥याएका छन् । कांग्रेसले समानुपातिक सूचीमा सहमहामन्त्री भीष्मराज आङ्दम्बेदेखि अर्जुननरसिंह केसीसम्मलाई समेटेको छ ।
आफूलाई वैकल्पिक शक्ति दाबी गर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले समानुपातिक उम्मेदवारको सूचीले केही सुखद संकेत गरे पनि त्यो अपेक्षाकृत छैन । जसमा, सभापति रवि लामिछानेको निर्वाचन क्षेत्रसमेत रहेको चितवनका मात्रै २१ जना छन् । मोरङका १५ जना पर्दा देशभरका ४४ जिल्लाबाट समानुपातिक सूचीमा कोही पर्न सकेका छैनन् ।
तर, केही परिवर्तनका संकेतहरू भने देखिएका छन् । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीको समानुपातिक तर्फका उम्मेदवारहरू (बन्दसूची)मा सबै नयाँ अनुहारलाई राखेको छ । राप्रपाले पनि २०६४ सालदेखि २०७९ सालसम्म अवसर पाएकालाई समानुपातिक उम्मेदवार नबनाउने निर्णयअनुसार नयाँलाई नै अवसर दिएको छ ।
उसो त रास्वपाको समानुपातिक सूचीमा पनि केही आशालाग्दा अनुहार छन्, जसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । संविधानले सुनिश्चित गरेको समानुपातिक समावेशी प्रणालीअनुसार राष्ट्रिय दलहरूले पाउने मतका आधारमा ११० जना सांसद निर्वाचित हुन्छन् । सोहीअनुसार दलहरूले उम्मेदवारहरूको बन्दसूची बुझाएका हुन् । यही माघ २० गते अन्तिम सूची प्रकाशन गर्ने कार्यतालिका छन् । यही फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा निर्वाचन हुँदै छ ।
रास्वपा ‘प्राइमरी इलेक्सन’मा लोकप्रिय मत ल्याउनेहरू पछाडि
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले निर्वाचन आयोगमा पेस गरेको बन्दसूचीको प्राथमिकता क्रम र पार्टीले गरेको प्राइमरी इलेक्सनको नतिजामा व्यापक अन्तराल पाइएको छ । प्राइमरीमा लोकप्रिय मत ल्याएकाहरू बन्दसूचीमा पछाडि परेका हुन् । अन्य पार्टीहरूभन्दा फरक अभ्यास गर्दै रास्वपाले समानुपातिक उम्मेदवारहरूको छनोट प्राइमरी इलेक्सनबाट गरेको थियो ।
तर, मेयर बालेन्द्र साह र उज्यालो नेपालको कोटाबाट भने सिधै बन्दसूचीमा समावेश गरियो । अन्तिम समयमा उनीहरूसँग सहमति भएकाले हतारमा प्राइमरी इलेक्सन नगरीकन ल्याइएको हो । यसो गर्दा रास्वपाको प्राइमरी इलेक्सनमा जितेका आधाउधी यत्तिकै कटौतीमा परेका छन् ।रास्वपाको प्राइमरीमा बढी मत ल्याएकाहरू पनि बन्दसूचीको प्राथमिकता क्रममा भने पछि पारिएका छन् ।
रास्वपामा प्राइमरीतर्फ सबैभन्दा बढी मत ल्याएका रमेश प्रसाईंलाई बन्दसूचीमा खस आर्यतर्फ पाँचौँ स्थानमा राखिएको छ । पहिलो नम्बरमा रास्वपाका सहमहान्त्री विपिन आचार्यको नाम छ । यस्तै, बालेनको कोटाबाट सचिन ढकाल र सुदीप ढकाल क्रमशः दोस्रो र तेस्रो छन् । सचिन ढकाल व्यवसायी चन्द्र ढकालका छोरा हुन् । खस आर्य पुरुषमा दोस्रो सर्वाधिक मत ल्याएका प्रमोद न्यौपाने सूचीमा चौथो हुनुहन्छ । उहाँपछि रमेश प्रसाईंको नाम छ ।
खस आर्य महिलातर्फ सबैभन्दा बढी मत रञ्जु दर्शनाले ल्याउनुभएको थियो । तर, बन्दसूचीमा उहाँ निकै पछाडि पर्नुभएको छ । उहाँलाई १०औँ स्थानमा राखिएको छ । पहिलो नम्बरमा प्रतिभा रावललाई राखिएको छ, जो प्राइमरी इलेक्सनमा खस आर्य महिलातर्फ नवौँ स्थानमा हुनुहुन्थ्यो । खस आर्य महिलातर्फ दोस्रो नम्बरमा बालेनको कोटाबाट विदुषी राणा पर्नुभएको छ । उहाँ गोल्डस्टार जुत्ता कम्पनीकी कार्यकारी निर्देशक हो । रास्वपाको प्राइमरी इलेक्सनमा आदिवासी जनजातितर्फ सर्वाधिक भोट ल्याएका उत्तमबहादुर गुरुङ बन्दसूचीमै अटाउनुभएन ।
दलिततर्फ प्राइमरी इलेक्सनमा सर्वाधिक मत ल्याएका वियय जैरु बन्दसूचीबाट आउट हुनुभएको छ । दलितमा रूपक विश्वकर्माको नाम पहिलो स्थानमा छ । दलित पुरुषतर्फ दोस्रो स्थानमा प्रकाश सपूतलाई राखिएको छ । तेस्रोमा प्रकाशचन्द्र परियार छन् । दलित महिलातर्फ रिमा विश्वकर्मा पहिलो नम्बरमा हुनुहुन्छ । दोस्रोमा रास्वपाकी अमृता विकको नाम छ। योसँगै नेताका नजिक रहेकाहरूले शक्तिको दुरुपयोग गरेको आरोप लागेको छ ।
चितवनका मात्रै २१ जना, ४४ जिल्ला शून्य
रास्वपाको समानुपातिक उम्मेदवारको सूचीमा चितवनका सबैभन्दा धेरै छन् । तर, अधिकांश जिल्लाको प्रतिनिधित्व भने छुटाएको छ । रास्वापाले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको विवरणअनुसार समानुपातिकको सूचीमा चितवन जिल्लाका मात्रै २१ जना परेका छन् । तर, सो सूचीमा ७७ जिल्लामध्ये ४४ जिल्लाको भने प्रतिनिधित्व छैन । त्यस्तै, रास्वपाले समानुपातिक सूचीमा दोस्रो धेरै प्रतिनिधि अर्थात् १५ जना मोरङ जिल्लाबाट समावेश गरेको छ ।
सिरहा, सप्तरी, काठमाडौं र सुनसरी जिल्लाबाट रास्वपाको समानुपातिक सूचीमा पाँच-पाँच जनाको प्रतिनिधित्व भएको छ भने ललितपुर र महोत्तरीबाट चार÷चारजना र भक्तपुर र धनुषाबाट तीन-तीन जनाको प्रतिनिधित्व भएको छ । प्राप्त सूचीमा आठ जनाको नाममा नागरिकता जारी गरिएको जिल्लाको नाम खाली छाडिएको छ । तर, रास्वपाको समानुपातिक सूचीमा कोसी प्रदेशका चार, मधेसका तीन, बागमतीका सात, गण्डकीका सात, लुम्बिनीका आठ, कर्णालीका सात र सुदूरपश्चिमका आठवटा जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व हुन सकेको देखिँदैन ।
डिबी शर्मा / राजधानी दैनिक पत्रीका
